उच्च अदालत विराटनगरले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई सुविधा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
गाडी, सवारी चालक र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने कोशी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्चका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद बास्तोलाको इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
कोशी सरकारको २०८१ असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्री थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णय बमोजिम सुविधा उपभोग गर्दै आएका थापाको सुविधा गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता द्वय कर्ण बहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले गत पुस २१ गते रिट दायर गरेका थिए।
पुस २२ गते न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
रिटमा थापालाई सुविधा दिने निर्णय गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सहित मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र प्रदेश सभाका सातै वटा समितिका सभापतिसहित १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो।
प्रकाशित: ७ माघ २०८१ १९:३९ सोमबार
