लामो समयदेखि रिक्त तीन वटा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका चार विषयगत समिति मध्ये तीन समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् । सार्वजनिक लेखा समिति असोज १५, सामाजिक विकास समिति साउन २१ र अर्थ तथा प्राकृतिक समिति बैशाख १८ देखि नेतृत्वविहीन छन् । चार मध्ये विधायन समिति मात्रै नेतृत्वविहीन छैन । समितिको नेतृत्व नहुँदा संसदीय समितिहरूका बैठक बस्न सकेका छैनन् ।

लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन समितिका सभापति चुन्नका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले निर्वाचन कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार रिक्त तीन वटा समितिको नेतृत्व चयनका लागि कार्य तालिका सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक कार्य तालिका अनुसार तीन वटा समितिले बिहीबार नेतृत्व पाउने छन् ।

कार्य तालिका अनुसार मंगलबार (आज) मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको छ । बुधबार उम्मेदवारको प्रस्ताव दर्ता, उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन, उम्मेदवार उपर दाबी विरोध, उम्मेदवारको प्रस्ताव फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने कार्य तालिका छ । यस्तै बिहीबार बेलुका पाँच बजेदेखि समितिको बैठक, निर्वाचन र परिणाम घोषणा गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद जीतबहादुर मल्लले मिनी संसदको नेतृत्व चयनका लागि असोज १५ गते नै सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वबाट राजीनामा दिएको भएपनि अहिलेसम्म नेतृत्व चयन नहुनु प्रदेशसभा र संसदको कमजोरी भएको बताए । ‘चाँडै नेतृत्व चयन होस् भनेर राजीनामा दिएका थियौँ, तर अहिलेसम्म नेतृत्व चयन हुन सकेन्,’ उनले भने, ‘यसले जनमानसमा नराम्रो सन्देश गएको छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले संसदीय समिति आफै थला परेको बताए । ‘संसदीय समितिलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सभामुखले पहल गर्नुपर्ने हो, नेतृत्व नपाउँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा भएपनि बैठक बसाल्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभालाई पर्याप्त बिजनेस दिन, संसदीय समितिलाई क्रियाशील बनाउन मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकार तथा सभाको नेतृत्वको हिसाबले सभामुखको हो ।’

समितिहरू निष्क्रिय हुँदा प्रदेशसभामा टेबुल भएका विधेयकहरू थन्किएका छन् । प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन १५ असोज २०८१ मा अन्त्य भएको थियो । सोमबारबाट हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका १–१ सांसद छन् ।

दुई वर्षमा तीन कानुन 

कर्णाली प्रदेशसभाले पुस १८ गते दुई वर्ष पुरा ग¥यो । ४ मंसिर २०७९ मा निर्वाचन भएपछि पुस १८ गते कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता चार अधिवेशन र ९८ बैठक सम्पन्न भए । दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले बजेट आश्रित विधेयकबाहेक तीन वटा कानुन मात्र पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक पारित गरेको छ । जबकि पहिलो कार्यकालमा ५३ कानुन बनाएको थियो ।