गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहले जनआन्दोलन–२ सफल भएलगत्तै शान्तिनगरस्थित डेराको एक भेटमा पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘मधेस र मधेसी जनताको दुश्मन भनेको राजतन्त्र र राजसंस्था हो, त्यो नै अब नरहने भएपछि अब तराई जुर्मुराउँछ, मधेस र मधेसी जनता मुलुकमा ‘स्थापित’ हुने बाटो खुलेको छ ।’ अहिले आउँदा गणतन्त्रवादी नेता सिंहले भनेको कुरा ठीक रहेछ भन्ने महसुस हुन्छ । तराई–मधेस अब देशको मुलधारमा आइपुगेको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेर पनि राजनीतिलगायतका मूलधारमा आउन नसकेको तराई–मधेस १० वर्षपछि मूलधारमा छ । तराई–मधेसको उपस्थिति र सहमतिबिना मुलुक अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा छ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक चेतनास्तर बढेको छ। यसले पनि तराई–मधेस जुर्मुराउने मात्रै काम गरेन । उसको साथ र सहमति नलिई राज्यले कुनै पनि राजनीतिक निर्णय मात्रै होइन, अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल गर्न सकेन । तराई–मधेसका मुद्दा र विषयमा मात्रै ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर आवाज उठाउने अग्रणी नेता हृदयश त्रिपाठी तराई–मधेसको मुद्दासहित मधेसी जनताको पहिचानसमेत राष्ट्रमा स्थापित भएकोमा गर्व गर्छन् । ‘हिजो हामीले तराई–मधेसको मुद्दा उठाउँदा हाम्रो (मधेसी) मात्रै हो भन्ने ठान्यौ, राज्यले पनि त्यो मधेसीको मात्रै हो (आफ्नो होइन) भन्ने ठान्यो, खासमा यी दुवै अतिवाद थिए,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । यी दुवै अतिवाद कम हुँदै गएको छ र तराई–मधेसका मुद्दा साझा राष्ट्रिय मुद्दा बन्न पुगेका छन् ।’ लामो संघर्षले मधेसका मुद्दा स्थापित मात्रै भएका छैनन्, परिभाषित पनि भएका छन् । यसले मधेसी जनता र देश दुवैका लागि फाइदा भएको त्रिपाठीको दृष्टिकोण छ।

बितेको दशकमा बढी उपलब्धी
जनआन्दोलन सफलतासँगै तत्कालीन सात दलको २०६३ कार्तिक २२ गते बैठकमा सद्भावना पार्टीका नेता भरतविमल यादवले राज्यको पुनर्संरचनाको आधार संघीयता हुनुपर्छ भन्नेसहित तीनवटा विषयमा अडान राखे। ‘त्यो वैठकमा राज्यको पुनर्संरचनाको आधार संघीयता हुनुपर्ने, जनसंख्याका अनुपातमा राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र भूमिमा राज्य सरकारको अधिकार हुनुपर्ने भन्ने अडान राखे तर यी तीनवटै विषय ७ दलका तत्कालीन नेताले स्वीकार नगरेपछि  मैले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको थिएँ,’ यादव सम्झदैँ भन्छन, ‘मेरो नोट अफ डिसेन्ट सही नै रहेछ, जसका कारण मधेस अब मुलुकको मूलधारमा आएको छ, उसको उपस्थिति र सहमतिविना राज्य प्रशासन चल्न सक्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ।’ तराई–मधेसलाई पनि साथसाथै लिएर चल्नसक्ने अवस्था बितेका १० वर्षभित्रको उपलब्धी भएको उनको ठम्याइ छ।

सो ‘नोट अफ डिसेन्ट’लाई तत्कालीन संसदवादी दलले अस्वीकार गरे नै त्यसमाथि सशस्त्र युद्ध हाँकेर संघीय शासानप्रणालीको वकालत गर्ने माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले पनि अस्वीकार गरेपछि यादव चिन्तित मात्रै भएनन्, संघीयतामा सहमति जनाउन पटकपटक दुवै नेतालाई आग्रह गरे । तर, संसदवादी दलको अडानको अगाडी दाहाल र भट्टराईको पनि केही लागेन । परिणाम, नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएको दिन अर्थात् २०६३ माघ १ गते माइतीघर मण्डलामा मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले संविधान जलाए । सोही कारण यादवसहितका केही नेता पक्राउ परे । त्यसले तराई–मधेसमा आक्रोश त बढायो तर संगठित रूप भने लिन सकेन।

