पूर्वमन्त्री तथा आदिवासी जनजाति अगुवाले आदिवासी जनजातिको प्राप्त अधिकार विभिन्ननाममा खोस्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै समयमै सचेत बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालआदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले आयोजना गरेको 'नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिका सवालहरू' विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उनीहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।
नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता शंकर लिम्बूले अमेरिकाको संविधानका निर्माताहरू नेटिब (आदिवासी) शासनबाट प्रभावित भएको बताएका थिए ।
भूमि र प्राकृतिक स्रोतको दोहनले आदिवासीलाई प्रभावित गरेको भन्दै उनले संविधानमा आदिवासीहरू दोस्रो दर्जाको हैसियतलाई मौलिक हकमा राख्ने बताए । आदिवासीको अधिकार दिनदिनै हनन् भइरहेको भन्दै उनले गुठी संस्कृति, मन्दिरहरू भत्काइएको बताए । आदिवासीको प्रतिष्ठानमा संविधानले प्रहार गरेको भन्दै अधिवक्ता लिम्बूले दिनदिनै आदिवासी विरुद्धका कानुनहरू बन्दै गएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेफिनका अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासी सांसदहरूले आदिवासीका सवालमा नीति नियम बनाउँदा आदिवासी जनजातिको हित हुनेगरी बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
नेफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री तथा सांसद सुदन किराँतीले नेपाली समाज सुहाउँदो प्राज्ञिक अध्ययन हुनुपर्ने बताए । मुलुकलाई विभाजन गर्न र देशलाई गृहयुद्धतिर धकेल्नतिर लान खोजिरहेको भन्दै उनले केही शक्तिले समानुपातिक व्यवस्था हटाएपछि मुलुक स्थिर हुन्छभन्ने भ्रम फैलाइरहेको बताए ।
सांसद किराँतीले जनजागरण र संशोधन सँगसँगै हुनुपर्ने भन्दै आदिवासीको अधिकारका विरुद्धमा लाग्नेलाई निर्वाचनबाट दण्डित गर्ने खाका तयार हुनुपर्ने समेत बताए ।
पूर्वमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा २०७२ सालको संविधान आदिवासी जनजातिका लागि प्रतिगमन भएको बताए ।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगरले आदिवासीहरू जुनसुकै पार्टीमा भएपनि आदिवासीको अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताए। संविधान संशोधनका कुरा उठ्दै गर्दा तल सडकबाट पनि दबाबमूलक कार्यक्रम मार्फत् दबाब दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
पूर्वमन्त्री कृपासुर शेर्पाले आदिवासी जनजातिबीच अधिकार प्राप्तिका लागि अझ बढी सुदृढ एकता आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिनले एकढिक्का भएर आदिवासी अगुवाले आदिवासीअधिकार संरक्षणका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताको विषय सबै राजनीतिक दलमा उठिरहेको भन्दै उनले यसलाई विचार पुर्याउनुपर्नेबताए ।
आदिवासी, दलित, मुस्लिम, मधेशी समुदाय एकठाउँमा बसेर सोच्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
यस्तै सांसद सुशीला श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिका जातीय, भाषिक समस्या धेरै भएको भन्दै त्यसको समाधानमा लाग्नुपर्नेबताए । सांस्कृतिक तथा भेषभूषा प्रदर्शन मात्रै अहिले भइरहेको भन्दै उनले हिजोभएका विभेदका कुराहरूलाई पनि बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्व सांसदजिपछिरिङ शेर्पाले आदिवासी जनजातिको प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्दै थप अधिकारप्राप्तिका निम्ति पार्टी नेतृत्वमा लबिङ गर्नुपर्ने बताए ।
मानवशास्त्री डा.मुक्तसिंह लामाले सत्तार शक्तिसँग कसरी लड्ने भन्ने शक्ति यो दुई दशकको अवधिमा आदिवासी अगुवाहरूले सिकेको बताउँदै चुपचाप बसेमा आदिवासी जनजातिका निम्ति केहीपनि चाहिने रहेनछ भन्ने बुझाइ हुने बताए । गर्न सकिन्छ है भन्ने केही उदाहरण पनि रहेको भन्दै उनले बागमतीप्रदेशमा नेवारी र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ऐन पारित भएको स्मरण गराए ।
जमिन खोस्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै उनले कुनैपनि कानुन बनाएर आदिवासीको जमिन खोस्न नपाइनेबताए ।
कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्यहरू पेम्बा भोटे, नगेन्द्र कुमाल, नेफिनका पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पा, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ लगायतले आदिवासीको अधिकार संरक्षणका निम्ति एकीकृत आवाज बोकेर जानुपर्ने बताएका थिए ।
प्रकाशित: ११ पुस २०८१ १४:४२ बिहीबार
