संघीय संसदको मुख्य काम कानुन निर्माण भए पनि सांसदलाई कानुन निर्माण नै गर्न कठिन भइरहेको छ। संसदका अधिवेशनहरू उल्लेखनीय कानुन निर्माण नै नगरी अन्त्य भइरहेको अवस्थामा अबको संसद अधिवेशनले कति कानुन बनाउने हो त्यो अझै अन्योल नै रहेको छ। यसबीचमा संसदीय समितिलाई कानुन निर्माण गर्न दबाब परिरहेको छ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले यस अधिवेशनमा सरकारले नयाँ १२ विधेयक र संसद र समितिमा रहेका १९ विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको बताए। यसअघिका चारवटा अधिवेशन बसिरहेका छन्।

अहिलेसम्म १२ विधेयक मात्र पारित भएका छन्। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइरहेका बेला संसदीय समितिले विधेयक पारित गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन नसक्दा अबको अधिवेशनले पनि उल्लेख्य विधेयक पारित गर्न नसक्ने संसद सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।

समितिले विधेयक पारित नगरे सरकारले संसद अधिवेशन पछि धकेल्ने संकेत गरिरहेको उनले बताए। माघको पहिलो हप्ता भनिएको छ, तर विधेयक पारित भइरहेका छैनन्। यसैलाई निहुँ बनाएर सरकारले पछि धकेल्न खोजेको संसद सचिवालयका ती अधिकारीको  भनाइ छ।

संसदमा आएका २० विधेयकमध्ये संसदीय समितिमा १५ विधेयकमध्ये तीन विधेयक समितिबाट पारित भएका छन्। बाँकी विधेयकमाथिको छलफल गर्ने क्रम संसदीय समितिले जारी नै राखेको देखिन्छ, तर पारित भइरहेको अवस्था छैन।

कतिपय छलफलमा संसदीय समितिले सरकारको उपस्थितिविनै छलफल गरिरहेका छन। तैपनि विधेयक पारित भइराखेका छैनन्। विधेयकमाथिको छलफलमा अनिवार्य सरकारका मन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्ने भए पनि बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मन्त्रीको उपस्थितिविना नै विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० माथि छलफल गरेको थियो।

मन्त्री पनि नभएको र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी पनि नभएकाले समितिमा विधेयकमाथिको छलफल कानुनमा उल्लेख भएको भाषामा आआफ्नो अर्थ लगाएर सांसदहरूबीच नै जुहारी चलेको थियो। समिति सचिव रामकुमार पौडेलले भने, ‘यस विधेयकमा पाँचवटा छलफल भएका छन्। पहिला–पहिलाका बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति थियो, अहिलेको बैठकमा बोलाइएको होइन, अर्को बैठकमा बोलाउने तयारी छ।

सबैभन्दा बढी विधेयक भएको अर्थ समितिले पनि विधेयकमाथि निरन्तर छलफल गर्न सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले ६ वटा विधेयकमध्ये बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८० र सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ पारित गरेको छ। सो समितिमा चारवटा विधेयक छलफलमै छन्, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितो पत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७६ संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक छन्।

अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले एमाले र माओवादीका पार्टी बैठकले कोरम नपुगेर स्थगित गरिएको बताए। अब २८ गतेबाट धमाधम छलफल हुन्छ, भन्सार विधेयक अबको छलफलमा रहेको उनले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितो पत्र ऐन संशोधन विधेयक अलि धेरै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले उनले यी दुई विधेयकलाई यस अधिवेशनमा टुंगोमा पु¥याउन कठिन हुने संकेत गरे।

राज्य व्यवस्था समितिमा चार विधेयक बाँकी छन्, जसमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई पुस १८ गतेको बैठकमा पारित गरिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपसमितिले सर्वसम्मत गरे पनि समितिबाट पारित हुन सकेको छैन भने संघीय निजामती सेवा विधेयक छलफल चरणमा छ। संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेस मात्र भएको छ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छलफलमा छ। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक दफावार छलफलमा छ।

राष्ट्रियसभातर्फ नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक विचाराधीन रहेका छन् भने पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक २०८१ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ।

यसैबीचमा विधेयकलाई टुंगो लगाउन सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेको कार्यदलले संसदीय समिति र सदनमा विधेयक लामो समयसम्म अड्किन नदिन छिटो पारित गर्ने गरी समय सीमा राख्ने गरी सुझाव दिने तयारी गरेको छ। समितिमा ६० दिन र संसदमा ३० दिन बढी अड्काउन नपाउने व्यवस्थाबारे नियमावली नै संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्दै छ।