‘हिजो हामीले तराई–मधेसको मुद्दा उठाउँदा हाम्रो (मधेसी) मात्रै हो भन्ने ठान्यौ, राज्यले पनि त्यो मधेसीको मात्रै हो (आफ्नो होइन) भन्ने ठान्यो, खासमा यी दुवै अतिवाद थिए। तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। यी दुवै अतिवाद कम हुँदै गएको छ र तराई–मधेसका मुद्दा साझा राष्ट्रिय मुद्दा बन्न पुगेको छन्।’

सोहीक्रममा लहानमा संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत समुहमाथि माओवादी नेता राम कार्कीको सुरक्षाकर्मीले गोली चलाए, जहाँ आन्दोलनकारी रमेशकुमार महतोको २०६३ माघमा निधन भयो । सो घटनाले एकैपटक तराई–मधेसलाई आन्दोलनमा जुरुक्कै उठायो । सो घटनापछि भएका आन्दोलनका कारण ५६ जना आन्दोलनकारीको ज्यान गयो । यो घटनापछि तत्कालीन फोरमसँग २२ बुँदे सहमति भयो भने पुनः संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग २०६४ फागुन २८ गते ८ बुँदे सहमति भयो। यो सहमतिसँगै राज्य पुनर्संरचनाको आधारका रूपमा संघीयताले मुलुकमा औपचारिक मान्यता पायो।

यो आन्दोलनपछि भएका पहिलो निर्वाचनमा तराई–मधेस केन्द्रित दलको पनि बढोत्तरी भयो । सो आन्दोलनसँगै गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सीमित मधेसी जनअधिकार फोरमले राजनीतिक दलको आकार ग्रहण ग-यो भने विभिन्न पार्टी त्याग गरेर आउनेहरूले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि गठन गरे। यसअघि नेपाल सद्भावना पार्टी मात्रै अस्तित्वमा थियो । राजनीतिक चेतना वृद्धिसँगै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध मधेसले संगठित रूप लियो । परिणामस्वरूप मुलुक संघीयतामा लैजान सबैभन्दा बढी भूमिका मधेस, मधेस केन्द्रित दल र मधेस आन्दोलनले नै ग-यो।

राज्यसँगका ४ सम्झौता
जनआन्दोलन–२ पछि बितेका १० वर्षकनबीचमा तराई–मधेसका मुद्दालाई लिएर थुप्रै आन्दोलन, सहमति र सम्झौता भएका छन्। सरकारमा उपस्थिति जनाउनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलसँग पटकपटक सहमति र सम्झौता भएको भए तापनि राज्यसँग भने जम्मा ४ वटा मात्रै सम्झौता भएका छन्। जसमध्ये जनआन्दोलन–२ अघि नै तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीले गरेको थियो भने बाँकी २ सहमति ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मात्रै भएका हुन् । यी सबै सम्झौता नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग मात्रै भएका हुन्।

तराई–मधेसको मुद्दालाई लिएर ००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि वेदानन्द झा नेतृत्वको तराई कांग्रेसदेखि गजेन्द्रनारायण सिंहसम्म लामो तर सुशुप्त रूपमा आन्दोलन चलिरहेको देखिन्छ, जसको उत्कर्ष जनआन्दोलन–२ पछि मात्रै देखिएको हो ।  मुख्यतः गजेन्द्रनारायण सिंह युगमा भने तराई–मधेसको मुद्दालाई राज्यले सुन्नेगरी कराउने काम पहिलोपटक भएको घटनाक्रमबाट देखिन्छ । सोहीकारण, २०५० साल पुस ५ गते राज्यसँग तराई–मधेसका मुद्दालाई लिएर पहिलोपटक सहमति भयो। ‘त्यो बेला सुरुमा प्रधानमन्त्री गिरिजावाबुले मधेसको मुद्दा ‘संवेदनशील’ छ भन्न मान्नुभएन भने तत्कालीन गृहसचिव भोजराज पोखरेलले संविधानसम्मत भनेर उल्लेख गर्न पनि मान्नुभएको थिएन,’ सो सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता नरसिंह चौधरी सम्झन्छन्, ‘पछि त्यो दुवैमा सहमति गराउन हामी सफल भयौं, मधेसको मुद्दालाई राज्यले औपचारिक रुपमा सम्बोधन गरेको यो पहिलो खुडकिलोका रूपमा इतिहासमा दर्ज भयो ।’ तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह, भरतविमल यादव, चौधरीसहितले भद्रकालीमा मंसिर २७ गतेदेखि भोकहडताल गरी मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न माग गरेपछि सो सहमति भएको थियो।

