राजनीतिक दलहरूले नै लोकतान्त्रिक आचरण, पद्धति अपनाउन नसक्दा शासन व्यवस्थामै चुनौती थपिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। खोज पत्रकारिता केन्द्रले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘बहुलवादी समाजमाथि बढेको दबाब र लोकतन्त्रको चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा यस्तो चिन्ता व्यक्त गरिएको हो।

पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानमा समेटिएको बहुलवाद, लोकतन्त्रले दिएको अवसर, शासकीय स्वरूप र पद्धतिको विषयमा खुलेर विचार राखे। संविधानले कुनै पनि राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चल्नुपर्ने प्रष्टै पारेको उनले बताए। तर पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया र विधि मिचेर नेताले कार्यकर्तामाथि शासन गरिरहेको उनले औंल्याए। ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतमा हेर्दा त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्र कसरी चलेको छ भन्ने प्रष्ट हुने बताए।

‘नेपाली कांग्रेसमा चुनावपछि आउने नेतृत्वका लागि विधानमा जे लेखिएको छ, त्यो अनुसार भएको छ त ? नेकपा एमाले जसरी चल्नुपर्ने हो त्यसरी चलेको छ ? एमालेबाट पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई निकालिँदाको विषय हेरौं,’ उनले भने, ‘नेकपा माओवादी केन्द्रमा कति वर्षदेखि पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने हेर्दा पुग्छ।’

देशमा संविधान बाधक नभएको बरु त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कमजोर भएको उनले बताए। संविधानको प्रस्तावनामै राखिएको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताबीच एकताले नै मुलुकमा बहुवादको पक्षपोषण गरेको उनले बताए।

उनले संविधान बनाउने बेला भएका गतिविधि स्मरण गर्दै धर्म निरपेक्षताको विषय र भारतबाट हिन्दु राष्ट्र नेपालको इच्छा जाहेर भएको कमल थापाको पुस्तकमा पढ्न पाइने उल्लेख गरे।

नेपालको सन्दर्भमा बहुलवाद विभिन्न विचारलाई एउटै भाँडोमा राखेर छलफलपछि निस्किएको एउटा निष्कर्ष भएको अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘बहुलवादमा विभिन्न विचारलाई मेल्टिङ पटमा राखिन्छ। त्यसमा कसैले केही पाउँछ कसैले गुमाउँछ। त्यसबाट बहुसंख्यकको सहभागिता, विमर्शबाट सबैलाई मान्य हुने विचार निस्कन्छ।’

केही नेताले आफ्नो हितका लागि मात्र कानुनको प्रयोग गर्दा त्यसले लोकतन्त्रमाथि चुनौती थपेको टिप्पणी उनले गरे। ‘यो संविधानको होइन, नेताहरूको दोष हो। २०६३ सालयता म्युजिकल चियरमा बस्नेहरूको दोष हो। कोको प्रधानमन्त्री भए, कोको मन्त्रीहरू भए। सबै उनै हुन्’, अधिकारीले भने।

उनले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर दलहरूले आफूखुसी गर्न नहुने तर्क गरे। अहिले संविधान संशोधनमा उठाइएका विषय गलत भएको औंल्याउँदै उनले संविधान यही भए पनि कुनै फरक नपर्ने बताए। ‘समानुपातिक समावेशी हटाउने होइन, बलियो बनाउने हो। यसलाई जनतासँग जोड्नुपर्छ’, उनले भने।

शासकीय स्वरूप बदलिएमा लोकतन्त्रमा अझै खतरा थपिने उनले औंल्याए। व्यावहारिक रूपमा केही संस्था नै अव्यवहारिक देखिएकाले त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्जस्ता संस्थाको विषयमा संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

उनले संसद् अधिवेशन बोलाउने बेलामा सरकारले धमाधम गन्जागोल ढंगबाट अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताए। उनले संसद्लाई राम्रोसँग चलाउन ‘क्यालेन्डर’ बनाउन सुझाए। विभिन्न प्रत्यायोजित अधिकारले पनि लोकतन्त्रमाथि चुनौति थपेको उनले बताए।

आफूखुसी निर्देशिका, नियमावली, विनियमावली, मापदण्ड बनाएर शक्तिको दुरूपयोग भएको बताउँदै उनले मन्त्रीअनुसार बनाइने निर्देशिकालाई ‘पटके निर्देशिका’ को संज्ञा दिए। उनले दलहरूलाई संविधानमा भएको थ्रेस होल्डको प्रावधान नबढाउन पनि सुझाए। ‘थ्रेस होल्ड बढाउनु गलत हो। यसले ठुला दलविरुद्ध जनमत बनाएर अरूलाई एकता गराउँछ। ठुला दलले थ्रेस होल्ड बढाउनु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो’, अधिकारीले भने।

कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार, कानुन व्यवसायीले लोकतन्त्रमाथिका चुनौती, युवा पुस्तामा परेको नकारात्मक असर लगायतमा छलफल गरेका थिए।