कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले १४ स्थानीय तहसँग अपाङ्गता रोकथाम र पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि साझेदारी गरेको छ। मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार, रोकथाम र पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो।
साझेदारीका लागि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहबाट प्रस्ताव मागेको थियो। कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १४ वटाले प्रस्ताव पेश गरेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काका अनुसार सुर्खेतका भेरीगङ्गा नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, सिम्ता गाउँपालिका, कालीकोटका रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, रूकुमपश्चिमका चौरजहारी नगरपालिका, मुसीकोट नगरपालिका, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, दैलेखको महाबु गाउँपालिका, सल्यानको दार्मा गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका र हुम्लाको सिमिकोट गाउँपालिका छन्।
यी स्थानीय तहमा करिब १० हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यो कार्यक्रमबाट लाभ लिने अनुमान छ। कार्यक्रम स्थानीय तहले पेश गरेको प्रस्तावअनुसार सञ्चालन हुनेछ।
कार्यक्रममा अपाङ्गता रोकथाम र सहजीकरण, अपाङ्गता पहिचान र उपचार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारको जीवनस्तर सुधार, संस्थागत सुदृढीकरणलगायतका गतिविधि समावेश हुनेछन्। प्राविधिक सहयोगका लागि करुणा फाउन्डेसन नेपाल, एनएफडी-एन र युनिसेफसँग समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले मानवता प्रवर्द्धनका लागि सबै निकायलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका छन्। अपाङ्गता रोकथाम र पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रमको अभिमुखीकरणमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवा र वस्तु प्रवाहमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०८२ १३:१० मंगलबार