त्यसको ५ वर्षपछि अर्थात् २०५५ कात्तिक २६ गते सद्भावनाले दोस्रोपटक राज्यसँग सम्झौता ग-यो । तर पनि समस्याको समाधान भएन । त्यसपछि ०५९ असोज १८ को ज्ञानेन्द्र शाहको प्रतिगमन  र ०६१ माघ १९ को सक्रिय शाही कार्याकालले तराई–मधेस मुद्दालाई ओझेल पार्ने काम ग-यो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा तराई–मधेसको मुद्दा ‘डाइर्भट’ हुन पुग्यो। तर, शाहीकालको अन्त्य र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि भने तराई–मधेसको आन्दोलनले राज्यसँग २ वटा सहमति गरायो । जसमध्ये २०६४ भदौ २३ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसँगको २२ बुँदे सहमति र सोही वर्ष पुनः भएको आन्दोलनपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो । सो ८ बुँदे सहमतिले भने मुलुकलाई संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गराउने ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गरेको हो । सोही सहमतिको आधारमा दुईदुईपटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको विषयगत समितिमा छलफल र संवाद दर्जनाैं पटक भएका हुन्। फलस्वरूप नै नेपालको नयाँ संविधानमा संघीय गणतान्त्रात्मक मुलुक लेखाउने कार्य सफल भएको हो।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी
तराई–मधेसका विषयमा मात्रै होइन, तराई–मधेसको भूगोलको पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका रहदैँ आएको देखिन्छ। रौतहट–गौरको सिमापारी सम्पन्न चर्चित ‘वैरगनीया सम्मेलन’बाट कांग्रेसले सशस्त्र युद्धमा जाने घोषणा गरेको थियो भने वामपन्थीले नेतृत्व गरेको किसान आन्दोलन रौतहट, बारा, सिरहा, सप्तरीलगायतबाट नै सुरु भएको थियो, जसले कम्युनिष्ट आन्दोलनको आकार ग्रहण गराएकोे थियो । परिणामस्वरूप २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विजय हासिल गरेको ४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २ तराई–मधेस (रौतहट)मा नै रहेका थिए।

त्यति मात्रै होइन, हाल एमालेका नेताहरूले २०२८ सालमा गरेको झापा विद्रोह होस् वा पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, भूमिहीनका सबै आन्दोलन तराई–मधेसको भूगोलबाट नै भएको देखिन्छ । त्यसैले पनि होला, पहिलो गणतन्त्रवादी नेता रामाराजाप्रसाद सिंह (सप्तरी) पहिलो गणतान्त्रिक सहिद दुर्गानन्द झा (धनुषा) मात्रै होइन, राणाकालपछि सहिद भएका शिवप्रसाद सिंह (रौतहट) पनि तराई–मधेसको हुनु संयोग मात्रै होइन । मुलुकमा भएको सबैजसो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा तराई–मधेसको भुगोल र मधेसी जनताको  महत्वपूर्ण स्थान छ । तर पनि तराई–मधेसले मुलधारमा गच्छेअनुसारको स्थान पाउन भने कहिल्यै पनि सकेको देखिँदैन, देखिएन।

आधा शताब्दीको संस्थागत संघर्ष
मधेस आन्दोलन र मधेसी जनताको अधिकारका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाइएको भए तापनि सो मुद्दालाई संगठित र परिभाषित गर्न भने सकेको देखिँदैन, जसका कारण मुद्दाले सैद्धान्तिक आकार ग्रहण गर्नमा निकै ढिलाइ भयो।

तराई कांग्रेसबाट सुरु भएको संस्थागत र आन्दोलनले मधेस मुद्दा सैद्धान्तिक रूपमा ढाल्नलाई झन्डै आधा शताब्दी लाग्यो। ‘आधा शताब्दीसम्मको संघर्ष हुदाँ पनि मधेस र मधेसलाई राज्यले स्वीकार नै गरेन, उससँग मुद्दा पनि छन् भन्नेमा विश्वास नै गरेन,’ राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतो भन्छन, ‘यसकारण, आधा शताव्दीको संघर्ष मधेसलाई स्वीकार गराउनै लाग्यो, ०४६ सालको परिवर्तनपछि बल्ल सद्भावनामार्फत त्यसलाई स्वीकार गर्न लगाइएको हो।’ उनका अनुसार सो पार्टी गठन भएपछि मात्रै नेपालभित्र मधेस र मधेसी जनता छन् भन्ने धारणा विकास भएको हो । तर, मधेसका मुद्दाको सुनवाइ भने त्यसपछि पनि राज्यले गर्न पनि सदैब हिच्किचाइरहेको उनको बुझाइ छ।

