कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक बनेको आरोप लगाएका छन् । संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेपनि सो अनुसार संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको आरोप उनीहरुले लगाए।

‘खलंगा: शक्तिको सदरमुकाम’ सत्रमा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले यही तरिकाले सङ्घीयताको अभ्यास गरिए प्रदेशको औचित्य समाप्त भई अन्ततः संघीयतानै धरापमा पर्ने चेतावनी दिए ।

‘संघीयता बाध्यताले स्वीकारेजस्तो देखिन्छ, प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखले संघको आदेश मानेर बस्नुपर्ने भयो, पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको भ्यालु छैन, केन्द्रबाट हलियाजस्तो व्यवहार भएको छ, यहाँ मुख्यमन्त्री भन्दा वडाध्यक्ष बलिया छन् ।’

उनले यही तरिकाले सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने हो भने प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्न नेताहरूसमक्ष प्रस्ताव गर्दै आएको सुनाए । ‘प्रहरी प्रदेशलाई नदिने, कर्मचारी पनि संघले पठाइदिने हो भने हाम्रो सङ्घीयताको काम छैन,’ उनले भने ।

उनले कर्णाली प्रदेशसभामा सबैले यहाँको प्रतिपक्षी कर्णालीको गरिबी हो, अशिक्षा हो, भोकमरी हो भनेको स्मरण गर्दै त्यो प्रतिपक्षीका विरुद्ध काम गर्ने वातावरण संघले नदिएको बताए । ‘कर्णाली प्रदेशसभामा कुनै बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर एक भएर अघि बढेका थियौँ, कर्णालीको समस्यालाई प्रतिपक्षी बनाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘संघले अधिकार नदिँदा हामीले काम गर्न सकेनौँ।’

अर्का पूर्व मुख्यमन्त्री शर्माले आफूले १४ महिना प्रदेशको नेतृत्व गर्दा तीन पटक विश्वासको मत लिनुपरेको स्मरण गरे । ‘प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार पनि नदिनु भनेको संघीयता विरोधी, सामन्तवादी चिन्तन हो,’ उनले भने, ‘संविधानले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यलाई जोड दिएको छ ।’

माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शर्माले कसैले कसैसँग माग्ने अवस्था आएको बताउँदै यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । ‘अधिकार माग्ने होइन्, अधिकार हस्तान्तरण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारको रवैयाका कारण जनतामा सङ्घीयताप्रति निराशा पैदा गराएको छ ।’