काठमाडौं - संघीय सरकारले स्थानीय तहहरुलाई स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नहुन्जेलसम्म आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न र आर्थिक भार पर्ने गरी करारमा समेत नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहले पदपूर्ति गरेको पाइएको भन्दै तत्काल त्यसलाई रोक्नसमेत निर्देशन दिएको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले आन्तरिक एवं खुला तरिकाले पदपूर्ति नगर्न र प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि स्थगित गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारको यो निर्णयसँगै अब देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिले स्थायी, अस्थायी एवं करारमा हाललाई कर्मचारी पदपूर्ति गर्न पाउनेछैनन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्तरिक एवं खुला तरिकाले पदपूर्ति नगर्न र प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि स्थगित गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले हालै पारित गरेको स्थानीय तहहरुको संगठन संरचना अन्तरिम भएकाले यसलाई स्थायी पद मानी कुनै पनि पदपूर्तिका प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्णय गरी सोहीअनुसार निर्देशन दिइएको बताए।

मन्त्रालयले दिएको छबुँदे निर्देशनमा हाल सरकारबाट स्वीकृत भएको स्थानीय तहको संगठन संरचना अन्तरिम भएकाले यसलाई स्थायी मानी कुनै पनि पदपूर्ति नगर्न भनिएको छ। त्यसैगरी पदपूर्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको वा माग आकृति फारम भरी लोकसेवा आयोगबाट माग गरिसकिएको भए उक्त प्रक्रिया स्थगन गर्ने र माग फिर्ता लिन भनिएको छ। मन्त्रालयको निर्देशनमा स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाइरहेकाले नपुग कर्मचारी मन्त्रालयसँगै माग गर्न भनिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई नै सरकारले खटाउनेछ।

त्यसैगरी स्थानीय तहहरुमा नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन गरेपछि मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहहरुले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोअनुसार गर्न भनिएको छ। निर्देशनअनुसार अन्तरिम संगठन संरचनाभित्र कुनै पनि पद नेपाल सरकारलाई दायित्व पर्ने गरी अस्थायी, करार वा अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन। मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य कार्य स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह व्यवस्था २०७४ बमोजिम गर्नगराउनसमेत स्थानीय तह एवं जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

यसअघि सरकारले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुको अन्तरिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दै ५७ हजार ६ सय दरबन्दी कायम गरेको थियो। जसअनुसार स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त छ। हाल केन्द्रीकृत व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्यक्रमअनुसार सरकारले निवेदन मागेको छ। जसअनुसार झन्डै ८ हजार कर्मचारीले स्थानीय तहमा काम गर्न इच्छा देखाउँदै निवेदन दिएका छन्। निवेदन दिएकामध्ये अधिकांश स्थानीय तहमै काम गरिरहेका कर्मचारीमात्रै छन्। केन्द्रीयस्तरका मन्त्रालय, विभाग र सुगम ठाउँमा कार्यरत कर्मचारीले भने समायोजनका लागि निवेदन दिएका छैनन्। सम्भव भएसम्म रोजेकै ठाउँमा खटाउनेगरी सरकारले समायोजनका लागि निवेदन माग गरे पनि केन्द्र, महत्वपूर्ण निकाय र सुगममा कार्यरत कर्मचारीले समायोजनमा अनिच्छा देखाएका छन्। सरकारले असारसम्म समायोजन रोजेका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म मापदण्डअनुसार सोही ठाउँमा र समायोजन नरोजेकालाई जुनसुकै ठाउँमा खटाउने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७५ ०३:५८ शनिबार