काठमाडौं – गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिको दश वर्ष तराई/मधेसका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी संघीयताको कार्यान्वयन हो। यो दश वर्ष मुलुकको राजनीतिक मधेसको अजेन्डा, मधेस आन्दोलन र तराई मधेस केन्द्रित दलसँगको वार्ता र संवादमै रहिरह्यो।

यो दश वर्षमा राज्यका सबै अगंमा समानुपातिक, समावेशीको प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई प्रमुख दलहरूले स्वीकार गरे। त्यो बाटोमा देश अगाडि बढेको छ। मधेस केन्द्रित दलका नेता भने यो दश वर्षको अवधिमा राज्यबाट हुँदै आएको विभेद बिरूद्ध लड्ने क्षमता मधेसी जनतामा वृद्धि भएको बताउँछन्। तर यसलाई गणतन्त्रको कार्यान्वनसँग जोड्न नमिल्ने उनीहरूको धारणा छ। यो दश वर्षको अवधिमा मधेसमा एउटा आन्दोलन भयो। आन्दोलनका क्रममा ८१ जनाको निधन भयो, दुइ सय अपांग भए र तीन हजार घाइते भए। यसैगरी यो आन्दोलनमा अर्बाैको क्षति राज्यले व्यहोनुप-यो। संघीयता मधेसको अजेन्डा थियो। पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलने संघीयताको अजेन्डामा मुलुक विधिवत प्रवेश गरेको थियो भने भने गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिको दश वर्ष मुलुक संघयिता कार्यान्वनको दिशामा अघि बढेको छ। यो मधेसका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी भएको तराई/मधेस केन्द्रित दलहरूको भनाइ छ।

मधेस आन्दोलनले प्रतिनिधित्वको सवालमा समानुातिक÷समावेशी सिद्धान्तमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन बाध्य बनायो। यसले मधेसमा राजनीतिक चेतना वृद्धि ग-यो। तर पनि राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाले भने अन्तरिम संविधानको तुलनामा गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिको दश वर्ष मधेसका लागि तुलानात्मक रूपमा उपलब्धीमूलक नभएको बताउँछन्। ‘हामीले जति उपलब्धी हासिल ग-यौ त्यो उपलब्धी अन्तरिम संविधानले ग्यारेन्टी गरेको थियो तर अहिलेको संविधानले कतिपयय विषयमा ती अधिकार कटौती गरेको छ।’ झाले भने, ‘तर यस विषयलाई गणतन्त्र कार्यान्वयनको विषयसँग जोड्न मिल्दैन।’ गणतन्त्र कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको संवैधानिक ग्यारेन्टी, समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकृति र संघीयता कार्यान्वयन मधेसका लागि पनि उपलब्धी भएको उनको भनाइ छ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रतिनिधिसभाका सांसद हरिनारायण रौनीयारले भने गणतन्त्र कार्यान्वयन पछिको दश वर्ष मधेसका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी संघीयता कार्यान्वयन भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘संघीयता मधेसको अजेन्डा हो। त्यो अजेन्डा कार्यान्वयन हुँदैछ। यो ठूलो उपलब्धी हो।’ यो दश वर्षमा मधेसमा शिक्षा क्षेत्रमा प्रारम्भिक चरणमा सुधार र सानातिना भए पनि विकासका कार्यक्रम अघि बढेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यो दश वर्षमा मधेसी जनतामा राजनीतिक चेतना विकास भएको छ। विभेदविरूद्ध लड्नुपर्छ भन्ने भावना मधेसी जनतामा जागेको छ।’

तराई मधेस केन्द्रित दलहरू २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानलाई मधेसका लागि उपलब्धी भएको ठान्दैनन्। तर प्रमुख दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले नेपालको संविधानले मधेसलाई अधिकार दिएको र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तमा देश अघि बढेको बताउँछन्। तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले नेपालको संविधान विरुद्ध २०७२ साउन साउन ३१ देखि माघ २३ गते मधेसमा आन्दोलन गरे। मधेस आन्दोलनको कारण देखाउँदै भारतले नाकाबन्दी ग-यो । मधेसमा आन्दोलन भइरहेका बेला २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि पनि आन्दोलन जारीरह्यो। आन्दोलन २०७२ माघ २३ मा रोकियो तर पनि संविधान संशोधन र संविधान पुनर्लेखनको मुद्दा मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आए। संविधान पुनर्लेखनको मुद्दाबाट मधेस केन्द्रित दल संविधान संशोधनको मुद्दामा आइपुगेका छन्। सोमबार सरकार र संघीय फोरमबीच भएको दुई बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसलाई संघीय फोरमले आफ्नो उपलब्धी ठानेको छ। सांसद रौनियारले भने, ‘ हामीले उठाएको संविधान संशोधनलाई वर्तमान सरकारले स्वीकार गरेको छ र संविधान संशोधन गर्ने जनाएको छ। यो पनि हाम्रो लागि उपलब्धी नै हो। ’

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव केवश झाले गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिको दश वर्ष मधेसका लागि प्रतिनिधत्वको सवालमा र संघीयताको विषयमा उपलब्धीमूलक भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘यो दश वर्ष धर्म निरपक्षता, संघीयता कार्यान्वयन र संघीयता लागू भएको छ। यो मधेसका लागि उपलब्धी हो। ’राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश अहिराजले भने तराइ मधेसका लागि समानता, समावेशी र समृद्धिका सवालमा फड्कोे मार्न यो दश वर्ष पर्याप्त नभएको बताए। उनले भने, ‘यसका लागि आत्मीय एकीकरणको माध्यम र राज्यबाट देखिने सबै खालका र संरचनागत रंगभेदको समाप्तीबाट मुलुक समानता, सद्भाव र समृद्धिको बाटोमा देश अघि बढ्छ।’

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७५ ०३:५१ मंगलबार