प्रतिनिधि सभाको बुधबार (भोलि) को बैठकमा विवादित भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिमा नपठाई पारितको तयारी गरिएको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा बैठकमा दफाबार छलफलपछि उक्त विधेयक पारित हुने उल्लेख छ।  

प्रतिनिधि सभामा संशोधनको क्रम सकिए पनि लामो समयसम्म 'होल्ड'मा राखिएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। यति धेरै संशोधन प्रस्ताव आए पनि विधेयकलाई समितिमा नपठाई सदनबाटै पारित गर्ने गरी बुधबारको सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको हो। संशोधन प्रस्तावलाई बैठकमै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।  

सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकको एउटा दफामा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्‌बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई ससीम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा परेको छैन भन्ने उल्लेख छ ।  

यसले जग्गाको वर्गीकरण अघि अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा (जस्तै कृषि) वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई कित्ताकाट गर्न सकिने प्रष्ट गरेको छ। यसमा गिरीबन्धुको जग्गा पनि व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यसमा कित्ताकाट गर्न सकिने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । अर्कोतर्फ, घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।  

यसैको, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको घरजग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफाबमोजिम बिक्री गर्न पाइने छैन भन्ने प्रावधान हटाई कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अर्को प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनीहरूले दर्ता गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, 'तर, प्रचलित कानूनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट लिएको जग्गा सर्तबमोजिम उपयोग नगरी बाँझो राखेमा वा त्यस्तो जग्गामा घर घडेरी निर्माण गरेर विक्री गर्न पाइने छैन । यो प्रस्तावमा गिरिबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई पनि विक्री गर्न नपाउने गरी ल्याएको देखिन्छ ।'  

'यता, विधेयकको व्यवस्थाबमोजिम जग्गाको वर्गीकरण अघि जग्गा किनेर राख्ने, प्लटिङ भनेर किनेको जग्गा कृषिमा परेको छ तर, त्यस्तो जग्गा घरजग्गा भनेर किनेको तर, कृषिमा परेकाले म बेच्छु भनेर कसैले भनेमा एकपटक सरकारको स्वीकृति लिएर बिक्री गर्न पाउने  र अर्कोतर्फ, अपार्टमेन्ट बनाउँछु भनेर किनेर राखेको जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने भयो,' भूमि मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार अर्कोतर्फ पूर्वस्वीकृति प्रयोजनका लागि भनेर सरकारबाट लिइएको छ भने त्यही प्रयोजनमा बिक्री गर्न पाइन्छ तर, कृषि खेती गर्छु भनेर लिएको जग्गा घर बनाएर बिक्री गर्न पाइँदैन।

बुधबारको कार्यसूची-