काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यपालिका ३९ जना सदस्यले मेयर बालेन्द्र साहलाई जति सक्दो छिटो कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । आज बसेको अनौपचारिक बैठकले यस्तो माग गरेको हो।

४० सदस्य रहेको कार्यपालिकामा मेयर साह बाहेक सबैको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ ‘कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक पुसदेखि बस्न सकेको छैन ।

‘कम्तीमा एक महिनामा बस्नुपर्ने कार्यपालिका बैठक करिब ६ महिनादेखि बस्न नसकेपछि महानगरपालिका भित्र गर्नुपर्ने विकास निर्माण, नीतिगत निर्णयलगायत पनि अन्योलमा पर्दै आएका छन्,’ प्रवक्ता नविन मानन्धरले भने, ‘स्थानीय तहले असार १५ सम्ममा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

तर, लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बजेट निर्माणको प्राथमिकताका विषयमा महानगरले कार्यपालिकामा छलफल गर्न पाएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक नगर प्रमुखले बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ । तर, मेयरले बैठक नबोलाउँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने–नआउने समेत अन्योल देखिएपछि हामीले मेयरज्यूलाई घचघच्याएका हौँ ।’

मेयरको नेतृत्वको सीमा निर्धारण समितिको बैठक समेत बस्न नसक्दा बजेट कस्तो र कत्रो ल्याउने भन्नेमा समेत अन्यौलता सिर्जना भएको छ। त्योसँगै बर्खासँगै विपद्का घटनाहरू पनि बढ्ने निश्चित छ । यस्तो बेलामा समेत कार्यपालिका बैठक नबस्दा थप अन्यौलता छाएको छ ।

तर, मेयर साहले कुनै पनि चासो नदेखाउँदा थप समस्या सिर्जना भएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

‘जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि नै जबाफदेही नहुँदा जनउत्तरदायी काममा अवरोध देखिएको छ । त्यसैले हामीले बैठक बोलाउन दबाब दिएका हौँ,’ एक कार्यपालिका सदस्यले भने, ‘हाम्रो मेयरज्यु जनताले खोज्दा पनि भेटिनुहुन्न, हामी जनप्रतिनिधिले खोज्दा पनि भेटिनुहुन्न । सामाजिक सञ्जालमा उहाँले राखेको स्ट्याटस हेरेपछि मात्रै उहाँ यतै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने हामीले थाहा पाउँछौँ । यो दुर्भाग्य हो।’