संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा अधिकतम उपलब्धिमूलक बनाउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलहरूले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा माघ १८ गते आह्वान गरिएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित दलका प्रमुख सचेतकहरूले आवश्यक कानुन निर्माणमा सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही माघ १८ गते शुक्रबार अपराह्न १ बजे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ। यो अधिवेशनलाई ‘विधेयक अधिवेशन’ मानिएको छ। जसमा राष्ट्रिय सभामा चार र प्रतिनिधि सभामा १५ विधेयक विचाराधीन छन्।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा र प्रहरी समायोजनजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने योजनासहित संसद् सञ्चालन हुने बताइएको छ।

‘पाँचौँ अधिवेशनबाट कानुन निर्माणमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्छौं’
महेश बर्तौला, मुख्य सचेतक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको छ । यो विधेयक अधिवेशन हो । बढीभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने अधिवेशनका रुपमा यसलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ । यसबिचमा भएका चार अधिवेशन कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट फलदायी भएनन् भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । अबको अधिवेशनबाट नयाँ २० भन्दा बढी कानुन पारित गर्नेगरी काम गर्छौं । राष्ट्रियसभामा चार र प्रतिनिधिसभामा १५ विधेयक विचाराधीन छन् । विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सकभर शतप्रतिशत वा नभए ७० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्छौं । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कैयौँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस अधिवेशनमा सरकारले बढीभन्दा बढी विधेयक सदनलाई दिनेछ । सदनले ‘बिजनेस’ पाएन भनी सांसदले सरकारसँग गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारी छ । दुईवटा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् भने अन्य विधेयक ‘पाइपलाइन’ मै छन् ।

सृजनात्मक, रचनात्मक र बौद्धिक विमर्श हुने थलो संसदमा समग्र राष्ट्र र जनताको विषय, विकास निर्माण र संसदमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने विषय बलशाली रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्व र जनसरोकारका विषय तथा नीतिगत पक्षमा पनि बहस पैरवी गरिनेछ । संसदमा सांसदहरुले विषय राख्ने तर सरकारले नसुन्ने भन्ने गुनासो आइरहने परिस्थिति अब अन्त्य गरिनेछ । सदनमा सांसदहरुमार्फत मुखरित भएका जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषय गम्भीरताका साथ ग्रहण गरी सम्पत्तिका रुपमा लिएर अगाडि बढ्नेछ । मौजुदा कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन र व्यवस्थित बनाएर कानुन निर्माण गर्न संसद् सफल भयो र जनसरोकारका विषय कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको सन्देश दिनेगरी काम गर्छौं । सांसद मात्रै होइन, मन्त्रीको उपस्थिति नभई सदन अघि बढ्दैन । संसदीय प्रक्रियामा उपस्थिति मात्र नभई सम्बन्धित मन्त्रीले पनि अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । हरेक सांसदलाई संसदीय मामिला तपाईंहरुको पहिलो प्राथमिकता हो भन्छौँ । संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता र भूमिकाका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विषय बनाइनेछ । यस अधिवेशनमा मन्त्रीको उपस्थिति नभएर बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आउन दिनेछैनौँ । हरेक सांसदलाई सदन चलेका बेलामा कानुन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित गराइनेछ । संसद्को बैठक, कोरम र प्रभावकारिताको जस तथा अपजसको भागेदार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुनुपर्छ । अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नेगरी अबको अधिवेशनलाई केन्द्रित गराइनेछ ।

‘संसद्लाई ‘बिजनेस’को अभाव हुँदैन’
श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस

यो विधेयक अधिवेशन हो । उक्त अधिवेशनबाट २० भन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो अधिवेशनको मूल लक्ष्य नै विधेयक पारित गर्ने र पूर्वबजेट छलफल हो । यही विषयमा केन्द्रित हुन्छ । संसदमा प्रतिपक्षीहरु सङ्गठित हुने र आफ्ना विचार राख्ने लोकतन्त्रमा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसका बाबजुद पनि विधेयक निर्माणमा सहयोग तथा सहकार्य गर्ने नेपाली राजनीतिको स्वाभाविक र असल अभ्यास छ । त्यसकारण विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेमा सबैको सहयोग, समन्वय हुन्छ नै । अध्यादेशबाट जारी भएका विषय तोकिएको समयभित्र सदनबाट पारित गर्नुपर्छ । विचाराधीन विधेकयमाथिको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको तथा केही नयाँ विधेयक सरकारले दर्ता गरेकाले पनि यस अवधिवेशनमा संसद्ले पर्याप्त मात्रामा ‘बिजनेस’ पाउनेछ ।

