काठमाडौं– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुख्य प्रकरणहरुको नालीवेली सार्वजनिक गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सीले क्षेत्रगतरुपमा त्यस्ता प्रकरण औंल्याएको छ।

कार्यपालिका
कार्यपालिकासँग न्यायपालिका, संवैधानिक नियका र नागरिक समाजको वर्षेभरि द्वन्द्व भई नै रह्यो ।

कार्यकारीको क्षेत्राधिकार विस्तारः सुविधाजनक बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले कार्यकारीको अधिकार विस्तार गर्ने निर्णय गरे । उनले राज्य सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण ठानिएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र अवैध सम्पत्तिको छानविन गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याए ।

कार्यपालिका न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्वः विभिन्न पृष्ठभूमिका केही घटना र तथ्यका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा माकेको गठबन्धन सरकारले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि यी दुई निकायबीच राम्रै द्वन्द्व देखियो।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादः प्रहरी महानिरीक्षकमा डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि अर्का डिआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । चन्दलाई शपथ नगराउन अन्तरिम आदेश भयो। डिआईजीहरुको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन माथि नै प्रश्न उठ्यो । दुई जना डिआईजी मुद्दा मामिलामा अड्केपछि अर्का डिआईजी प्रकाश अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भए। पछि सिलवालविरुद्ध सरकारी कागजात किर्ते गरेको भन्दै अनुसन्धान थालियो। उनले जागिरबाट राजीनामा गरेर एमाले प्रवेश गरे, टिकट पनि पाए र ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए ।

उच्च अदालतमा नियुक्त गरिएका ८० जना न्यायाधीशमध्ये कांग्रेस समर्थित १४ जना, माओवादी समर्थित ११ र एमाले निकट ४ जना रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो ।

निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितताः नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासहित सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको विषय छताछुल्ल भयो । विवाद सतहमा आउँदा पनि तालुकदार निकायहरु मन्त्रालय, निगमका कर्मचारी, बोर्ड पदाधिकारीहरु तानिएको यो विषय आठ महिना बित्दा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान टुंग्याउन सकेको छैन । निगमको जग्गा खरिदमा प्रकरण नीतिगत रुपमा नै त्रुटिपूर्ण थियो। जग्गा खरिदमा एक अर्ब ३० करोडजति अनियमितता भएको संसदीय अध्ययन समितिको ठहर थियो।

भूकम्पमा हराएको फाइलः भूकम्पका कारण हराएको भनी तत्कालीन मुख्यसचिवले दाबी गरेको दुई महत्वपूर्ण फाइल केही सातामै भेटियो । त्यसमध्ये एकमा, लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिको पृष्ठभूमि भेटिन्छ। लोकमान नियुक्तिको फाइल सर्वोच्च अदालतले झिकाउँदा भूकम्पमा हराएको जवाफ दिइएपछि यो झनै चर्चित बनेको हो।  

कर फछ्रर्योटः २१ अर्ब अनियमितताः कर फछ्रर्योट आयोगका तीन पदाधिकारीले मिल्दै नमिल्ने शीर्षकमा समेत कर छुट दिएको घटना निकै चर्चित रह्यो । ४० अर्ब भन्दा बढिको बक्यौता पछ्र्योट गर्नुपर्नेमा ठूलो हिस्सा मिनाहा गरेर आयोगका पदाधिकारीहरु चर्चित रहे।  

पुनर्निर्माणः दलीय छायाँः २०७२ बैशाख १२ को भुकम्पपछि पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण गठन कालदेखि नै राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा पर्यो। पुनर्निमाणले अझै पनि अपेक्षित गति लिएको छैन ।
 
व्यवस्थापिका
व्यवस्थापिका अन्तर्गत सोझै राजनीतिमा साइनो नभएका शिक्षण, बैंकिङ र व्यापारजस्ता विभिन्न पेसा अंगालेका व्यक्तिहरु समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आडमा संसदमा पुगे । उनीहरुले अन्य निकायबाट हुन नसकेका कतिपय काम व्यवस्थापिका संसदबाट गराए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग र शिक्षा–बैंकिङलगायतका क्षेत्रको कानुन बनाउँदा व्यवसायीको पक्षपोषण हुने गरी बनाए ।

निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गरेका तीनै तहका निर्वाच विवादमुक्त हुन सकेनन् । आयोगका केही कदम/क्रियाकलाप भड्किलो पनि देखिए ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोग, न्यायालयमाथि चौतर्फी घेराबन्दी गरी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको, बैंकिङ कानुन स्वार्थसहित संसदीय समितिबाट पारित गराइएको र निश्चित समूहको स्वार्थकै लागि शिक्षा ऐनको संशोधन गरिएको जस्ता प्रकरण चर्चित रहे ।

