उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन बजेटमा राखिने योजना तथा कार्यक्रम व्यापक हेरफेर गरिने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने जानकारी दिए।
बजेट प्रणालीमा समस्या रहेकाले समाधानका लागि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उनले बताए।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सुधार हुँदै गए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न केही समय लाग्ने उनले सुनाए।
बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रुपमा संविधान रहेकाले सोहीअनुसार नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
“अहिले सङ्घले छुट्याउने बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम पनि छन्। अझ केही आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन्। सङ्घले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको सङ्ख्या कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ”, उनले भने।
केही समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको र नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको उनले सुनाए।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।
दशकभन्दा बढी समयसम्म पूरा नहुने बहुवर्षीय आयोजनाहरू रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ।
आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेकाले सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार खर्च नहुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले पाँच दशकमा औसत ८६ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको बताए।
जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति, अन्य निकायसँगको कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवाजस्ता कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको पूर्वमुख्यसचिव अर्यालको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण नगरीकन आन्तरिक र बाह्य स्रोत खर्च गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा अर्थमन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्यगरी तीनवटा विरोधाभास रहेको बताए।
“पहिलो, सुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा सङ्कुचन देखिन्छ। दोस्रो, सङ्घीय सरकार बजेट घाटामा छ तर, तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ। तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ”, डा. श्रेष्ठले भने।
यी तीनवटा विरोधाभास चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
मन्त्रालयको पूर्वतयारी कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा योजना तथा कार्यक्रममा राख्दा ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत राजनीतिक रुपमा आउनुपर्ने धारणा उनको छ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०८२ १५:५० शनिबार
