सर्वोच्च अदालतले संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि पूर्णतः निरपेक्ष नहुने ठहर गरेको छ। यसअघिका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि न्यायपूर्ण प्रतिबन्धसहितको कानुन बनाउन मिल्ने गरी व्याख्या गरेको हो। २०८० चैत २१ को फैसलाको पूर्ण पाठ हालै तयार भएको हो।

अधिवक्ता प्रत्युषनाथ उप्रेतीले संविधानमा उल्लेख भएको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफाले अंकुश लगाउँदा बाझिएको दाबीसहित सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदकले दाबी गरेझै संविधानसँग विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा नबाझिएको भन्दै सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेटेर व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले यो रिट निवेदनमा मुख्यतया दुईवटा विषयमा व्याख्या गरेको छ। पहिलो ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हक निरपेक्ष हो वा होइन’ भन्ने व्याख्या गरेको छ। दोस्रो, रिट निवेदकले भनेजस्तो ‘विद्युतीय ऐनको दफा संविधानसँग बाझिएको छ÷छैन ?’ भन्ने व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेका नजिरमा पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभएको उल्लेख गरेको थियो। अभिव्यक्तिसँगै उत्तरदायित्व पनि जोडिएर आउने बताइएको छ। ‘यो अधिकारको उपभोग गर्दा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई हानिनोक्सानी नपुग्ने गरी अरूको आत्मसम्मानमा आघात नलाग्ने गरी प्रयोग गरिनुपर्छ। हाम्रोजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक चरित्र भएको विविधतायुक्त समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा विशेष रूपमा सजगता अपनाउनुपर्ने’ भनी व्याख्या गरेको छ। अधिवक्ता कल्पित पराजुलीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको रिट निवदेनमा सर्वोच्चले ‘जात, धर्म, भाषा, लिंग, पहिचान, क्षेत्र आदिका आधारमा घृणा, द्वेष फैलाउन उत्तेजित गरिन्छ भने त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कानुनद्वारा नै बन्देज लगाउन आवश्यक हुने’ व्याख्या गरेको थियो।

‘वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्तो मौलिक अधिकारमा बन्देज लाग्न सक्छ तर वैध उद्देश्यका लागि आवश्यक भए प्रस्ट, बोधगम्य, तर्कसंगत, मानवअधिकार कानुन सापेक्ष पूर्वनिर्धारित विधायिकी कानुनद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म र भावना कमजोर नहुने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा तर्कसंगत र न्यायपूर्ण प्रतिबन्ध र सीमा लगाउन सकिने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ। संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘कुनै पनि कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता...’ भन्ने व्यवस्था छ।

‘कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाइएको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चले मौलिक हक पूर्णतः निरपेक्ष नहुने व्याख्या गरेको देखिन्छ।

सर्वोच्चले यस मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतबाट सन् १९२५ मा गिटलोविरुद्ध न्यूयोर्क मुद्दाको नजिरलाई पनि उल्लेख गरेको छ। ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको हक कर्तव्यबिनाको पूर्ण अधिकार होइन, सीमाहरूसमेत रहेका हुन्छन्’ भनी अमेरिकी अदालतले गरेको व्याख्यालाई उल्लेख गरेको छ। साथमा युरोपियन अदालतले गरेको उस्तै खालको नजिर पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा वैध र न्यायोचित उद्देश्यले निमित्त तर्कसंगत तरिकाले बन्देज लगाउन सकिने फैसलामा उल्लेख छ। विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७(१)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश असंवैधानिक मान्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।

मन मस्तिष्कमा रहेका भावना वा विचार व्यक्त गर्न पाउनुलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनिन्छ। आफ्नो विचार, भावना र विश्वासलाई स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न पाउने अधिकारको रूपमा लिइन्छ। यसमा भाषण, लेखन, कला र अन्य कुनै प्रकारको प्रस्तुति स्वतन्त्रतासमेत समाविष्ट हुन्छ।

मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ। अधिकारमा बिनाहस्तक्षेप आफ्ना विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रता, सीमा वा बन्देजबिना कुनै पनि माध्यममार्फत सूचना र विचारहरू प्राप्त गर्ने, खोज्ने तथा प्रसार गर्ने स्वतन्त्रतासमेत समावेश हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १९(१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाहस्तक्षेप आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वन्त्रताबारे व्यवस्था छ। विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ ले व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएकाले मौलिक हकसँग बाझिएको रिट निवेदकको दाबी। बोलेर, लेखेर, संकेत, इसाराले घृणा, द्वैषजस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको छ।

विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाई नागरिकमाथि फौजदारी अभियोग लगाउने काम गरेको छ। संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ। धारा १९ को उपधारा १ मा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ।

‘व्यवस्थाअनुसार जुनसुकै माध्यमबाट (विद्युतीय प्रसारण, छापा आदि) समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पनि पाठ्य, श्रव्य वा श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन पाइने देखिँदैन। सञ्चार मिडिया र प्रकाशनमा पूर्व सेन्सरसिपलाई निषेध गरेको छ। कुनै सामग्री प्रकाशित हुनुपूर्व रोक लगाउन नपाउने र सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने देखिँदैन’ अदालतले भनेको छ।

संविधान र कानुनले अधिकार तथा कर्तव्यको परिभाषा, सीमा र प्रयोगको खाका निर्धारण गरेको हुन्छ। संविधानको धारा १७ को उपधारा २ र धारा १९ को उपधारा १ द्वारा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको स्वतन्त्रता, सार्वजनिक सूचना प्राप्ति, प्रयोग र प्रसारणको हक प्रत्याभूत गरिएको छ। ‘हकहरूलाई निरपेक्ष रूपमा प्रयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सु–सम्बन्धमा आघात पर्न नसक्ने गरी गरिनुपर्छ भनी संविधानले नै तोकेको सीमाको सेरोफेरोमै प्रस्तुत विद्युतीय कारोबार ऐन’ को व्यवस्था छ।

‘कानुनले रोक लगाएका, सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्ध कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने किसिमका, जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका र महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्नेसमेतका सामग्री विद्युतीय स्वरूपमा प्रकाशनमा रोक लगाउन आवश्यक परी’, फैसलामा भनिएको छ, ‘विद्यायिकाबाट विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को (१) र (२) व्यवस्था निर्माण भई लागु भएको देखिएकाले सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ अनुकूल नै रहेको भन्ने देखिन आयो।’