तर जनआन्दोलन–२ पछि भने मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गराउनेगरी मधेसी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको आन्दोलनले उचाइमा मात्रै पु-याउने काम गरेन, सो आन्दोलनका लागि मधेस र मधेसी जनतालाई तीव्रगतिमा ध्रुवीकरण गराउने काम पनि उनै यादवले गरिदिए।

अन्तरिम संविधानप्रति असहमति जनाउँदै सुरु भएको यादव नेतृत्वको आन्दोलनको परिणाम विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका तर एकीकृत हुनै नसकेका मधेसी जनता र नेतालाई एकैठाउँमा गोलबन्द गराउन सुरु भयो । ‘सम्पूर्ण मधेसी एक हौं, आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि लडौं’ भन्ने उदेश्यसहित यादवले आह्वान गरेको आन्दोलने सम्पूर्ण मधेसी जनतालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा गोलबन्द गरिदियो, जसले भुसको आगो झैं केही समयमा नै अव्यवस्थित भए पनि संगठित रूप लिई आन्दोलनको रूप लियो।

मधेस केन्द्रित पार्टी निमार्णको दशक
जनआन्दोलन–२ पछि पराम्परागत राजनीतिक शक्तिका विकल्पमा दुईवटा शक्ति स्थापित भए। पहिलो, सशस्त्र युद्धबाट स्थापित भई शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादी र अर्को तराई–मधेस केन्द्रित दल।

सबैभन्दा विकसित रूपमा देखिएको भने तराई–मधेस केन्द्रित दल नै हो । मुलधारमा अर्थात संसदका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने सो अघि नेपाल सद्भावना पार्टी मात्रै थियो तर बितेका दशकमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापित भई संविधानसभामा नै प्रतिनिधित्व गरेका थिए। तराई–मधेसमा पार्टी निमार्णका तीव्रता आउनुमा तीनवटा ब्लकले काम गरेको देखिन्छ।

पहिलो, एमालेका उपेन्द्र यादव, कांग्रेसका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र जनमोर्चाका रामरिझन यादवलगायत विभिन्न पार्टीमा छरिएर रहेकाले गैरसरकारी संघ सस्थाका रूपमा मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गरेर तराई–मधेसको मुद्दा उठाउने निर्णय लिएका थिए । ‘तराई–मधेसका मुद्दा उठाउन विभिन्न पार्टीमा रहेका साथीबीच समान धारणा वनाउन सो फोरम गठन गरेका थियौं,’ संस्थापक जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता भन्छन्, ‘सोहीअनुसार तराई–मधेसका मुद्दा पार्टीमा उठाउन खोज्दा उपेन्द्रजीलाई नेपालगञ्ज महाधिवेसनमा र मलाई पार्टीमा स्पष्टीकरणसमेत सोधियो, त्यसपछि हामीले अलग पार्टी नै बनाउनुपर्छ भनेर छलफल सुरु ग-यौं।’ राजनीतिक गतिविधि गर्ने गैरसरकारी संस्थाका रूपमा त्यसलाई अघि बढाउनुको उद्देश्य कालन्तरमा पार्टी निमार्णको लक्ष्य राखेर गतिविधि गरिएको गुप्ता सम्झन्छन्।

कांग्रेस र एमालेबाट बाहिरिएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने क्रम पनि त्यही बेला सुरु भयो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको १७ दिनअघि कांग्रेसमा विद्रोह भएको थियो । मुख्यतः तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘टिकटमा भेदभाव’ गरेपछि सो विद्रोह हुन पुगेको जानकारहरू अझै सम्झन्छन्।

मुख्यतः विजय गच्छदार समुहले टिकटका लागि सिफारिस गरेका शरदसिंह भण्डारी, हरिनारायण चौधरी, लक्ष्मण मेहता, रामजनम चौधरी, अभिषेकप्रताप साहलगायतमध्ये गच्छदारले मात्रै टिकट पाउने भए। गच्छदार र भण्डार समूहले सिफारिस गरेका अन्यले टिकट नपाउने भएपछि सो समूह छुट्टिएर फोरममा प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यो पनि मनोनयनको १७ दिनअघि मात्रै, सोअघि सो समूह कांग्रेसबाटै टिकट लिने भनेर लबिङ गरिरहेको अवस्थामा थिए।

