प्रदेश सभामा टेबुल भएको सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ। बुधबार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमार तिवारीले भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेकी थिइन्।
उक्त विधेयकमा नेपाली अतिरिक्त मैथिली, बज्जिका, भोजपुर, हिन्दी र अंग्रेजी भाषा राखेर थारु र उर्दु भाषा छाडिएको भन्दै बिहीबार प्रदेश सभाभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए।
उनीहरूले प्रदेशमा शून्य दशमलव २३ प्रतिशत बोल्ने हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई स्थान दिएको र ४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेशवासीले बोल्ने थारु र उर्दु भाषालाई बाइपास गरेको भन्दै विरोध स्वरुप बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको बैठक नै अवरुद्ध गरेका थिए।
बुधबार प्रदेश सभामा पेस भएको उक्त विधेयक शुक्रबार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री तिवारीले फिर्ता लिएका हुन्। प्रस्तुतकर्ताले विधेयक फिर्ता लिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी उक्त विधेयक प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन्।
प्रकाशित: ११ माघ २०८१ १६:०३ शुक्रबार