न्यायपालिका

न्यायपालिकामा पनि वर्षभरि नै आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्व जारी रह्यो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले महाभियोगको सामना गर्नुपर्यो भने उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नक्कली नागरिकतासँगै उमेर विवादमा परेर बाहिरिनुपर्यो।

न्यायाधीश नियुक्तिमा पुरानै चालाः २०७३ पुस २७ गते उच्च अदालतमा नियुक्त गरिएका ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति विवादमुक्त हुनसकेन । सुशिला कार्कीको पालामा नियुक्त उनीहरुको योग्यता, गुणस्तर र क्षमताका आधारमा पर्याप्त छलफल नगरि भागबन्डामा गरिएको छताछुल्ल भयो । कांग्रेस समर्थित १४ जना, माओवादी समर्थित ११ र एमाले निकट ४ जना रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो । कानुन व्यवसायीकातर्फबाट सिफारिस भएका दीपेन्द्र बम बाहेक सबै दलीय कोटाबाट सिफारिस भएका थिए ।

लोकमान मुद्दा पुनरावलोकनः कानुन माथि रहँदै म्याद तामेलीमा राम्रै असहयोग, अन्ततः उनी अयोग्य ठहर भए ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट चुडामणि शर्मा साधारण तारिखमा रिहा भएको सन्दर्भ पनि बहसको विषय बन्यो ।

राजनीतिक अनुहारका दुई मुद्दाः ल्हारक्याल लामा र सञ्जय साहले राजनीतिक आडमा कानुनी सहुलियत प्राप्त गरे।

पर्यटन मुद्दामा सफाइ, लागूऔषधमा कमजोर मुद्दा, प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की र गोपाल पराजुलीका नियुक्ति र कार्यशैली निकै चर्चित रहे।
न्यायिक क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि गठित न्यायपरिषदको न्यायपरिषदको निष्क्रियता पनि सोचनीय पक्ष रह्यो ।

न्यायपालिकाका कतिपय काम विवादमुक्त नरहेपनि केही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्यो । लोकमानलाई अयोग्य ठहर गर्ने, सुडान घोटाला प्रकरणका दोषिलाई दण्डित गर्ने, दाइजो दिएको भनिएको पूर्व राजाकी छोरी प्रेरणाकोको घर जग्गा नेपाल ट्रष्ट मातहत ल्याउनुपर्ने अदालतका निर्णय विवेकसम्मत देखिए ।

भ्रष्टाचार विरोधी निकाय सुस्त

गएको वर्ष भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरु सुस्ताएको ट्रान्परेन्सीको ठहर छ । अख्तियार अप्रभावकारी बनेको र सतर्कताको निष्क्रियता मननयोग्य विषय बनेका छन् । अख्तियारमा लोकमान राज रह्यो । अमर्यादित र स्वेच्छाचारी ढंगले कार्य सञ्चालन गरिए । मेडिकल शिक्षामा लोकमानले असान्दर्भिक रुचि लिएर स्वार्थसिद्द गर्ने प्रयास गरे । काठमाडौ विश्वविद्यालयको मेडिकल प्रवेश परीक्षामा अख्तियार टोलीले हस्तक्षेप गरि आफै प्रश्नपत्र बनाएको भेटियो । अर्कोतर्फ लोकमानकी भतिजी सची कार्कीमाथि चलेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको छानविन तामेलीका क्रममा प्रचलित ऐन/कानुन विपरित अख्तियारले नीतिगत निर्णय गर्यो । लोकमानले पदीय दुरुपयोग गर्दै कतिपय मुद्दाको शंकास्पद तामेली गरिदिए ।

उद्योग/व्यवसाय अन्तर्गत निजी क्षेत्र कार्टेलिङको पर्याय बनेको, एनसेल लाभकरमा उन्मुक्ति दिइएको र चन्द्रागिरीमा केवलकार एवं सरकारी जग्गा प्रयोगमा अपारदर्शी खेल भएका प्रकरण ट्रान्सपरेन्सीले लिपिबद्द गरेको छ ।

यसैगरी संवैधानिक निकाय अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गरेका तीनै तहका निर्वाच विवादमुक्त हुन सकेनन् । आयोगका केही कदम/क्रियाकलाप भड्किलो पनि देखिए । यसैगरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले चाहिँ भिन्नै खालको तरङ्ग ल्यायो । निर्वाचन आयोग कमजोरीका रुपमा चर्चामा रह्यो भने महालेखापरीक्ष्कको प्रतिवेदनचाहिँ सकारात्मक रुपमा चर्चामा रह्यो।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७५ १३:५५ बिहीबार