जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हालै जारी गरिएका ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे पनि संसदको कार्यसूचीमा अन्य पाँच अध्यादेश राख्न अझै खोजिएको छैन।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक फागुन ४ सम्मका लागि स्थगित भएका छन्। ‘प्रतिनिधिसभाको फागुन ४ को बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छ। अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषयलाई राखिएको छैन’, संसद सचिवालयका अधिकारीले बताए।

 फागुन १५ सम्मका लागि संसद बैठक बस्नका लागि फागुन ३ गते कार्यतालिका सार्वजनिक गरिँदै छ। ‘फागुन १५ सम्म अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राख्ने विषय उल्लेख हुने मंगलबारसम्म अन्योल नै छ’, संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘माघको कार्यतालिका सकिएको छ, अब फागुन ४, ५, ६ र फागुन ११, १२, १३ गतेसम्म ६ दिन संसद बैठक बस्ने कार्य तालिका फागुन ३ गते सार्वजनिक हुनेछ। सो समयमा अध्यादेश स्वीकृतिको विषय उल्लेख गर्ने तयारी छैन, राजनीतिक दलबिच आपसी सहमति भएमा बाहेक फागुन १५ भित्र अध्यादेश कार्यसूचीमा पर्ने देखिँदैन।

गत २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका यादवले पाँच दिनपछि मंगलबार संसदीय दलको बैठक बोलाएर भूमिबाहेक अन्य अध्यादेश स्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्। स्रोतका अनुसार सरकारले आफ्नो मुख्य स्वार्थ लुकेका अध्यादेश अस्वीकृत हुने भएमा कुनै पनि अध्यादेश कार्यसूचीमा नराख्ने सम्भावना देखिएको छ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्ने व्यवस्था गरेकाले दुरूपयोग हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको दफा ४ मा कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा रहेको २० प्रतिशतभन्दा नाफा राख्न नपाउने व्यवस्थालाई हटाइएको छ। यसले विभिन्न वस्तुमा चरम महँगी बढ्ने आशंका गरिएको छ।

अध्यादेश पारित गर्न जसपा नेपालको प्रतिनिधिसभामा कुनै मत आवश्यक नपरे पनि राष्ट्रियसभामा भने उसको तीन मत निर्णायक छ। माघ २४ गते सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतासँग भेटेर संसदीय दलको बैठक बस्न लाग्दा सरकारले सबै ६ अध्यादेशलाई संसदको कार्यसूचीबाट हटाउन सभामुखसँग आग्रह गरेको थियो। ‘जसपाले यो निर्णय २४ गते नै गर्न लागेको थियो, तर सरकारले कार्यसूचीबाट हटाएपछि जसपाले निर्णय गरेन’, जसपाका सांसदहरूको भनाइ छ।

अध्यादेशको पक्षमा निर्णय नगर्नुको पछाडि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय सरकारमा सहभागी, फुटेर गएको पार्टीको वैधानिकता नदिने कुरालगायतका माग सम्बोधन नै भएको स्रोतले बताएको छ।

सत्तारुढ दलले अध्यक्ष यादवले राखेका विषयमा मौखिक आश्वासन दिएको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। तर मंगलबार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरेपछि सरकारले के अब अन्य पाँच अध्यादेश निर्णयमा लैजान्छ वा लैजाँदैन भन्ने प्रश्न उठेको हो। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिएर यो अध्यादेशमा सहमति जनाउन सरकारले आग्रह गर्न सक्ने पनि स्रोतले बताएको छ ।

जसपा नेपाल पार्टी टुक्रिएपछि टुक्रिएर गएको अशोक राईको जसपा पार्टी सात सिट र त्योभन्दा सानो साइजमा उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल पाँच सिटमा प्रतिनिधिसभामा सीमित रहेकाले यादव यसप्रति निकै चिन्तित छन्। उनले टुक्रिएर गएको पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर पठाउने र आफू सरकारमा जाने खेल खेलिरहेका छन्। यति मात्र नभई उनले जसपा पार्टीलाई अवैधानिक बनाउनसमेत लागि परेको स्रोतले बताएको छ।

अर्कातर्फ मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको मुख्यमन्त्री भएको प्रति पनि उनको असन्तुष्टि छ। यी असन्तुष्टिलाई चिर्न उनले वर्तमान सरकारसँग मिलेरै जान खोजिरहेका छन्, तर आफ्ना यी समस्या समाधान पनि हुँदै जानुपर्ने उनको अडान छ।

गत माघ १८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा ६ अध्यादेश पेस भएका थिए। सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सरकारको मुख्य स्वार्थ लुकेको विश्लेषण छ।

मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। अध्यादेश जारी गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश केही दिन रोकेका पनि थिए, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही कुरा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका थिए।