सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशबाट विद्यमान कानुनमा संशोधन भई सरकारी काममा सहजीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले सहजीकरण हुने भएको हो।

यो विषयमा कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम पालना नगरेमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ। सुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ।

प्रारम्भिक अदालतबाट ठहर भएको बिगो तथा जरिवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने तर १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा सरकारले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको दायरा बढाएको हो।

आफूले अनुसन्धान गरी अदालतमा दर्ता गर्ने सरकारवादी फौजदारी अपराधका थप १० अभियोगलाई सरकारले अब मिलापत्र हुने सूचीमा राखेको छ। मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद २१ अन्तर्गतको सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानीसम्बन्धी आपराधिक विश्वासघात, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानीसम्बन्धी ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्ने सम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि, नोक्सानीका मुद्दामा अब मिलापत्र हुने बताइएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २८५ बमोजिमको आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दा कानुनबमोजिम मिलापत्र गराउन आदेश दिइएकाले अब एकपछि अर्को अदालत धाउन नपर्ने सरकारी दाबी छ। यसअघि बैंकिङ कसुरको चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दालाई मात्र सरकारवादी मुद्दा मिलापत्रको बाटो खोलिएको थियो।

अहिले जारी भएको अध्यादेशअनुसार कुनै कारणले स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यले आफूहरूमध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख भई काम गर्ने र यस्तै कुनै कारणले कुनै वडा अध्यक्षको पद रिक्त भएमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट कार्यवाहक वडाध्यक्ष छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यस्तै पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष र सेवा निवृत्त हुने उमेर ५८ वर्ष भएकामा मिलान गरी श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ। यसअघि ५८ वर्ष रहेको थियो। सरकारले कसुरजन्य सम्पत्ति जफतमा कानुनी अड्चन फुकाएको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी अड्चन फुकाइएको छ। यसैगरी अदालतमा दाखिला गरिएका सवारीसाधन तुरुन्त लिलाम गरी वा ह्रासकट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बन्धित धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा फेरबदल गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा र दुई वर्षका लागि बहु–प्रवेशी निःशुल्क भिसा दिने सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा उल्लेख छ। एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा रकम तिर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी वा बाबुआमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकमको दुरूपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी शिक्षकहरूले पनि योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दुको प्रयोजनका लागि कम्तीमा एउटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी नेपाली कम्पनीको विदेशमा लगानी गर्न पनि खुला गरिएको छ।

नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले विदेशमा सहायक कम्पनी, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र आम्दानी नेपाल भिœयाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। साथै गैरआवासीय नेपालीले विदेशी लगानी गर्दा प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ।

यो अध्यादेश जारी भएपछि विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्र नभई नेपाली लगानी भएको उद्योगले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछन्। साथै नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकृत गरिएको छ। नेपालभित्र खडा गरिने विशिष्टीकृत लगानी कोषमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिएको छ।

सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पदान बिक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योगसरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सेवामूलक उद्योगलाई पनि समावेश गरेको छ। बाहिर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ।

वर्षौंसम्म झन्झटमा रहेको कम्पनी सञ्चालन र खारेजीलाई पनि अध्यादेशमार्फत सरकारले सरलीकृत गरेको छ। श्वेट सेयरलाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत सेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखा परीक्षणको व्यवस्था हटाई प्रक्रिया सरल गरेको छ। कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले हुने तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरेको छ। विवरण नबुझाएको कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिई कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरेको छ।

यसैगरी एदोग सञ्चालनका लागि सरकारले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गामा परियोजना सञ्चालन भए पूर्ण स्वामित्व सरकारमा आउने गरी धितो राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम तोकिएको अवधिपश्चात सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने गरी कार्यान्वयन भएको परियोजनाको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नसर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सकिने प्रबन्ध गरेको हो। वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। बिनादर्ता सञ्चालन गरिएका उद्योग बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गराएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कोष व्यवस्थापन (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र सम्पत्ति व्यस्थापन (आसेट म्यानेजमेन्ट)लाई पनि सेवा उद्योगको वर्गमा थप गरिएको छ।

यसैगरी सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापनलाई पनि अध्यादेशमार्फत सहजीकरण गरेको हो विद्यमान व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थापन करार वा भाडामा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रावधान राखेर सहजीकरण गरेको हो। सरकारले राजस्व असुली पनि सहजीकरण गरेको छ। तीन करोड रूपयाँसम्मको राजस्व चुहावटको विवादको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउन ‘आन्तरिक राजस्व विभाग वा भन्सार विभाग’ले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर सहजीकरण गरेको हो। राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै नगद जम्मा नगरी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्थामा मुद्दाको अवधिभर खाम्ने गरी बैंक जमानत पेस गरेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ।

यसैगरी सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थता निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि जारी अध्यादेशले सहजीकरण गरिदिएको हो। सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरेर सहजीकरण गरिएको छ। मध्यस्थताको कारबाहीमा थप सुधार गर्दै निर्णयलाई निर्णायक बनाउन र निर्णय कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न अदालतले मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गरेमा मात्र निर्णय कार्यान्वयन नहुने, मध्यस्थको निर्णय बदरको निवेदनले मात्र नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने तर सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेर अध्यादेशले सहज बनाइदिएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीलाई तोकिएको दस्तुरमा जग्गाको स्वामित्व दिने व्यवस्था गरेको छ।

संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बुधबार आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको बताए। त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश पनि जारी गरिएको दाबी गरे।