सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘सङ्घीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक’ मा राखिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान यथावत रहने बताएका छन्।
‘कुलिङ पिरियड’ को विरोधमा सचिवदेखि मुख्यसचिवसम्मले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला मन्त्री गुप्ताले यो व्यवस्था परिवर्तन नहुने र ऐनको रूपमा लागू हुने स्पष्ट गरेका हुन्। सुशासन कायम गर्न र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन यो प्रावधान राखिएकोले संशोधन नहुने उनको अडान छ।
शुक्रबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुप्ताले भने, ‘अहिले उच्च तहका कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश लिएर पनि उच्च तहमै बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ। त्यसबाट सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। ती प्रश्नको अन्त्य गर्न हामीले कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेका हौँ, यसमा कुनै हालतमा संशोधन हुँदैन।’ यो प्रावधानले कर्मचारीलाई समाजसँग सम्बन्ध नवीकरण गर्ने र समाजको यथार्थ बुझ्ने अवसर प्रदान गर्ने उनको तर्क छ।
मन्त्री गुप्ताले थपे, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल, बहस र विज्ञको सुझावका आधारमा यो प्रावधान राखिएको हो। यसले संवैधानिक निकाय र राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार ल्याउने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘यही जेठ १३ गते मंगलबार यो विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदैछ र कुलिङ पिरियडको प्रावधान यथावत राखेर पारित हुनेछ।’ उनले सबै राजनीतिक दलका नेता यो विषयमा सहमत रहेको पनि बताए।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हालै पारित गरेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीले उच्च तहबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्तिका लागि दुई वर्ष पर्खनुपर्ने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था छ। यो प्रावधानप्रति सचिव र मुख्यसचिवले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८२ २०:२३ शुक्रबार