संसद्मा बजेटमाथि छलफल भइरहेका बेला संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्।
नेपालमा पार्लियामेन्टरी बजेट अफिस (पिविओ) स्थापना गर्ने र यसले सरकारको बजेट, आर्थिक नीति, राजस्व र खर्च सम्बन्धी विश्लेषण गरेर संसद् सदस्यहरूलाई सूचनागत रूपमा सशक्त बनाउनका लागि भन्दै अधिवेशनको बेलामा उनीहरू श्रीलङ्का तर्फ गएका छन्। महासचिव पद्मा प्रसाद पाण्डे, सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेय सहित अन्य कर्मचारी पाँच जना छन्।
जसमा कानुन तर्फका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतम, संसद् सचिवालयमा कार्यरत लेखा शाखाका प्रमुख लेखा नियन्त्रक भोजराज शर्मा पौडेल, अर्थ समिति सचिवको रूपमा कार्यरत उपसचिव रेखा उपाध्याय खनाल रहेका छन्।
महासचिव पाण्डेयले लेखा शाखाका प्रमुख लेखा नियन्त्रक भोजराज शर्मा पौडेललाई पिविओ (अस्थायी संरचना) का सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए भने, पिविओ सदस्यमा अर्थ समिति सचिव उपाध्यायलाई मनोनयन गरेर विदेश भ्रमणमा लगेका हुन्।
यसअघि नै महासचिव पाण्डेयले संसदीय अभ्यास पार्लियामेन्टरी बजिटरी अफिस (पिविओ) र सो सँग सम्बन्धित कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाको बारेमा अध्ययनको लागि सहयोग गर्न श्रीलङ्कालाई अनुरोध गरेका थिए।
महासचिवको अनुरोध पछि श्रीलङ्काको संसद्का महासचिव कुशानी रोहनादीराले यहाँ संसद्का महासचिव पाण्डेयलाई निमन्त्रण दिए पछि महासचिवले भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको छनोट गरेका थिए।
यही असार २ सोमबारदेखि ७ गतेसम्म त्यहाँको भ्रमण तय गरेर संसदीय अभ्यास र वित्तीय निरीक्षण संयन्त्र सम्बन्धी अध्ययन/अवलोकन एवं जानकारी हासिल गर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
नेपालले पार्लियामेन्ट्री बजिटरी अफिस स्थापना गर्ने गृहकार्य गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा मित्रराष्ट्र श्रीलङ्काले यस सम्बन्धमा हासिल गरेका अनुभव र सिकाइको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ त्यसबारे अध्ययन नै नगरी महासचिवले हतारमा विदेश भ्रमण गर्न खोजेको आरोप छ।
नेपाल र श्रीलङ्काबिच हुने यस प्रकारको भ्रमणले सहकार्य एवं ज्ञानको आदान प्रदान, दुवै देशबिच, संसद् संसद्बिच, सचिवालय सचिवालयबिच, नागरिक नागरिकबिचको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ भन्ने उनीहरूको दाबी रहेको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
श्रीलङ्का जाने प्रतिनिधिमण्डलको हवाई टिकट, खाना बास र स्थानीय यातायातको खर्च श्रीलङ्का सरकारले नबेहोर्ने बताउँदा बताउँदै पनि संसद् सचिवालयमा उपलब्ध जनताको करको पैसामा उनीहरू विदेश भ्रमणमा निस्किएकाले यस प्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
संसद्मा बजेट माथिको छलफल चलिरहँदा त्यसलाई छाडेर संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव सहितको टोली विदेश भ्रमणमा निस्किनु उचित नहुने र त्यसले संसद्मा विदेश प्रतिको मोह राख्नेहरुमात्रै छन् भन्ने सन्देश दिएकाले आगामी दिनमा यस्ता कार्य रोक्नु पर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।
बजेट छलफलको समयमा संसद् सचिवालयको प्रमुख अधिकारीहरू अनुपस्थित हुने भएकाले, संसदीय कार्यविधि, कानुनी सल्लाह, र प्रशासनिक समन्वयमा असर पर्न सक्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
संसद्का महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा महासचिवको उपस्थिति आवश्यक हुनुपर्दछ। बढुवा भएको एक हप्ता पनि नपुगेका सचिवालय सचिव सुरजकुमार दुरालाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मा दिएर महासचिव पाण्डेय विदेशमा निस्किएका छन्।
संसदीय व्यवस्थामा संसद् चलिहरेका बेला महासचिव नै विदेश भ्रमणमा निस्किनु र सभामुखले पनि रोक्न नखोज्नुले संसद् जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्न खोजिरहेको छैन भन्ने सन्देश दिएको पनि उनीहरूको भनाइ छ।
संसद् सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, ‘यो तत्काल आवश्यक छ कि छैन भन्ने विचार गर्नुपर्छ। भ्रमण अनिवार्य थिएन वा यसलाई अर्को समयमा सार्न सकिन्थ्यो र यस्तो महासचिव सहितको विदेश भ्रमण संसद् अधिवेशन नभएको समयमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ।’
महासचिव पाण्डेय र सचिव पाण्डे संसदीय अभ्यासमा थोरै जानकार मात्र हुन्। उनीहरू संसद्मा धेरै लामो समयसम्म काम गरेको अनुभव छैन। संसद् भन्दा बढी उनीहरुले बाहिर काम गरेको अनुभव छ।
श्रीलङ्काको संसदीय बजेट कार्यालय (पिविओ) को अनुभव अध्ययन गर्ने यो भ्रमण नेपालले पिविओ स्थापना गर्ने प्रक्रियामा उपयोगी हुन सक्छ। तर भ्रमण गर्ने समय ठिक भएन भन्ने सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।
पार्लियामेन्टरी बजेट अफिस (पिविओ) भनेको संसद् (विधायिका) को स्वतन्त्र, गैर–पक्षपातपूर्ण र विश्लेषणात्मक सहयोग प्रदान गर्ने एक विशेषज्ञ संस्था हो।
यसले सरकारको बजेट, आर्थिक नीति, राजस्व र खर्च सम्बन्धी विश्लेषण गरेर संसद् सदस्यहरूलाई सूचनागत रूपमा सशक्त बनाउँछ। क्यानडाबाट सुरु हुँदै अमेरिका, बेलायत, आइरल्याण्ड, फ्रान्स, इटली, श्रीलङ्का लगायतका देशमा पिविओको सुरुवात भएको मानिन्छ।
प्रकाशित: २ असार २०८२ २०:१४ सोमबार
