संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहित अन्य केही साना दल मिलेर बनेको दुईतिहाइको सरकारलाई ६ अध्यादेश टाउकोदुखाइको विषय बनेको छ।

संसद् अधिवेशन नहुँदाको बखत ल्याएको ६ वटा अध्यादेश पास नहुने भएपछि सरकारलाई झमेला थपिएको छ। सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको माघ १८ गते नै दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा निर्णयार्थ प्रस्तुतका लागि तयार गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत नदेखिएपछि सरकारले कार्यसूचीबाट अध्यादेश झिकेको थियो।

त्यसयता राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन कोसिसरत सरकारले अझै बहुमत जुटाउन सकेको छैन। जसै सरकार ६ वटै अध्यादेश पास गर्न चाहन्छ। त्यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाधक बनेका छन्। जसपा नेपाल र लोसपाले अरु पाँच वटामा समर्थन गर्न सकिने भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। तर, सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने पक्षमा छैन।

घटनाक्रम यसरी अगाडि बढ्दा २८ दिनसम्म पनि अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको छैन। संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सरकारले अध्यादेश अबको ३२ दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्छ। अन्यथा, अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुनेछ। तर, प्रतिष्ठाको विषय बन्दै आएको अध्यादेश निष्क्रिय होस् भन्ने सरकार चाहँदैन। यसर्थ, सरकारसम्बद्ध दलहरू कांग्रेस र एमाले अध्यादेश पास गर्ने दोस्रो विकल्पको खोजीमा छन्। 

यही क्रमअन्तर्गत अहिले कांग्रेस-एमाले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा आइपुगेका छन्। फकाउन परे पनि 'फुटाउन' परे पनि एकीकृत समाजवादी नै सही भएको व्याख्या कांग्रेस-एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन्। यसअघि बसेको संयन्त्र बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको कांग्रेसका एक नेताले नागरिकसँग बताए। फेरि शुक्रबार (आज) संयन्त्रको बैठक बस्दैछ। आजको बैठकमा पनि यसबारे छलफल हुने ती नेताको भनाइ छ।

हुन त यसअघि नै कांग्रेसले अध्यादेश पास गर्नका लागि एकीकृत समाजवादी नै सही पार्टी भएको निष्कर्ष निकालिसकेको हो। त्यसमा एमालेले पनि समर्थन जनाएको छ। त्यसबमोजिम सुरुमा उसलाई फकाउने र अध्यादेशको पक्षमा उभ्याउने यदि त्यसो हुन नसके दल विभाजन सहज हुनेगरी विधेयक ल्याउने गरी छलफल अगाडि बढेको ती नेताको भनाइ छ। 'के कसरी अध्यादेश पास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँदा मुख्यगरी एमाले नेताहरूले दल विभाजन सहज हुनेगरी विधेयक ल्याउने कुरा उठाउनुभएको छ। तर, हामीलाई चाहिँ त्यसो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। हामी बदनाम हुन चाहँदैनौँ,' ती नेताले भने।

प्रतिनिधि सभासँग विधेयक राष्ट्रिय सभामा फेल भए पनि पुन: पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्ने 'सर्वोच्चता'छ। यही प्रावधानको आँटमा सरकारले दल विभाजन सहज हुनेगरी विधेयक ल्याउने छलफल गठबन्धनमा गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसैगरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने ब्रिफिङ गरेको ती नेता बताउँछन्।

यसरी अघि बढ्दा विधेयकमा दुईवटा प्रावधान संशोधन गर्नेबारे कांग्रेस-एमालेबीच छलफल भइरहेको छ। एउटा, पाँच वर्षअगावै दल विभाजन गर्न सकिने र अर्को, दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा रहेको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने अर्थात् आफूअनुकूल प्रतिशत घटाउने।

एकीकृत समाजवादी २०७८ भदौमा एमालेबाट विभाजित भई बनेको दल हो। त्यसअनुसार एकीकृत समाजवादी २०८३ भदौसम्म विभाजन हुन पाउँदैन। तर, सरकारले त्यही प्रावधानलाई संशोधन गर्न सक्नेछ। यस्तै यदि एकीकृत समाजवादी विभाजन नै हुने भयो भने त्यहाँ संसदीय समिति वा केन्द्रीय समितिमा कति प्रतिशत पुग्छ, त्यहीअनुसार प्रतिशत राखेर संशोधन गर्न सक्नेछ।

यो विकल्पलाई सरकारले 'प्लान बी'अन्तर्गत राखेको छ। यद्यपि, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग निर्णायक संवाद गर्ने तयारी कांग्रेस-एमालेको छ। लोसपा त सत्तासीन दल नै हो। लोसपाबाट शरदसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन्। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन जनाउने नसक्ने बताइसकेपछि अध्यक्ष ठाकुरले भण्डारीलाई सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने हुनसक्ने भन्दै तयारी अवस्था रहन निर्देशन गरिसकेका छन्।

जसपा नेपालले भने अध्यादेशमा समर्थन गर्नका लागि 'सत्ता बार्गेनिङ' गरेको चर्चा छ। तर, उसले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन गर्न नसकिने बताइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारसम्बद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यादव-ठाकुरसँग निर्णायक संवाद गर्ने तर, पार नलागे 'प्लान बी'अन्तर्गत जाने स्रोतको दाबी छ।