डा. चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफ्नो समानुपातिक सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई हटाउन खोजेको लामै समय बित्यो । जनमतले लाभलाई हटाउन पटक-पटक सङ्घीय संसद् सचिवालय (सभामुख) लाई पत्र पठायो तर, सुनुवाइ भएन ।

तेस्रो पटकको पत्रबाट पनि कारबाही नभएपछि जनमत सभामुख देवराज घिमिरेविरुद्ध खनियो, उसले सभामुख घिमिरेले आफ्नो नातेदार पर्ने हुनाले लाभलाई कारबाही नगरेकोसम्म भन्न भ्यायो । यसको जवाफ सभामुख घिमिरेले दिइसकेका छन्, उनले जनमतलाई लाभ आफ्नो नातेदार पर्ने पुष्टि गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन् तर, जनमत थप बोलेको छैन ।

त्यसो त जनमतले लाभलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट कारबाही गरिसकेको छ । पार्टी फुटाउनेसम्मको गतिविधि गरेपछि लाभलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्नुपरेको जनमत सचिव अनिता देवी बताउँछिन् । 'उहाँले पार्टी हितविपरीतका गतिविधि गर्नुभयो, पार्टी फुटाउनेसम्मको हर्कत गर्नुभयो,' उनले भनिन् । तर, लाभले के-कस्ता गतिविधि गरिन्, यो बाहिर ल्याइएको छैन ।

लाभ भने नेताहरूको त्यो भनाइ खारेज गर्छिन् । 'मैले पार्टीकै हितमा काम गरिरहेकी छु । पार्टी फुटाउने गरी कुनै काम गरेको छैन । नेताहरूको भनाइलाई खारेज गर्दछु,' उनी भन्छिन् ।

आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा लाभ पैसा बुझाएर सांसद बनेको खुलेको छ । लाभले २०७९ भदौ २१ गते जनमतका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण यादवको नाममा ११ लाख जम्मा गरेको मेघा बैंक जनकपुर शाखाको स्टेटमेन्टनागरिकले प्राप्त गरेको छ ।

त्यसो त चर्चा के छ भने लाभ ११ लाख मात्रै होइन, ३२ लाख बुझाउने सर्तमा सांसद बनेकी थिइन् । ३२ लाखअन्तर्गतको पैसा अहिले पनि उनले पार्टीलाई तिरिरहेकी छन् । 

लाभ आफैँ भने यो कुरा अस्वीकार गर्छिन् । पैसा बुझाएर सांसद बन्नुभएको हो ? भन्ने जिज्ञासामालाभ भन्छिन्, 'पार्टीका लागि काम गरेँ, जिल्लामा महिला सङ्घको नेतृत्व गरेर हिँडे । त्यसबापत् मलाई सांसद बनाइएको हो । मेरो योगदानको सम्मान गरेर सांसद बनाइएको हो । पैसा बुझाएर बनेको होइन ।'

पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादव स्वयम् पनि लाभबाट पैसा लिएको स्वीकार्छन् तर, उनको दाबी छ कि उक्त रकम लाभले पार्टीलाई सहयोग गरेकी हुन् । उनी भन्छन्, 'त्यसबेला केन्द्रीय सचिवालयले नै सक्नेले पार्टीलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले उहाँले पैसा दिनुभएको हो । त्यो चलखेल वा किनबेच होइन ।'

तर, लाभले पार्टीको खातामा नभइकन व्यक्ति (सुरेन्द्र नारायण यादव) को नाममा पैसा जम्मा गरेकी छन् । यसबारे प्रवक्ता यादव भन्छन्, 'उहाँ (सुरेन्द्र नारायण यादव) पार्टीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँको नाममा जम्मा गर्नुभएको हो । अरु पार्टीले लुकाएर गर्छन्, हामीले देखाएरै गर्छौँ । सक्नेले सहयोग गर्ने भन्ने पार्टीकै निर्णय हो । त्यसअनुसार उहाँले पैसा दिनुभएको हो ।'

यो सूचना सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्मै पनि पुगेको छ तर, यो सचिवालयको कार्याधिकार नभएको सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

'सूचनाहरू यहाँसम्म पनि आएको हो तर, त्यो सचिवालयको कार्याधिकार होइन । कुनै बेला केस अदालतसम्म पुग्यो भने त्यसबेला सचिवालयले कार्याधिकार नाघ्यो भन्ने हुन सक्छ । त्यसमा सभामुखज्यू र सङ्घीय संसद् सचिवालय सतर्क छ,' ती अधिकारी भन्छन् ।

उनी थप्छन्, 'निर्वाचन आयोगले सबै डकुमेन्टहरू उपलब्ध गराइसकेपछि सचिवालयले सांसद भनेर चिन्ने हो । यहाँसम्म उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ भन्ने कुरा सचिवालयले मात्रै हेर्ने कुरा होइन,'

उसो त यसबीचमा आफूलाई पार्टीले कारबाही गर्नका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई तारन्तार ताकेता गरेपछि लाभ आफैँ निर्वाचन आयोग पुगेकी थिइन् । उनले त्यहाँ आफूलाई कारबाही नगर्न भनेकी थिइन् । त्यसबेला उनी पैसा बुझाएर सांसद बनेको कुरा बाहिर आइसकेको थियो । यसबारे आयोगले पनि जिज्ञासा राखेको थियो । तर, त्यसमा लाभ बोलिनन् ।

आयोगका एक आयुक्त नागरिकसँग भन्छन्, 'यसबारे उहाँ आयोग आउँदा जिज्ञासा राखिएको थियो तर, उहाँ बोल्नुभएन । थप सोध्दा उहाँले आन्तरिक कुरा हो भन्नुभयो । त्यसपछि थप प्रेसर गरिएन ।'

ती आयुक्त थप्छन्, 'त्यसबाट पनि केही क्लू त भयो तर, यसकै भरमा अगाडि बढ्नु अपरिपक्वता हुन्छ, बढ्नु पनि हुँदैन ।'

तर, प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया आधिकारिक रूपमा अदालत हुँदै त्यो विषय आयोग आइपुगे ऐनअनुसार अगाडि बढ्ने बताउँछन् । उनले भने, 'अदालत हुँदै आयो भने त्यो निर्वाचन अपराध ठहरिन्छ र आयोगले ऐनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउँछ । मैले पनि सुनेको हो त्यो विषय तर, यतिकै भरमा अगाडि बढ्नु भएन । पुष्टि हुनुपर्छ ।'

जे होस्, सम्बन्धित विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग बृहत् रूपमा उठेको छ । विषय उठिसकेपछि यसमा राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रहरूले खोजीनीति र पुष्टि भए कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग चौतर्फी उठिरहेको छ ।