संविधान संशोधनको विषयमा चौतर्फी बहस भइरहँदा त्यसमा नयाँ पुस्ताको पनि चासो देखिएको छ। संविधानमै समस्या हो कि दलका नेताहरूको नियतमा खोट हो भन्ने विषयमा नयाँ पुस्ताले चासो राख्ने गरेको हो।

सात महिनाअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बन्ने क्रममा संविधान संशोधनको चर्चा चलेको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर समयसमयमा विभिन्न कार्यक्रममा संविधान संशोधनबारे छलफल हुने गरेको छ।

यसैक्रममा शनिबार काठमाडौं स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, युथ फर फेडरल डिस्कोर्सलगायतले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा सार्वजनिक बहस’ विषयक कार्यक्रममा युवा तथा विद्यार्थी लगायतले विभिन्न जिज्ञासा राखे।

कार्यक्रममा चार दलका चार जना नेता निम्त्याइएका थिए। नेपाली कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, नेकपा एमालेका रघुजी पन्त, नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियार वक्ता थिए। तीन ठुला दलका नेतात्रय रिजाल, पन्त र शर्मा संविधान लेखनमा पनि सहभागी थिए। संघीयता, संविधान संशोधनका विषयमा युवा, विद्यार्थीले राखेका जिज्ञासालाई नेताहरूले समाधान गर्ने प्रयत्न गरे।

चार दलको प्रतिनिधित्व गर्ने वक्ताहरूले संविधान संशोधनमा विमति भने जनाएनन् तर संविधान संशोधनका विषयमा उनीहरूका मत अलगअलग थिए। संविधान नै कुनै कुराको बाधक नभएको र तीन ठुला दलका नेताहरूको घुमीफिरी सत्तामा पुग्ने लालचले संविधानमा भएका राम्रा कुरा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको चारै वक्ताको स्वीकारोक्ति थियो।

संविधानमा भएका केही विषय जसले सत्ता, सरकार सञ्चालनमा परिरहेको असरबारे आफ्ना पार्टीको धारणा उनीहरूले राखेका थिए। चारजनाको चारतिर फर्केको बहसले संविधान संशोधनको विषय सोचे जस्तो सजिलो भने नभएको देखिन्थ्यो। संविधानमै १० वर्षमा पुनरवलोकनको व्यवस्था भए पनि औपचारिक रूपमा कुनै छलफल, तयारी नदेखिएको नेताहरूले नै बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता रिजालले संविधान बनेपछि देशमा अस्थिरता बढेको, छिटोछिटो सरकार बदलिने गरेको र जिम्मेवार कोही नदेखिएको हुँदा यसलाई समाधान गर्न संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक भएको बताए। ‘अब आउने चुनावअघि बहुमत ल्याउने दलले स्थायी सरकार बनाउने गरी निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं एमाले नेता रघुजी पन्तले संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तर ठ्याक्कै कुनकुन धारा कसरी संशोधन भन्ने विषयमा भने उनले कुनै धारणा राखेनन्। संविधान बनाउन तीन दल जिम्मेवार रहेको र त्यसै समयमा कतिपय असन्तुष्टि बाँकी रहेकाले अहिले बाहिर पोखिन थालेको उनको भनाइ थियो।

उनले ‘ड्राफ्ट’का हिसाबले सबैभन्दा उत्कृष्ट २०४७ सालको संविधान रहेको बताए। ‘परिवर्तित परिस्थितिअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ। सम्भव भए सर्वसम्मत नभए दुई तिहाइले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

संविधान संशोधनको विषयलाई माओवादी केन्द्रले गठबन्धन सत्ता परिवर्तनको ‘राजनीतिक औषधि’ भनेको छ। त्यही कुरालाई प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्माले दोहोर्‍याइन्। नेता रिजाल र पन्तको भनाइ काट्दै उनले अहिलेसम्म संशोधनको कुनै औपचारिक तयारी नभएको बताइन्। ‘गठबन्धन परिवर्तनको अजेन्डा बनेको छ। मूल कानुन संविधान कार्यान्वयन गर्न अन्य कानुन बनाइनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक अस्थिरताको कारण देखाएर संविधान संशोधन गर्न हुँदैन।’

उनले पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकतालगायत विषयमा संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राखिन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनबाट आउने व्यक्तिमाथि विभेद भइरहेको उनको दाबी थियो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं रास्वपाका सचेतक सन्तोष परियारले जीवन्त, गतिशील रूपमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए। ‘कुनै पनि दललाई बहुमत ल्याउन अहिलेको संविधानले रोकेको छैन,’ नेता रिजालको भनाइमा टिप्पणी गर्दै उनले भने।

‘राजनीतिक संस्कार, प्रवृत्ति स्थायी छैन। केही दललाई चाहियो भन्दैमा संविधान संशोधन गरेर ल्याइदिनुपर्ने?’ प्रश्न गरे। संविधानले परिकल्पना गरेको विषय लागु नगर्ने र आफूले खोजेजस्तो गरी राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे। ‘संविधान संशोधन दुई दलले चाहेर मात्रै हुँदैन। अरूलाई तिरस्कार गरेर होइन, स्विकारेर जानुपर्छ,’ परियारले भने।

कांग्रेस नेता रिजालले संविधान संशोधनका केही बुँदा प्रस्तुत गरे। उनले निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष निर्वाचनसहितको समावेशी), दललाई ह्विप नलाग्ने, संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइको विषय, अख्तियारको क्षेत्राधिकार, न्यायपालिकामा स्वतन्त्र बनाउनमा भएका कठिनाइ, राष्ट्रियसभाको संरचना लगायतमा संशोधन गर्नुपर्ने तर्क राखे। एमाले नेता पन्तले निर्वाचन प्रणालीमा समावेशीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। ‘आउने पाँच/सात वर्ष राजनीतिको महत्वपूर्ण कालखण्ड हो। पहिलो पंक्तिका नेताबाट धेरै आशा भएन,’ उनले भने।

दुई ठुला दलको गठबन्धनविरुद्ध गरिएको टिप्पणीलाई जवाफ दिँदै उनले भने, ‘कुन सिद्धान्तले कांग्रेस र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ? कुन प्रणालीले सहयात्री बनाउँछ?’ रास्वपा नेता परियारले राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुने ठाउँमा प्रतिस्पर्धा जस्तै संसद, प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँमा सहकार्य जस्तै चुनावी गठबन्धन रहेको बताए। कार्यक्रममा संघीयतामा प्रदेशको संरचना, केन्द्रमा सरकार फेरिँदासाथ प्रदेशमा असर, विभिन्न संघ, संगठनमा पर्ने प्रभावका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।