राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मानव अधिकार आयोग पुगेको छ । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेको मानव अधिकार हनन भएको भन्दै रास्वपा आयोग पुगेको हो ।
रास्वपा कार्यवाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीद्वारा प्रेषित निवेदनमा मंसिर १९ गते लामिछानेलाई अमानवीय ढङ्गले चितवनबाट पोखरा पुर्याइएको उल्लेख छ ।
उक्त घटना सरकारकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ । 'उक्त घटना सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको सूचनाहरू प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त भएका छन् । सरकारको यो कदम राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको नेतालाई विभिन्न बहानामा यातना दिने अमानवीय, अपमानजनकर गैरन्यायिक चाल हो, राज्य आतङ्क हो । सरकारको यो कामले नागरिकको नैसर्गिक मानव अधिकारको हनन गरेको छ,' निवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै लामिछानेको निजी सामान कब्जा गरिएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ । 'सभापतिको निजी डायरी हिरासतबाटै गायब बनाइएको छ । जुन, मौलिक हक तथा गोपनीयताविरुद्ध रहेको छ,' त्यहाँ भनिएको छ ।
यसअघि लामिछानेलाई मंसिर १८ गते चितवन पुर्याइएको थियो । १९ गते साहारा सहकारी अपचलनसम्बन्धी बयान सकिएपछि आराम गरेर सुतेका उनलाई उठाएर राति ३ बजे पोखरा पुर्याइएको थियो ।
रास्वपा र लामिछानेका वकिलले यसलाई मानव अधिकारविरुद्धको कदम भनेको छ । चितवन प्रहरीले भने सुरक्षाका निम्ति उनलाई राति नै पोखरा लानुपरेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०८१ १५:५३ आइतबार
