स्थगित भएको एक महिनापछि सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलबार समितिको बैठक बोलाएको छ। बैठकमा उपसमितिमा छलफल गर्ने भनी औंल्याएका विषय र समितिमा प्राप्त उजुरीका विषयमाथिको छलफललाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

गत भदौ ९ गते आइतबार बसेको बैठक चार महिनापछि पुस ८ गते सोमबार बसेको थियो। त्यसपछि स्थगित भएको बैठक एक महिनापछि माघ ८ गते बोलाइएको छ। समितिमा करिब एक सयको हाराहारीमा उजुरी छन्। सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठक नबोलाएकोमा  समितिका सदस्यहरूले नै आपत्ति जनाइरहेका छन्।

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेपछि गत भदौ ९ गतेको बैठकमा समिति सभापति पोखरेलले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौताका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्न सकिने किसिमको निर्णय वाचन गरेका थिए।

सभापतिको उक्त निर्णयको विरुद्धमा माओवादी केन्द्र मात्र नभएर सत्तारुढ कांगेससमेत उभिएपछि निर्णय हुन सकेको थिएन। त्यसपछि बैठक चार महिनापछि पुस ८ गते बसेको थियो। सो बैठकमा माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षले लेखा समिति सभापति लिन नमिल्ने, सभापतिपत्नी नै सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको थियो। त्यसपछि स्थगित भएको बैठक एक महिनामा मंगलबार बोलाइएको हो।

सभापति पोखरेलको सक्रियतामा खुलेको मोरङको धनपालथान– ३ मा सञ्चालित उमा–गौरी कृषि सहकारीको बचत अपचलनमा उनकी पत्नी अञ्जला कोइराला संलग्न देखिएपछि मोरङ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। कोइराला सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार थिइन्।

पुस २४ गते बुधबार अदालतमा हाजिर भएकी कोइरालाको थुनछेक बहसपछि मोरङका जिल्ला न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले गत पुस २४ गते १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। धरौटी उनले सो रकमको धरौटी बुझाएकी छन्।

यता सभापति पोखरेलपत्नी सहकारी ठगीमा परिरहेसम्म र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदबाट हटाउन सरकार सफल नभएसम्म लेखा समिति बैठक नबस्ने खतरा रहेको लेखा समिति सदस्य रहेका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बताउँदै आएका छन्।

यसबिच सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक निरन्तर हुन नसक्दा सुशासनमा असर पर्दै गएको छ। नयाँ संसदपछिको दुई वर्षको अवधिमा सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले गरेको बेथितिको जाँच गर्ने कार्य गर्न सकेको छैन।