प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिमा प्राप्त सयौं बेथिति र भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये एउटा उजुरीमा पनि छलफल गर्न सकेको छैन। समितिमा २०८० भदौ १३ देखि २०८१ पुस ७ सम्म ५८ उजुरी दर्ता भएका र ३४ उजुरी अध्ययन चरणमा छन्। कुल ९२ वटा उजुरीमा एउटा पनि उजुरीमाथि छलफल नगरेपछि समितिको सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठेको छ।
उजुरी मात्रै लिने तर वर्ष दिनसम्म पनि छलफल नभएका कारण कतिपय उजुरी अर्थहीनसमेत बन्न पुगेका छन्। समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उजुरी कसरी अघि बढाउनेबारे छलफल भए पनि त्यसको ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन। समितिका सदस्यहरू उजुरीको टुंगो लगाउनेभन्दा पनि क्षेत्राधिकारभित्रका कुरा उठाएर उजुरीका विषयलाई ओझेलमा पार्ने काम गरेका थिए। छलफलको अन्त्यमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उजुरीबारे उपसमिति गठन गरेर आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पर्ने–नपर्ने विषयमा वर्गीकरण गरी कार्य क्षेत्रमा पर्ने उजुरीबारे छलफल गर्ने बताए।
एमालेका सांसदले समितिले कार्य क्षेत्र बाहिरका उजुरी लिन नहुने बताएका थिए। कांग्रेसका केही सांसदले समितिमा आउने सबै उजुरीलाई महत्व दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने केहीले समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने उजुरी मात्रै लिनुपर्ने बताएका थिए। समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि समितिमा उजुरी आउँछन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
उनले जनप्रतिनिधिको संस्थाले जनताका उजुरीमाथि निरपेक्ष बन्न मिल्दैन, बरु उजुरीमाथि छलफल गर्नुपर्ने बताए। कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि उजुरी आउँछ भने त्यसलाई लिनुपर्ने बताए। ‘किन आउँछन् त उजुरी भन्दा कतै पनि सम्बोधन नभएकाले पनि आउन सक्छन्। त्यसैले उजुरीलाई लिनै हुँदैन भन्ने हुँदैन’, उनले बताए। कांग्रेसका हृदयराम थानीले भने सबै उजुरी समितिले अध्ययन गर्न नसक्ने भन्दै क्षेत्राधिकारभित्रका उजुरी मात्रै लिनुपर्ने बताए।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सबै उजुरी समितिले लिने नभई आफ्नो क्षेत्रको उजुरी मात्र लिनुपर्ने बताए। एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर उजुरीमाथि छलफल गर्नुपर्ने बताए। एमालेका राजेन्द्र राईले पनि अध्ययन नै नगरी जति उजुरी आउँछन् ती सबै उजुरी समितिले लिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
समितिले सोमबार वितरण गरेको उजुरीहरूमा तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्ने बखत भर्ना छनोटमा निजको नागरिकतामा भएको जन्म मितिको विवरण पेस नगरी, किर्ते गरी जागिर खाएकाले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरिपाऊँ भन्ने उजुरी २०८० मंसिर १ गते समितिमा आएको थियो, तर उनी २०८१ भदौ २५ गते सेवाबाट अवकाश लिएका छन्।
यसैगरी पूर्वसैनिक अधिकृतहरूको नागरिकताको उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल वरिष्ठ उपरथी रहेका बेला नै २०८० मंसिर ६ गते नागरिकताको उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली वा नक्कली छानबिन माग गर्दै उजुरी गरिएको छ। उनी गत भदौ १२ गते प्रधानसेनापति बनेका छन्। उनको नागरिकताको उमेरबारे अर्को पनि उजुरी परेको छ।
समितिमा प्राप्त उजुरीमा क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगहरूको नवीकरण, समस्या समाधान सम्बन्धमा पनि उजुरी गरिएको छ। २०८० पुस १६ गते समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीको नियुक्ति अविलम्ब खारेजी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १६ बमोजिम कारबाही गर्न भन्दै उजुरी परेको थियो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक पूर्वमन्त्री उमा अधिकारीकी बुहारीसमेत रहेकी उनलाई अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिएको आरोप लागेको थियो, तर उनले २०८० माघ १५ गते राजीनामा दिइसकेकी छन्। यसैगरी संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका दुईवटा नागरिकताका विषयमा छानबिन गर्ने भन्ने उजुरी २०८० पुस २४ मा परेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमातहतको नेपाल टेलिभिजन चरम भ्रष्टाचार भएकाले टेलिभिजन नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले छानबिन गरिपाऊँ भन्दै २०८० माघ ३ गते टेलिभिजनका कर्मचारीबाटै उजुरी आएको थियो।
२०८० माघ ९ गते राज्य समितिमा सदस्य नै रहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गरी पाऊँ भन्दै उजुरी परेको थियो भने अर्को २०८० माघ २९ को उजुरीमा सहकारी निक्षेप रकम ठगी गर्नेउपर कारबाही गर्न माग गरिएको थियो। यी सबै उजुरी समितिले दर्ता गरेको थियो।
समितिले दर्ता नगरेको उजुरीमा उपसभामुखलाई पद दुरूपयोग गरेको अभियोगमा हटाउन निवेदन गरिएको छ। २०८१ साउन १ गते दिइएको उजुरीमा उपसभामुख इन्दिरा रानाले पद दुरूपयोग गरी पाँचजनालाई अमेरिका लग्ने गरी पत्र लेखेको विषय उल्लेख छ।
प्रकाशित: २३ पुस २०८१ १०:३१ मंगलबार
