प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबिच सहमति हुन नसकेपछि बिहीबारको संसद् बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ। बेलुकी साढे छ बजेपछि बसेको बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दल आ–आफ्नो स्थानबाट उठेपछि सभामुखले शुक्रबारका लागि अर्को बैठक बोलाएका छन्। 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नताबारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर प्रतिपक्षी दलले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। संसद् अवरुद्ध भएपछि बजेट माथिको छलफल कार्यक्रम प्रभावित भइरहेको छ।

माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), एकीकृत समाजवादी पार्टीले पछिल्लो समय एकताबद्ध भएर अडान लिइरहेका छन्। रास्वपा बाहेक माओवादी केन्द्र भने अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा गरिरहेको छानबिनमा सरकारले सहयोग गर्ने र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा नीति गत विषय अध्ययन गर्न संरचना बनाउने उल्लेख छ।

यस प्रस्तावमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहमत छन् तर रास्वपाले छानबिन समिति गठन गर्ने भन्दै आएपछि बिहीबार छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता आएमा पनि सदन खोल्न दिने अडान लिएपछि कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो।

त्यसपछि सदन नचल्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि सभामुखले बैठक सुरु गरेका थिए। बैठक सुरु हुनासाथ अवरुद्ध भएको थियो। ‘बैठक अवरुद्ध भएपछि पनि हामी सत्तापक्षसँग बसेका थियौं, छानबिन समिति गठन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता आएमा सदन चल्न दिने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए।

कुनै पनि बेला वर्तमान कांग्रेस एमाले गठबन्धन फुट्न सक्ने जोखिम रहेको औल्याउँदै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी (एस) ले रास्वपालाई भड्काउन खोजिरहेका छैनन्।

संसद्मा माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २१ मध्ये  (एक निलम्बन), एकीकृत समाजवादी पार्टी १० मध्ये (एक निलम्बन) छन्। सत्तारुढ दल कांग्रेसको ८८ (एक निलम्बन) र एमालेको ७९ सिटमध्ये (एक निलम्बन), एक सभामुख छन्।

सरकार बनाउन कूल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ३८ मत आवश्यक पर्दछ। अन्य पार्टीहरूको ३१ सिट छ। रास्वपाको सिंगै २१ सिट रहेकाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यस पार्टीलाई नै महत्त्व दिएको छ।

रास्वपालाई फकाउन नसके कै कारण बिहीबारको बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ। दिउँसो ३ बजे बोलाएको बैठक सूचनाबाट साढे पाँच बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो। साढे पाँच बजे बस्ने गरी बोलाइएको बैठक साढे छ पछि बसेको थियो। तर, प्रतिपक्षीको अवरोधले शुक्रबार १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको थियो।

‘विपक्षीको कुनै पनि बेला कांग्रेससँग वा एमालेसँग गठबन्धन हुनसक्ने खतरा पनि देखिँदै आएको छ। विपक्षीसँग कांग्रेसले गठबन्धन गरे पनि एमालेसँग गठबन्धन गरे पनि बहुमत पुग्ने भएकाले विपक्षीबाट रास्वपालाई अलग राखेर सदन चलाउन खोजिएको छैन’ स्रोतले भन्यो।

साना दलसँग र स्वतन्त्र सांसद गरी ३१ सिट छ। यो सिटमा भर पर्दा सरकार कमजोर बन्ने अवस्था हुने भएकाले पनि पहिलो प्राथमिकता ठुला दललाई नै दिइएको देखिन्छ। 

स्रोतका अनुसार गठबन्धन ढलाउनका लागि माओवादी र एकीकृत समाजवादी बढी लागि परेको पनि देखिन्छ। तर, कतिपय विश्लेषकले कांग्रेस र एमालेको सत्ता साझेदारी बमोजिमको सम्झौता बमोजिम वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालको समयसम्म जान सक्ने आंकलन गरेका छन्।

त्यसपछि गठबन्धनमा फाटो आउन पनि सक्ने अनुमान उनीहरूको छ। यसमा केपी ओलीले विश्वसनीय भूमिका खेलेमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन २०८४ सम्म पनि जान सक्ने विश्लेषण छ। तर त्यो सम्भावना निकै कमजोर बन्दै गएको प्रतिपक्षीको अनुमान छ।

अघिल्लो बर्खे अधिवेशनको अन्त्य तिर प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले सदन चलाउन दिने र रास्वपाले सदन चलाउन नदिँदा सभामुखले रास्वपाका सांसदहरू उठिरहेकै बेला सदन चलाएका थिए। सभामुखले बैठक चलाएपछि रास्वपाका सांसदहरू बहिष्कार भन्दै बाहिरिएका थिए।

तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। सदन खुलाउने विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबिच यस विषयमा बिहीबार छलफल गरेका थिए।

त्यसपछि सभामुख र पुष्पकमल दाहालबिच छलफल भएको थियो। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र बिच बेग्लै छलफल पनि भएको थियो। तर, कांग्रेसको आग्रह बमोजिम माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा दिन नपर्ने गरी सहमति गर्न खोजी रहेको छ। बिहीबारको सहमति बमोजिम छानबिन समिति गठन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेमा गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए रै सदन खुल्ने देखिएको छ।

सरकारले ल्याएको गत जेठ १५ गतेको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल प्रारम्भ पनि भएको छैन।

यता गत जेठ २० गते देखि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८२ पेस गर्ने कार्यसूची अझै पेस हुन सकेको छैन।

गृहमन्त्री रमेश लेखक पार्टीले राजीनामा दिन रोकेकाले राजीनामा नदिएका हुन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री मुछिएपछि उनी राजीनामा दिने मनस्थितिमा थिए। तर, उनी विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेकाले र भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न नदेखिएकाले राजीनामा दिन नपर्ने पार्टीको नीति भएपछि उनले राजीनामा दिएका छैनन्।

संसद्मा बजेट माथिको छलफल र विनियोजन विधेयक पारित गर्ने समय घट्किदै गएको छ। राष्ट्रियसभालाई १५ दिनको समय छुट्टाउनु पर्ने हुन्छ। असार मसान्तभित्र दुवै सदनबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि संसद् चल्न सकेको छैन।

‘बजेटमाथिको छलफल गर्न ढिलाइ भयो, अब चाप बढ्दै गयो। हामीले पारित गरेर पनि राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ १५ दिनको समय चाहिन्छ’ भनेर सभामुखले बिहीबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा बताएका थिए।

बिहीबार विपक्षी दलहरूको बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति नबनाई सदन चलाउन नदिने निर्णय गरे पछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालसँग बेग्लै भेटेका थिए।

दलहरू छलफलमा जुट्दा ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक अनिश्चित बनेको थियो। पछि सूचनाबाट साढे पाँच बजे सारिएको थियो। गत जेठ १३ गतेदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग गर्दै विपक्षीले संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएका छन्।