लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन नीति निर्माण गर्न थालेको प्रदेश सरकारले यसलाई तत्काल अन्तिम टुङ्गोमा पुर्‍याउँदै छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय नीति निर्माणको अन्तिम चरणको काममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीपरिषदबाट चाँडै नीति पास गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारीलाई तीव्र पारेको जनाइएको छ । पर्यटन नीति कस्तो बनाउने भन्ने बिषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसंग चरण चरणमा छलफल गरिसकेको छ । पश्चिम क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्ष, पूर्वी क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा सरोकार वाला पक्ष तथा मध्य क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको मन्त्रालयले उनीहरूबाट पर्यटन नीति निर्माणका लागि सुझाव समेत लिएको छ ।

बाँकेको कोहलपुर, रुपन्देहीको बुटवल, रोल्पा र दाङ देउखुरीमा मन्त्रालयले पर्यटन नीति निर्माणका लागि पटक पटक छलफल गरेको थियो ।  मन्त्रालयले नीतिको ड्राफ्ट तयार पार्ने जिम्मा गाउँपालिका महासङ्घलाई दिएको छ  । महासङ्घले ड्राफ्ट तयार पार्ने काम गरिरहेको र यो ड्राफ्ट मन्त्रालयमा प्राप्त हुनासाथ अन्तर मन्त्रालय स्तरीय छलफल सँगै सरोकारवालाहरू सँग पुनः नीति बारे गहन छलफल थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो छलफल बाट प्राप्त थप सुझावहरूलाई समेत समेटेर पर्यटन नीति तयार हुने र मन्त्रालयबाट नीति पासका लागि निर्णय गरेर मन्त्री परिषदमा पठाइने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि कस्तो खालको पर्यटन नीति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ? भनेर मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा भेगीय रुपमा छलफल कार्यक्रम गरेर सुझाव संकलन गरेका छौँ,’मन्त्री न्यौपानले भने ‘यी सुझावहरू समेतलाई समेटेर नीतिको ड्राफ्ट निर्माणको काम भइरहेको छ, गाउँपालिका महासङ्घले तयार पारिरहेको यो ड्राफ्ट मन्त्रालयमा आउना साथ पुनः अन्तर मन्त्रालय स्तरीय छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्‍याउँछौँ र पर्यटन नीति पासका लागि मन्त्रीपरिषदमा पठाउँछौँ ।’

मन्त्रालयका अनुसार अहिले सम्म भएका छलफलका क्रममा पर्यटन नीति निर्माणका लागि पर्यटन सम्बन्धी बृहत् योजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिन सुझाव प्राप्त भएका छन् । साना टुक्रे योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदा पर्यटन प्रवर्धन हुन नसक्ने भन्दै ठूला योजनाहरूको पहिचान गरेर मात्रै लगानी गर्नु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूबाट आएको छ ।

‘साना टुक्रे योजनाहरूमा लगानी गरेर पर्यटन प्रवर्धन हुन सक्दैन भन्ने सुझाव प्राप्त भएका छन्,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘ठूला आयोजना छनौट गरेर त्यसमा लगानी गर्न सके मात्रै पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ र यहाँको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने निष्कर्ष मन्त्रालयको पनि रहँदै आएको छ ।’

त्यसोत, मन्त्री न्यौपानले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै पनि पर्यटन विकासका नाममा ससाना मन्दिरका लागि बजेट माग्न नआउन अपिल गर्दै आएका छन् । बरु उनले बृहत् योजनाको पहिचान गरेर सिफारिसका लागि आउन सल्लाह दिँदै आएका छन् । यसै गरी बाह्य पर्यटकहरूका लागि सहज आवागमन तथा उचित बसोबास एवं खानपानको व्यवस्थापन हुनु पर्ने सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटन सर्किट निर्माण सँगै पर्यटन उद्योग निर्माणमा ध्यान दिइनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूको छ । 

‘लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन उद्योग निर्माणमा ध्यान दिइनु पर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन्,’ मन्त्रालयका पर्यटन शाखाका बरिष्ठअधिकृत गणेश घिमिरेले भने ‘यो सँगै पर्यटकहरूको उचित बसोबास तथा खानपानको व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूको छ ।’ प्राप्त सुझावका आधारमा पर्यटन नीति निर्माण गरेर काम अघि बढाउने र पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।

‘पर्यटन नीति निर्माण गर्नुको मुख्य लक्ष्य भनेकै लुम्बिनीमा पर्यटकहरूको आवागमन वृद्धि गर्नका लागि नीतिगत रुपमै व्यवस्थापनको काम गरौँ भन्ने हो,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘नीतिगत रुपमा हामीहरूले के के काम गर्न सक्यौँ भने बाह्य पर्यटकको संख्या लुम्बिनीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन र उद्देश्य राखेर नीतिगत रुपमा काम गरिने छ ।’