‘सरकारले बाटो बिराउन खोजे खबरदारी गरिरहनेछौँ’
माधव सापकोटा, सांसद, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा, सङ्घीय निजामती, प्रहरी विधेयकलगायत विधेयक पाइपलाइनमा छन् । मूल रुपमा संसद् र सांसद विधेयक अधिवेशन भएकाले त्यसैमा लाग्नुपर्छ । प्रतिपक्षीले सरकारका कामकारबाही र क्रियाकलापलाई लिएर जुन अडान लिइरहेका छन् सार्वजनिक रुपमै विपक्षी दलहरुले धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तिनै विषयवस्तु र मुद्दालाई लिएर प्रतिपक्षले सदनमा बहस गर्नेछ । संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयक फिर्तासमेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

संसद्लाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याइएको, देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको, आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन नसकेकालगायत विषयवस्तु प्रखर रुपमा उठाइनेछन् । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दललाई मात्रै सीमित तुल्याउन नहुने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएका विषयमा पनि सदनमार्फत जनतालाई जानकारी गराइनेछ । जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न सदैव सरकारलाई खबरदारी गरिरहनेछौँ ।

‘जनताको अधिकार सङ्कुचित गरिए बेजोड आवाज उठाउँछौँ’
सन्तोष परियार, प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षका हिसाबले लामो समयदेखि सरकारलाई हामीले मूलतः हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न आग्रह गरिरहेका थियौँ । हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने भएकाले सभामुखसँग छलफल गरी समयमै सदन खोली संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा थियो । सरकारले अलि ढिला गरे पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ । यो स्वागतयोग्य नै छ । रास्वपा सरकार र सदनलाई दुईवटा अङ्गका रुपमा बुझ्दछ ।

सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र कानुन निर्माण गर्ने संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी हो । देश र जनताको हितमा अवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सशक्त र प्रभावकारी रुपमा काम गर्छौं । सरकारले गरेका गलत कार्यको संसदमा बेजोड तरिकाले निगरानी गर्छौं र त्यससम्बन्धी मुद्दा उठाउँछौँ । महँगी, बेरोजगारीलगायत नेपाली जनताका मुद्दा सदनमा उठ्नुपर्छ । पछिल्लो समय सत्ताधारी दलका मुख्य सचेतकसँगको अनौपचारिक छलफलमा भएको सहमतिअनुसार विषयगत समितिलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि लैजाने र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइनेछ । सदनको गएका चारवटा अधिवेशनमा १२ वटा मात्र विधेयक पारित भएकाले आगामी अधिवेशनलाई कानुन निर्माण, जनताको मुद्दा उठाउने, सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ । सरकारको कामको गुण र दोषका आधारमा हाम्रा प्रस्तुति रहन्छन् ।

रास्वपाको प्रतिपक्षीय भूमिका विगतमा पनि राम्रो थियो भन्ने लाग्छ । अहिले पनि सदनमा चौथो ठुलो दलका रुपमा प्रतिपक्षमा बसिरहँदा सदन विशेषतः प्रतिपक्षको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्ष प्रभावकारी भएन भने सदनको गरिमा घट्छ । जनताका मुद्दाका हिसाबमा राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी प्रतिपक्षी चरित्रलाई प्रभावकारी बनाउँछ । कानुन निर्माण गर्ने क्रममा रास्वपा प्रतिपक्षमा रहिरहँदा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न र राज्य सञ्चालन गर्ने आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सत्तापक्षसँग मिलेर काम गर्नेछौँ । तर सरकारले जनताको अधिकार सङ्कुचित गर्ने कार्य गर्छ भने सदनमा बेजोड आवाज उठाउँछौँ । सदनले सदैव सरकारलाई निगरानीमा राख्छ । सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

‘संविधान कार्यान्वयनदेखि जनसरोकारका विषय प्राथमिकता बन्नुपर्छ’
प्रभु साह, सांसद, आम जनता पार्टी

संविधान कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका हकअधिकार, सुशासन, शान्ति प्रक्रिया र जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सदनमा उठाइनेछ । संविधान जारी भएको दशक पुग्न लागे पनि अझै त्यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । अत्यावश्यक कानुन नहुँदा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । सङ्घीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरीलगायत विधेयक संसदमा विचाराधीन छन् । यी विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ । रासस