कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कोशी प्रदेशका इन्जिनियरहरूलाई मोटरपुल डिजाइन र भेरिफिकेसन सम्बन्धी तालिमको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राईले कानुनी त्रुटिका कारण केही आयोजनाहरूमा समस्या देखिएकाले कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
मन्त्री राईले कोशी प्रदेशमा १३ वटा पुल ठेक्का लागेर निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौता सकिँदासमेत डिजाइन पास नभएको बताए। ‘कोशी प्रदेशका १३ वटा पुलको ठेक्का सम्झौता सकियो’ मन्त्री राईले भने ‘तर, अझै डिजाइन पास भएको छैन।’
पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का लाग्ने तर, ठेक्का सम्झौता सकिँदा पनि डिजाइन पास नहुने अवस्थाले कानुनमा संशोधन गरी पहिले डिजाइन पास गर्ने, डिपीआर गर्ने त्यसपछि मात्रै निर्माणका लागि ठेक्का लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने राईले बताए।
स्थानीय सडक पुल युनिटको सहयोगमा सोसाइटी अफ कन्सल्टीङ आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ फर्म नेपालले तालिमको आयोजना गरेको हो।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेका मोटर पुलहरूमा निर्माण र डिजाइन सम्बन्धी धेरै समस्या देखिएका कारण सातै वटा प्रदेशमा इन्जिनियरहरूलाई तालिम सञ्चालन गरिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष इन्जिनियर ठाकुरप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
शर्माले तालिममा सिकेको सीपले पुल निर्माणमा मात्रै नभई अन्य पूर्वाधार निर्माणको काममा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले तालिममा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा काम गर्ने इन्जिनियरहरू, निर्माण कम्पनीमा काम गर्ने, परामर्शदात्री निकायमा काम गर्ने र सङ्घीय सडकपुल आयोजनामा काम गर्ने इन्जिनियरहरू सहभागी रहेका थिए।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०८२ २१:२६ सोमबार
