प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकसित राष्ट्रहरूले एक दशकअघि गरेका वाचाहरू पूरा नगरेको बताएका छन्।

उनले अल्पविकसित देशहरू ऋणको बोझले निसास्सिरहेको र विश्वव्यापी असमानता खतरनाक ढंगले बढिरहेको बताउँदै तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सुधारको माग गरे।

सोमबार स्पेनको सेभियामा आयोजित ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ लाई अल्पविकसित देशहरूको समूह र नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले १० वर्षअघि अदिस अबाबामा विश्वले अल्पविकसित देशहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाएको तर आज अवस्था झनै भयावह बनेको सुनाए।

‘एक दशकमा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७५ ट्रिलियन डलरबाट ११५ ट्रिलियन पुग्यो, तर राष्ट्रहरूबीच र भित्र असमानता झनै बढ्यो,’ उनले भने, ‘जुन बेला ऐक्यबद्धता सबैभन्दा बढी आवश्यक थियो, त्यही बेला औपचारिक विकास सहायता खुम्चिँदै गयो।’

उनले पछिल्लो दशकमा अल्पविकसित देशहरूको ऋण तीन गुणाले बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भने, ‘ऋणले दक्षिण, विशेषगरी अल्पविकसित देशलाई निसास्सिरहेको छ। व्यापार खण्डित छ, लगानी कमजोर छ र गरिबी उस्तै छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित देशहरूमा प्रविधिले फड्को मारिरहेको तर अल्पविकसित देशहरू गम्भीर प्राविधिक र डिजिटल खाडलमा परेको बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनको असरमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाए। ‘विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा १ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा भए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार अल्पविकसित देशहरूले खेपिरहेका छन्,’ उनले भने।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आजै पारित भएको सेभिया प्रतिबद्धताले नयाँ आशा जगाएको बताउँदै यसको इमानदार कार्यान्वयनमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन बताए।

‘हाम्रो संकल्प दृढ छ, तर हाम्रा विकास आकांक्षाहरू पूरा गर्न विकास साझेदारहरूको बलियो समर्थन आवश्यक छ,’ उनले भने।

उनले सेभिया प्रतिबद्धताको सह-सहजकर्ताको रूपमा नेपालले नर्वे, जाम्बिया र मेक्सिकोसँग मिलेर काम गर्न पाएकोमा गर्व व्यक्त गरे।