तेस्रो, कांग्रेसका कोषाध्यक्ष भइसकेका महन्थ ठाकुर भने आपूmलाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘थन्काए’ पछि असन्तुष्ट रहदैँ आएका थिए । मधेसमा आन्दोलन पनि भएको र कांग्रेसमा असन्तुष्टसमेत रहेका ठाकुरले सद्भावनामा असन्तुष्ट रहिरहेका हृदयेश त्रिपाठी, अनिस अन्सारी, एमालेका महेन्द्रराय यादव, राप्रपाबाट असन्तुष्ट रामचन्द्र रायहरुलाई समेटेर तमलोपा गठन गरेको पृष्ठभूमि देखिन्छ।

मुख्यतः तराई–मधेसको कथित उच्चजातको अलग्गै पार्टी वनाउने तथा ‘भू–राजनीतिक स्थिति’लाई दृष्टिगत गरी सो पार्टीको डिजाइन गरिएको त्यसताका पार्टी निमार्णमा संलग्न नेता सम्झन्छन् । ‘उपेन्द्र यादव आफू अनुकूल नहुने देखिएपछि भू–राजनीतिक अवस्थितिलाई दृष्टिगत गरी तमलोपा गठन गरिएको थियो, जसले उदयमान हुँदै  गएका यादवको शक्तिलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्ने उद्देश्य देखिन्छ,’ एक जानकार भन्छन्।

आन्दोलनमा अन्य ठूला भनिएकाबाट नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छादार, महेन्द्रराय यादवलगायतका चर्चित नेता निस्केर आन्दोलनमा होम्मिन पुगे। यादव एक्लैले टुंगोमा पु-याउन नसकेको सो आन्दोलन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको व्यानरमा २०६४ माघमा पुनःसुरु भयो। त्यसको परिणाम नै संघीयता र समावेशी/समानुपातिकको मागसहितको स्वरलाई सिंहदरबारले पहिलोपटक संस्थागत रूपमा सुन्न बाध्य भयो।

पार्टी विघटन पनि तीव्रता
पार्टी निमार्णका तीनवटा ब्लक देखिए तापनि तीनवटा पार्टीले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न भने सानदार रूपमा नै सफल भए, यो प्रतिनिधित्व आफंैमा तराई–मधेसका सवालमा ऐतिहासिक नै रह्यो।

तर त्यो ऐतिहासिक सफलताको रक्षा गर्न भने मधेसी नेतृत्वले सकेनन् । मुद्दाको संस्थागत गर्नेतर्फ लाग्ने भन्दा पनि सत्ता र सरकारका विषयलाई प्राथमिकता बनाउँदा पार्टीमा टुटफूट, विभाजन र विघटनको दिशातर्फ पनि उत्तिकै गतिमा तीव्रता लियो।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल विभाजन भएर विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक गठन भयो । सो पनि विभाजन भएर शरदसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी गठन भयो भने बाँकी रहेका मध्ये पनि उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक गठन गरेर अर्कोपटक पार्टी विभाजन गरिदिए । तर, त्यसको केही समयमा नै भ्रष्टचारको मुद्दामा गुप्ता जेल चलान भएपछि सोको नेतृत्व राजकिशोर यादवले कब्जा गरिदिए।

यस्तै महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपामा पनि विभाजन देखा प-यो । उपाध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले पार्टी विभाजन गरी तराई–मधेस सदभावना पार्टी गठन गरिदिए भने राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीमा पनि विभाजन देखा प-यो । तत्कालिन महासचिव अनिलकुमार झाले पार्टी विभाजन गरी संघीय सदभावना पार्टी गठन गरिदिए।

पहिलो संविधानसभालगत्तै सुरु भएको तराई–मधेस केन्द्रित पार्टीको विभाजन, विग्रह र विघटनको प्रक्रियाले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय भयो । तर, संविधान निमार्णप्रति विमति जनाउँदै सुरु भएको आन्दोलनले मधेस केन्द्रित दललाई पुनः एक ठाउँमा ल्यायो । जसको परिणामस्वरूप, विभिन्न घटकका रूपमा रहेका तराई–मधेस दल पुनः एकीकृत भई राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालजस्तो नयाँ दल गठन भयो । यसले संघीय निर्वाचनमा उलेख्य सिटमा जित हासिल मात्रै गरेन, पुनः तराई–मधेसको शक्तिलाई स्थापित गरिदियो।

