लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन-२०८० पुनः पारित भएको छ।
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले उक्त ऐन पुनः पारित गरेको हो। प्रदेश प्रमुखबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारीत गरिएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२८ को उपनियम २ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम सोही रूपमा पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतद्वारा पारित गरिएको हो।
प्रदेश मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमेश्वर ढकालले प्रदेशसभामा उक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
त्यस क्रममा उनले प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव रहेको, ऐनबिना कर्मचारी नियुक्ति गर्न नसकिएको अवस्थामा चौथो अधिवेशनले पारित गरेको बताए। सो विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नभई फिर्ता भएको थियो।
साथै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस भएको छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले उक्त विधेयक सभामा पेस गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १०७ को उपनियम २ बमोजिम उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको हो।
प्रकाशित: १७ पुस २०८१ २३:५२ बुधबार
