लामो समयदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच शितयुद्ध चलिरहेको छ । खड्का उर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै मन्त्रालय आएपछि नै विभिन्न कारण र बहानामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने प्रपञ्च रचिरहेका छन् तर, उनका प्रयासहरु सार्थक बनिरहेका छैनन् ।

बारम्बार स्पष्टीकरण सोध्दै उनलाई हटाउने आधार तयार गर्दैछन् । स्पष्टीकरणको जवाफमा घिसिङले कार्यकालभरी हटाउन नसक्ने दलिल पेस गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको मूख्यालयमा आफ्नो कार्यकक्ष बनाएर मन्त्री खड्काले अर्को दबाब सृजना गरेपनि घिसिङ डगमगाएका छैनन् ।

मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीको यो शितयुद्धले राजनीतिक दलहरुमा तरंग त ल्याएको छ नै नेताहरु पनि पक्षविपक्षमा उभिएका छन् । मन्त्री खड्काकै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र त दुई महामन्त्रीसहितका नेताहरु कुलमानलाई हटाउन नहुने तर्कसहित लविङमा जुटिरहेका छन् । 

आफ्ना महामन्त्रीहरु नै आफूविरुद्ध लागेपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखाउँदै विद्युत् प्राधिकरणमा घिसिङलाई हटाउने तयारीमा मन्त्री खड्का देखिन्छन् । उनले सार्वजनिक रुपमै घिसिङलाई पदबाट हटाउन कुनै चलखेल नगरेको दाबी गर्दै समयसीमा भित्र कार्यसम्पादन नबुझाएकाले अङ्क प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयले पनि घिसिङसँग गरेको कार्यसम्पादन करार अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेमा घिसिङले अटेर गरेर ढिला बुझाएको मन्त्रालयको जिकिर छ। मन्त्रालयले गत पुस २२ गते कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नबुझाएकाले किन पदमुक्त नगर्ने भन्दै पत्र काटेपछि उनले २६ पुसमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए।

हुन त कुलमानलाई पछिल्लो समय नेकपा (माओवादी केन्द्र) समर्थित भनेर बुझ्नेको जमात पनि ठुलै छ । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा माओवादीले उनलाई टिकट दिने चर्चा पनि व्यापक थियो तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्योसम्मको आँट भने गरेनन् । माओवादीको ट्याग लागेका कुलमानविरुद्ध कांग्रेसभित्रका केही र नेकपा (एमाले) भित्रका सीमित नेताले राजनीतिक रंग दिने प्रयास गरिरहेकै छन् । यसले उनलाई कार्यकाल नसकिँदै पदबाट हटाउन सकिन्छ भन्ने बुझाई उनीहरुमा पाइन्छ ।

मुलुकलाई अँध्यारोबाट निकालेको भन्दै वाहवाई पाएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन शून्य किन भन्ने चर्चा अहिले चौतर्फी छ । दलहरुभित्र होस् वा नेताहरुमा, कर्मचारीहरुमा होस् वा सर्वसाधारणमा, चिया पसलमा होस् वा तारे होटलहरुमा, पारिवारिक सदस्यहरुबीच होस् वा बैठकका ठुल्ठुला टेबलहरुमा, १८ घण्टे लोडसेडिङबाट मुक्त गराउने कुलमानको मानमर्दन किन ? भन्ने प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।

घिसिङको शून्य अंकको चर्चाले संसदमा भने सय अंककाे हंगामा ल्याएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका दल खुलेरै घिसिङको बचाउमा उभिए । घिसिङमाथि पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधिएको र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य नम्बर दिइएकोबारे उनीहरुले सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।

सरकारले जवाफ नदिएसम्म संसदको कामकारवाही नै अगाडी बढाउन नदिने भन्दै माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीका सांसदले बुधबारको बैठकको सुरुमै उठेर विरोध गरे । 

कुलमानसँग जोडिएको विषयमा नरम देखिएका सभामुख देवराज घिमिरे समय दिएपछि बोलेका माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निरन्तर नाफा कमाइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन शून्य हुनु आश्चर्यजनक रहेको बताए । विद्युत निर्यातको तयारी भइरहेका समय हटाउन लाग्नुले सरकार विचौलियको पक्षमा लागेको त होइन भन्ने उनको शंका थियो ।

रास्वपाका सांसद मनिष झाले घिसिङलाई हटाए हजारौँ कुलमान ल्याउने चेतावनी दिँदै आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न नपाएर कांग्रेसले उनलाई निष्कासनको बहाना बनाइरहेको आरोप लगाए । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले घिसिङलाई पदबाट हटाइए सरकारविरुद्ध सकड र सदनबाट विरोध गर्ने चेतावनी दिए । वर्तमान सरकार कुलमानलाई हटाएर अँध्यारो नेपालको परिकल्पना गरिरहेको उनको आरोप थियो ।

माओवादीका सूर्यमान तामाङ दोङले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने घिसिङलाई सरकारले देख्न नसक्नुको कारण अनौठो रहेको चर्चा गर्दै सरकारको यो क्रियाकलापमा जनताले चासो राखेको दिन वर्तमान सरकारको अन्तिम दिन हुने चेतावनी दिए ।

सदनको कामकारवाही नै प्रभावित हुने देखेपछि विपक्षीको कुरा सुनेर सभामुख घिमिरेले कुलमानबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरे।