उनले गाडी हिँड्ने कच्ची बाटोबाट छुट्टिएको सानो गोरेटो देखाउँदै जिपको झ्यालबाट औंलाले संकेत गर्दै भने, ‘मेरो बुबालाई यही बाटो लगेका हुन्।’ माघ २ गते लमजुङको दुराडाँडा पुग्दा झमक्क साँझ परिसकेको थियो। त्यसैबेला संक्रमणकालीन न्यायका अभियन्ता सुमन अधिकारीले बाटोमै गाडी रोक्दै आफ्नो बुबालाई अपहरण गरी लगिएको गोरेटो बाटो देखाएका हुन्।

सुमनका बुबा अर्थात् मुक्तिनाथ अधिकारीको सम्झनामा गाउँमा एउटा स्मृतिद्वार बनाइँदै रहेछ। उनको घर नजिकै पर्ने दोबाटोमा दुईतिर खम्बा गाडिएको छ। भर्खर सुरु गरेर छाडिएको खम्बा हेर्दा स्मृतिद्वारको संकेत मात्रै मिल्छ। खासै प्रगतिचाहिँ भएको रहेनछ।

बर्सेनि काठमाडौंका होटलमा माघ ३ मा गरिने ‘मुक्तिनाथ स्मृति दिवस’को औपचारिक कार्यक्रम छाडेर घटनास्थल लमजुङको दुराडाँडा पुगिएको थियो। दुराडाँडामा आयोजना गर्न लागिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौंबाट अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विपीन बुढाथोकी र पत्रकारसँगै सुमन त्यहाँ पुगेका हुन्। ‘काठमाडौंमा नेताहरूलाई बोलायो, थोत्रा भाषण सुन्यो, सुनायो वाक्कै भइसकियो’, सुमनले बाटोमै भनेका थिए। त्यसैले उनी घटनास्थल पुगेरै बुबालाई श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्थे।

माघ ३ गते बिहान करिब १० बजेतिर सुमन बुबालाई अपहरणकारीले मारेको डाँडोमा पुगे। मधुरो घाम र हल्का बादलले छेकिएका पारिपट्टिका लमजुङ, अन्नपूर्ण, मनास्लु, माछापुच्छ्रे लगायत हिमाल पनि स्पष्ट देखिएका थिएनन्।

सुमनकी १३ वर्षीया छोरी कविना पनि सँगै थिइन्। उनी पनि बुबाको पाइला पछ्याउँदै हजुरबुबा मारिएको स्थानमा पुगिन्। हजुरबुबा मारिएको उनलाई सबै थाहा छ। २३ वर्षअघिको घटना भए पनि त्यहाँ पुग्दा सबैजना भावुक देखिन्थे। ‘यहाँ उत्तिसको रुख थियो। त्यही रुखमा हो बुबालाई मारेको’, सुमनले बारीको कान्लामै पुगेर देखाए। भर्खर कोदो काटिएको बारी छेउमा चिलाउनीको सानो रुख थियो। मुक्तिनाथलाई बाँधिएको उत्तिस भने त्यहाँ थिएन।

अधिकारकर्मी प्रसाईंले मुक्तिनाथलाई मारिएको ठाउँलाई संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरे। यसलाई संरक्षण गरी मुक्तिनाथको स्मरण गर्ने ठाउँ बनाइनुपर्ने सुझाव उनले दिए। आफूले अहिलेसम्म बुबालाई किन मारियो भन्नेबारे जान्न नपाएको बताउँदै सुमनले सरकार, दलहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

तेईस वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०५८ माघ ३ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीका मुकुण्डोधारी कार्यकर्ताले मुक्तिनाथको अपहरण गरेका थिए। दुराडाँडास्थित पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई पढाइरहेका बेला मुक्तिनाथलाई माओवादीका कार्यकर्तताले ‘तपाईंलाई केही गर्दैनौं, केही कुरा बुझ्नु छ, त्यसपछि छाडिदिन्छौं’ भन्दै लगेका थिए। उनीहरूले मुक्तिनाथलाई हिँडाउँदै, घिसार्दै माथि डाँडोमा लगी उत्तिसको रुखमा बाँधेर गोली हानी मारेका थिए। मुक्तिनाथ तत्कालीन समयमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल शिक्षक समूहका संयोजक पनि थिए। उनले घटनाको अघिल्लो दिन प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति पनि लिएका थिए।

बिर्सिन खोजे पनि माघ ३ आउँदा दुराडाँडाबासीले त्यो घटना झलझली सम्झन्छन्। हस्तमाया दुराले अपहरणकारीले मुक्तिनाथलाई दुराडाँडाको चौतारोमा लगेर भाषण गरेको अझै बिर्सेकी छैनन्। त्यो बेला पाँच वर्षका उनका छोरा अहिले २८ वर्ष पुगिसकेका छन्। ‘कसरी बिर्सनु त्यस्तो घटना। मेरो बाबुको त्यो घटना देखेर सात्तो गएको थियो, म त्यो घटना कहिल्यै बिर्सन्नँ’, उनले भनिन्।

सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको मुक्तिनाथको हत्याले त्यस बेला भएका घटनाको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसले द्वन्द्वकालका घटना सम्झाइदिन्छ, द्वन्द्वपीडितको घाउ बल्झाइदिन्छ। नहुनु थियो, सशस्त्र द्वन्द्व भयो, जसले धेरै पाठ सिकाइसकेको छ। अब पनि द्वन्द्वकालीन घटनालाई यसरी नै पीडित परिवारले सम्झेर मात्रै बस्ने हो वा यस कारण यस्तो भएको थियो भनेर सत्यतथ्य बताइदिने हो ? यो जिम्मेवारी राज्यको हो। द्वन्द्व सकिएर बिस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १८ वर्ष भइसकेको छ। शान्तिसम्झौताका बेला जन्मेका पनि बालिग भइसकेका छन्। तर द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य पीडित परिवारले अझै थाहा पाउन सकेका छैनन्।

द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार पीडित परिवारको भएकाले त्यसबारे जानकारी गराइनुपर्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमनले दोहो¥याए। उनले धेरै मञ्चमा बोलिसकेको यो विषयलाई दुराडाँडा पुगेर पनि दोहो¥याए। सरकारले यस विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो पोखे। उनले द्वन्द्वपीडित सबैले न्याय पाउनुपर्ने बताए।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि आवाज उठाउँदै आएका अधिकारकर्मी प्रसाईंले पनि दुराडाँडामा तत्कालीन अवस्थाको स्मरण गरे। उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई छिट्टो टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताउँदै मुक्तिनाथ मारिएको स्थानलाई संरक्षण गर्न स्थानीय पालिका प्रमुख, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेतालाई आग्रह गरे। संक्रमणकालीन न्यायको एउटा पाटो अब यस्ता खालका घटना समाजमा नदोहोरिउन, अरूले फेरि यसैगरी अकालमा विभत्स रूपमा मारिनु नपरोस्, गाउँघर छोड्न नपरोस्, शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण होस् भन्ने पनि हो। द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य जान्न पाउनुपर्ने पीडितहरूको माग छ।

कवितामा मुक्तिनाथ

‘पाणिनी संस्कृत माविमा

प्रअको जिम्मा लिएको केही दिनमै

कक्षाकोठाबाट लगी हत्या गरियो केही छिनमै

हात बाँधेर, आँखामा पट्टी लगाएर

कक्षाकोठाबाट लतार्दै गर्दा

मृत्युको पूर्वाभास भइसक्दा पनि

निर्भिक भएर एउटा शिक्षक भन्छ–

म नफर्किन सक्छु स्कुल र विद्यार्थीको ख्याल राख्नू

र त समाज गुरूहरूलाई निस्वार्थी मान्छ

शिरोधार्य गर्छ र देवता ठान्छ...।’

छात्रा अर्पणा गौलीले मुक्तिनाथ अधिकारीलाई कवितामार्फत यसरी सुनाइन। घटना हुँदा उनी जन्मेकी पनि थिइनन्। तर आफैंले देखेजसरी उनले मुक्तिनाथलाई कवितामा उतारेकी हुन्। त्यस्तै अर्की छात्रा आइसा केसीले ‘शिक्षाको ज्योति छरेर गाउँमा अन्धकार हटायौं...’ भन्दै कवितामार्फत मुक्तिनाथलाई सम्झिइन्।

अर्पणा, आइसाले मात्रै होइन, मुक्तिनाथको सम्झनामा १० छात्रछात्राले कविता वाचन गरे। मुक्तिनाथको सम्झनामा आयोजित कविता प्रतियोगितामा सहभागीहरूलाई सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो– उनीहरूले प्रत्यक्ष त्यो घटना देखेका थिए। जतिबेला उनीहरू जन्मेकै थिएनन्। तर उनीहरूले आफ्नो गाउँको विद्यालयका गुरूलाई कसरी कक्षा कोठाबाटै अपहरण गरेर मारियोे भन्ने कुरा कवितामार्फत व्यक्त गरे। कवितामार्फत विद्यार्थीले मुक्तिनाथलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरे। शिक्षाको ज्योति बालिरहेका गुरूलाई ‘क्रान्ति’ को नाममा किन मारियो भन्ने प्रश्न पनि उनीहरूले गरे। उनीहरूले कविताबाटै हत्याको कारण खोजे। मुक्तिनाथलाई अपहरण गरी लगिएको उक्त विद्यालयको कोठाछेउमै कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

अहिले राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई उपेक्षा गरेका छन्, द्वन्द्वकाललाई बिर्सिएका छन्। तर लमजुङका कलिला भाइबहिनी, पीडित परिवार, आफन्त, गाउँले सबैले मुक्तिनाथ अधिकारीलाई विभत्स रूपमा मारिएको घटना बिर्सेका छैनन्।

मुक्तिनाथको स्मृति दिवसमा संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउन एम्नेस्टी इन्टरनेसनसलका अध्यक्ष बुढाथोकीले सुझाव दिए। २०५२ सालमा सुरु भएर १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाका परिवारका सदस्यले यतिका वर्षसम्म मारिनुको कारण जान्न नपाएको उनले बताए। ‘दलहरूको स्वार्थका कारण अहिले संक्रमणकालीन न्यायलाई उपेक्षा गरिएको छ’, उनले भने। उनले मुक्तिनाथको नाममा अध्ययन केन्द्र खोल्न पनि सुझाए।

सुन्दरबजार नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद कोइरालाले २०५८ साल माघ ३ गते सिमसिम पानी परेको सम्झे। ‘तत्कालीन विद्रोही पक्षले असल व्यक्तिको हत्या गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने नियत राखे’, उनले भने। अहिले गाउँ रित्तो हुनु, विद्यालय रित्तिँदै जानुको एउटा कारण सशस्त्र द्वन्द्व पनि भएको उनले बताए। ‘अहिले विद्यालय खाली हुँदै गइरहका छन्। शिक्षक, विद्यार्थी दुवै पाउन मुश्किल छ’, उनले भने। शाह वंशको सुरुवात गर्ने लमजुङको डाँडो, पण्डित तोयनाथहरूले शैक्षिक आन्दोलन सुुरु गरेको डाँडो, जातभात विभेदविरुद्धको आन्दोलन सुरु भएको डाँडो खाली हुँदै गइरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘गाउँमा अहिले हुँदा खाने मात्रै छन्’, उनले भने।

कार्यक्रममा सुन्दरबजार नगरपालिकाकी उपप्रमुख भवानी केसीलगायत सबैले मुक्तिनाथलाई मारिएको दिनको स्मरण गरे। उपप्रमुख केसीले त्यो समय सम्झँदै भनिन्, ‘कक्षा कोठाबाट शिक्षकलाई किन लगियो ? जबसम्म व्यक्ति शिक्षित हुन्न तबसम्म समाज शिक्षित हुन्न भन्ने विचार बोकेका व्यक्तिलाई किन मारियो ? पीडितले न्याय पाउनुपर्छ।’

कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले अब यस्ता खालका घटना दोहोरिन नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरे।

मुक्तिनाथका निकै मिल्ने साथी विश्वनाथ अधिकारीले तत्कालीन समयमा आफू पनि विस्थापित हुनुपरेको स्मरण गरे। द्वन्द्वकालमा भोग्नुपरेका दुःख र आफ्ना साथी मारिएको उनले सम्झे। ‘सिमसिम पानी परेको थियो, हिजै जस्तो लाग्छ, सधैं निष्ठाकर्म गरिरहेको एउटा शिक्षकलाई रुखमा लगेर मृत्युदण्ड दिए’, अधिकारीले भने, ‘कृषिमा पनि उत्तम, निष्ठावान् शिक्षक, सबैलाई राम्रो व्यवहार गर्ने, कसैमाथि अन्याय अत्याचार नगरेकाले आफू नमारिनेमा उनी ढुक्क थिए।

’पूर्वशिक्षक ठाकुरप्रसाद तिमेल्सेना मुक्तिनाथका सहपाठी थिए। उनले पनि मुक्तिनाथ मारिएको घटनालाई झलझली सम्झिरहेका छन्। ‘संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भइरहेको छ। एउटा पुस्ता हुर्किसक्यो, हामी ठान्छौं अर्को पुस्ताले बिर्सिसक्यो। तर गाउँलेले झलझली त्यो घटना सम्झिरहेका छन्’, उनले भने।

संक्रमणकालीन न्यायमा अलमल

२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादीले देशमा सशस्त्र द्वन्द्व ग¥यो। त्यसबेला द्वन्द्वमा सरोकारै नराख्ने धेरै मानिस मारिए। बेपत्ता पारिएका पनि धेरै छन्। अंगभंग भएका पनि धेरै छन्। कतिले सम्पत्ति गुमाए। पीडित न्यायको पर्खाइमा छन्। २०६३ मंसिर ५ गते भएको बिस्तृत शान्तिसम्झौतामा ६० दिनभित्र सबै घटनाको सत्यतथ्य जानकारी गराउने भनिए पनि १८ वर्षसम्म पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाइएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। सरकारले गत कात्तिक २ गते यी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो। त्यो समितिलाई पदाधिकारी सिफारिस गर्न दुई महिनाको समय दिइएको थियो। समितिले पदाधिकारी छनोट गरी अन्तर्वार्तासमेत लिएको थियो। तर समिति राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकी भंग भएको छ। तीन ठुला दलका प्रमुखहरूको प्राथमिकतामा नपर्दा संक्रमणकालीन न्याय झन् अन्योलमा फस्दै गइरहेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले छिटोभन्दा छिटो न्याय दिन माग गर्दै आएका छन्।