पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन भनी सरकारले पटकपटक गरेको कानुन ल्याउने प्रयास असफल हुँदै आए पनि फेरि त्यही कानुन बनाउन लागेको भन्दै संसद्‌मा तीव्र विरोध भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले त्यसप्रति विरोध जनाएका हुन्।

संसद्‌मा सात वर्षपछि फेरि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको आजीवन सेवाको विषय बहसमा आएको हो। पछिल्लो पटक सर्वत्र विरोध भएपछि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको आजीवन सेवासम्बन्धी विधेयक २०७४ कात्तिक ५ गते पुनःस्थापित संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय बनेको थियो। त्यसपछि २०७४ देखि २०७९ सालसम्मको संसद्‌मा यो विधेयक ल्याउने प्रयास गरिएको थिएन। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका पालामा दोस्रो पटक ल्याइएको त्यससम्बन्धी विधेयक २०७३ फागुन २७ गते संसद्‌मा प्रस्तुत भएको थियो। विधेयकलाई २०७३ चैत ९ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो।

कांग्रेस सांसद दिलबहादुर घर्ती सभापति रहेको समितिले उपसमिति नै गठन गरेर सुविधा दिने विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउन खोजेको थियो। उपसमितिले पूर्वपदाधिकारी (पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) लाई सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो। तर पूर्वसांसदहरूले पनि आफूहरूले सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै समितिमा दबाब दिँदै आएका थिए। २०७४ असार १२ देखि २०७४ असोज ३१ सम्म गृहमन्त्री बनेका तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वसांसदलाई सुविधा दिने गरी कानुन बनाउने विषयमा असहमति राखेका थिए। त्यसपछि विधेयक फेरि उपसमितिमा फिर्ता भएपछि रोकिएको थियो।

त्यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०७२ वैशाख २७ मा पहिलो पटक संसद्‌मा विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका थिए। व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले सोही वर्षको असार १० मा विधेयक फिर्ता लिएको थियो। एकपटक फिर्ता लिइएको विधेयकमा सुविधा घटाउनुपर्नेमा झन् थप गर्दै विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएका बेला सरकारले दोस्रो पटक विधेयक दर्ता गराएको थियो। 

त्यसअघि २०६९ साउनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको थियो। अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट जारी भएको थियो। त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। अहिले फेरि सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउन लागेको विषयमा कडा आलोचना गर्दा सांसदहरूले त्यसलाई अघि नबढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको अवस्थामा सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकिरहेको, युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भएको, उपचार नपाएर जनताले ज्यान गुमाउने अवस्था देखापरिरहेको बताउँदै उनले यस्तो विधेयक नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। सांसद यादवले पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारीसाधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बनिरहेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने विषयप्रति घोर आपत्ति जनाउने बताउँदै त्यसको मस्यौदा फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरे। ‘सरकारले यस्तो धृष्टता नगरोस्, विधेयकको मस्यौदा फिर्ता लेओस्,’ उनले भने, ‘एकपटक निर्वाचित भयो भनेर कुनै पदमा गयो भने आजीवन सुविधा पाउने कुरा गर्नु उचित हुँदैन। सरकारी जागिरको पेन्सनजस्तो राजनीतिलाई बनाउनुहुँदैन। राजनीति सेवा हो। आजीवन सुविधा दिने कार्य रोकिनुपर्छ।’ वर्तमान पदाधिकारीको पनि सुविधा घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले इमानको राजनीति नगरेर पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको रिपोर्टमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल परेको छ।’ यस्तो बेलामा सरकारले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिन लागेको भन्दै उनले महँगी नियन्त्रणलगायत सुधारका काम गरेर भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्नुपर्नेमा सुविधा दिएर राज्यको दोहन गर्न नगर्न र जनताका लागि प्रभावकारी काम गर्न आग्रह गरे।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन आवश्यक नभएको बताए। ‘पदमा रहँदा पनि लुट्ने, नरहँदा पनि लुट्ने! जनताको करबाट आएको रकम यसरी लुट्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘जनता ऋणको मारमा छन् तर सरकारले यस्तो कानुन ल्याउन लागेको छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले पनि देशलाई भ्रष्टाचारले गिज्याइरहेको अवस्थामा सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा बढाउने कानुन ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाइन्। जनमत पार्टीकी सांसद गोमा लाभ सापकोटाले पनि आर्थिक प्रणाली घातक भइरहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन ल्याउनुले जनतालाई चरम निराशामा लैजाने र जसका कारण जनतामा आक्रोश बढ्ने निश्चित रहेको बताइन्। ‘सरकारले संसद्‌मा यसबारे आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गर्छु,’ उनले भनिन्।