मधेसले हासिल गरेका उपलब्धी
संघीयतासहित समावेशी  र समानुपातिकको मुद्दा संविधानमा स्थापित गराउन मुख्य भूमिका मधेस आन्दोलनको नै देखिन्छ । यसमा अधिकांस नेता गर्व महसुस गर्छन् । त्यसमध्येका एक नेता हृदयश त्रिपाठी भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी मधेस र मधेसको पहिचान स्थापित भएको छ, कुरूप भए पनि संघीयता संस्थागत भएको छ, यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो ।’

त्यसो त राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतो पनि आन्दोलनले मधेसी जनताको पहिचान स्थापित हुनु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी रहेको बताउँछन् । ‘संघीयता तथा समावेशी समानुपातिकको मान्यतासहित मधेसी जनताको पहिचान र स्वभामिन यो एक दशकमा संस्थागत भएको छ,’ महतो भन्छन, ‘मधेस एउटा शक्ति हो, जुन शक्तिलाई इन्कार गरेर राज्य सञ्चालन कठिन हुन्छ भन्ने पनि स्थापित भएको छ, यो पनि ठूलै उपलब्धी हो।’ तराई–मधेसका मुद्दा सम्बोधन नगरी देश अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मान्यता आधा शताब्दी लामो संघर्ष र आन्दोलनले स्थापित गरेको महतोको भनाइ छ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका अर्का नेता राजकिशोर यादव पनि बितेको दशकमा सबैभन्दा बढी उपलब्धी मधेसी र मधेसी जनताले पाएका सगर्व बताउँछन् । ‘हिजोसम्म राज्यमा मधेस र मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व मात्रै हुँदै आएको थियो, त्योभन्दा बढी थिएन,’ यादव भन्छन्, ‘तर, अहिले प्रतिनिधित्वमा सीमित छैन, शक्तिमा उदय भएका छौ र पहिलोपटक मधेसले सानै भए पनि प्रदेश २ मा सरकार चलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’ तराई–मधेसको राज्यमा जर्वजस्त उपस्थिति बितेको दशकमा नै सम्भवः भएको सहजै स्वीकार गर्न सकिन्छ।

अबको कार्यभार
तराई–मधेसमा भएका आन्दोलनले संघीयता, पहिचान, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र तराई–मधेसको सामाथ्र्यलाई स्थापित गराए पनि अझै कार्यभार बाँकी छन्।

नेता त्रिपाठी भन्छन्, ‘पहिलो, संविधान संसोधनलगायत तराई–मधेसका असन्तुष्टिलाई राज्यमार्फत सम्बोधन गराउन पर्नेछ भने दोस्रो तराई–मधेसको विकासलाई गति दिनुपर्छ ।’ मुख्यतः दुईवटा अजेन्डामा मधेस केन्द्रित दलले आवाज उठाउनु पर्ने र राज्यले तत्काल ध्यान दिन सक्नुपर्ने त्रिपाठीको भनाइ छ।

तराई–मधेसको पहिचान स्थापित भए पनि राज्यको निकायमा उपस्थीति हुन बाँकी रहेको महतोको भनाइ छ । ‘संघीयता, समावेशी समानुपातिक संस्थागत गराउन सकिएको भए पनि राज्यको निकायमा त्यसलाई झल्काउनु पर्ने दायित्व अझै बाँकी रहेको छ ।’ उनका अनुसार मधेसी जनताले मुलुकका निकायहरुमा शिर ठाडो गरेर  काम गर्ने वातावरण पूर्णरूपमा बाँकी रहेकाले त्यसका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।

गुप्ता भने त्रिपाठी र महतोभन्दा फरक देखिन्छन्। ‘तराई–मधेस केन्द्रित संसदवादी दलले अहिले मुद्दा छाडेर सत्तामुखी हुन खोजिरहेको देखिन्छ, यस्ले राम्रो संकेत देखिदैँन,’ गुप्ता भन्छन्, ‘तराई–मधेसको पोष्टर देखाएर व्यापारमा लाग्न खोज्नेलाई खवरदारी गरिरहनुपर्ने दायित्व पुनः आएको छ।’ तराई–मधेसको मुद्दाको सम्वोधन र आन्दोलन अझै पूरा नभएकाले उचाइमा लैजानुपर्ने दायित्व नयाँ शक्तिहरुमा सर्न सक्ने खतरा गुप्ताले देखेका छन्।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७५ ०६:३७ शनिबार