नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिहरूले गुणात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संविधानपछिका कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न संसदीय समितिहरूले उपसमिति गठन गरी थप कानूनी अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
महामन्त्री शर्माले समितिहरूमा सांसदहरूको उपस्थिति संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै उपसमितिमार्फत काम गर्ने सुझाव दिए।
उनले संविधानपछिका धेरै कानुनहरू अझै पनि प्रतीक्षारत रहेको औँल्याउँदै यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न संसदीय समितिहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। ‘हामीले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा नागरिकले प्रश्न उठाएका छन्। त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै, उपसमितिमार्फत थप अभ्यास गरेर कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले कोरम अभावका कारण समितिहरूको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उपसमितिद्वारा काम गर्ने व्यवस्था गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए। ‘दुई जना आएपछि मात्र कोरम पुग्ने अवस्था हटाउन उपसमिति निर्माणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले हाम्रो उपस्थिति बलियो बनाउनुका साथै परिणाममुखी काम गर्न सहज बनाउनेछ,’ महामन्त्री शर्माले थपे।
साथै, महामन्त्री शर्माले संघीय निजामती विधेयकलाई जनमुखी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। उनले सेवाग्राहीलाई ‘मुस्कानसहितको सेवा’ दिने अवधारणामा मात्र सीमित नभई सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि दिने गरी सेवा प्रवाह हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
‘मुस्कानसहितको सेवा भनेको नागरिकलाई खुशी पार्ने व्यवहार हो। तर, मुस्कान दिएर मात्र काम बन्दैन। जनताले आफ्नो काम सम्पन्न भएपछि मात्र सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन्,’ उनले स्पष्ट पारे।
महामन्त्री शर्माले संसदीय समितिहरू कोरम अभावका कारण परिणाममुखी काम गर्न नसकेको भन्दै यो समस्यालाई समाधान गर्न गुणात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: १० माघ २०८१ १८:२९ बिहीबार
