सर्वसाधारणले गत साता राहदानी (पासपोर्ट) को अनलाइन फाराम भर्नेदेखि लिएर अन्य सेवा लिन सकेनन्। सफ्टवेयर प्रणालीमा छिरेर ह्याकरले आक्रमण गरेको र भाइरस पसेको कारण देखाउँदै एक साता पासपोर्ट सेवा अवरुद्ध गरिँदा सर्वसाधारणले धेरै सास्ती पाए।

सार्वजनिक भएका समाचार र सूचनालाई आधार मान्ने हो भने गत साताको बिहीबार अकस्मात् राहदानी सेवा अवरुद्ध हुनुमा ह्याकरको आक्रमण र भाइरस संक्रमणलाई कारण देखाइएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले निकै प्रयासपछि उक्त सेवा सञ्चालन गर्न सफल भएको जनाएको छ।

विभागले बिहीबार सूचना जारी गरेर शुक्रबारबाट सबै जिल्लामा राहदानीको काम हुने जनाएको थियो। विभागका अनुसार विभागसहित सबै जिल्ला र नियोगका २०१ युनिटबाट शुक्रबारदेखि राहदानीको काम पूर्ववत् रूपमा सुरु भएको छ।

ई–पासपोर्ट छपाइका लागि करिब १२ अर्बको टेन्डर सूचना आउने समय नजिकिएपछि राहदानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आइडिमिया कम्पनीले नै प्राविधिक समस्या खडा गरेको, ह्याकरका नाममा सफ्टवेयर प्रणाली अवरुद्ध पारेको स्रोतको दाबी छ।

‘एक सातादेखि प्राविधिक समस्या खडा गर्ने, ह्याकरबाट भएको भनी सूचना प्रवाह गर्ने, भाइरस पस्यो भन्ने तर टेन्डरको सूचना निस्कनु दुई दिनअघि समस्या सुल्झाउने दिशामा लाग्नु नै शंकास्पद छ,’ सरकारका एक कम्प्युटर इन्जिनियरले भने। ती इन्जिनियरका अनुसार बिहीबार राहदानी विभागले प्रकाशन गरेको टेन्डर नोटिस आइडिमिया अनुकूल आएपछि मात्रै सफ्टवेयर प्रणालीमा देखिएको समस्या अन्त्य भएको हो।

डेढ दशकदेखि नेपालको राहदानी छपाइ र सफ्टवेयर व्यवस्थापनमा एकछत्र राज गर्दै आएको आइडिमियाले नयाँ टेन्डर पनि लिन अनेक तिकडम गरेको स्रोतको दाबी छ। यसअघि नै टेन्डरभन्दा पनि भेरिएसनबाट धेरै छपाइ गरेर नाफा बढाएको कम्पनीले नयाँ टेन्डर हत्याउन राहदानी विभागको सफ्टवेयर प्रणालीमै समस्या देखाएर अनुकूल प्रभाव पारेको स्रोतको दाबी छ।

विभागले बिहीबार दुईवटा टेन्डर निकालेको थियो। जसमा ९ नम्बर बुँदामा एकै कम्पनीले दुवै टेन्डरको मापदण्ड पूरा गरी आवेदन दिए त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने उल्लेख छ। यो बुँदाले हाल सफ्टवेयर व्यवस्थापनको काम गरिरहेको कम्पनी आइडिमियालाई मात्रै समेट्नेछ। ‘यति ठुलो टेन्डरमा यस्तो बुँदा राखेर यसअघि कहिले पनि टेन्डर गरिएको थिएन, राहादानी विभागले सफ्टवेयर व्यवस्थान र हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरसम्बन्धी फरक–फरक सूचना निकाल्ने चाल पाएपछि आइडिमियाले यसरी प्राविधि समस्या खडा गरेको हो,’ ती कम्प्युटर इन्जिनियरले भने।

उनले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा जानकारी लिन चाहे नेपालका जुनसुकै तहका कम्प्युटर इन्जिनियरले के भएको हो भनेर भन्न सक्छन्।’

तर राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले यो टेन्डर निकाल्ने प्रक्रिया र केही दिनअघि सफ्टवेयर प्रणालीमा देखिएको समस्या फरक भएको बताए। ‘टेन्डर निकाल्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ। त्यसका हरेक बुँदामा छलफल हुन्छ। लामो छलफलपछि प्राविधिकसहितको राय–सुझाव र सल्लाहअनुसार टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ।

बिहीबार निकालिएको सूचना र केही दिनअघि सिस्टममा आएको समस्यालाई जोडेर हेर्न मिल्दैन, टेन्डर नियम–कानुनअनुसार नै आएको छ। यो नयाँका लागि प्रतिस्पर्धा हो पुरानोसँग जोड्न मिल्दैन,’ अर्यालले भने। उनले सफ्टवेयर प्रणालीमा त्यही कम्पनीले समस्या निम्त्याउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए। ‘यस्तो हुन सक्ने सम्भावना छैन, कम्पनीको पनि जिम्मेवारी हुन्छ, प्रतिष्ठाको विषय हुन्छ। त्यसो गरे कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ, कालोसूचीमा जान्छ, त्यसकारण यस्तो सम्भावना छैन,’ उनले भने।

तर गत साता सफ्टवेयर प्रणालीमा समस्या आएपछि आइडिमियाका नेपालस्थित प्रतिनिधिले टेन्डर ‘डकुमेन्ट’मा खेल्ने मौका पाएका हुन्। उनीहरूले विभागका कर्मचारीलाई दबाबमा राखेर आफ्नो उपस्थिति नभए राहदानीको प्रक्रिया नै नियमित हुन नसक्ने आभास गराएका थिए। जसका कारण बिहीबार प्रकाशित टेन्डरमा ९ नम्बर बुँदा कायम गरिएको थियो। ‘उनीहरूले आफ्नो कम्पनीलाई सहज हुने गरी दुवै टेन्डरमा सहभागिता जनाउन विभागलाई दबाब दिएको देखिन्छ। सर्वसाधारण नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले राहदानी विभाग यसमा झुकेको देखिन्छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारलाई दबाबमा राख्ने यो अघोषित ब्ल्याकमेलिङ गरेको देखिन्छ। नत्र यसरी टेन्डरको सूचना जारी हुन सक्दैनथ्यो।’ आइडिमियाका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ पाण्डे छन्।

गत साता राहदानी सफ्टवेयर प्रणालीमा समस्या देखिएपछि विभागले यसबारे सरकारको साइबर सुरक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि केन्द्र दुवैलाई औपचारिक जानकारी गराएको थिएन। सरकारी निकायमा साइबर आक्रमण भए, समस्या आए सूचना प्रविधि केन्द्र र साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

विभागले यी दुवै निकायलाई औपचारिक जानकारी नदिईकन अनौपचारिक रूपमा कम्प्युटर इन्जिनियरसँग सहयोग मागेको थियो। सूचना प्रविधि केन्द्र र साइबर सुरक्षा केन्द्रका प्राविधिकले अनौपचारिक रूपमै सहयोग गरेका थिए। तर आइडिमियाले तयार पारेको सफ्टवेयर सिस्टममा नेपाली प्राविधिकलाई ‘एक्सेस’ नै दिइएको छैन। ‘नेपाल सरकारका कर्मचारी (कम्प्युटर इन्जिनियर) लाई एक्सेस दिइँदैन, त्यहाँ नेपाली त छन् तर उनीहरू आइडिमियाका कर्मचारी हुन,’ सरकारी सेवामा रहेका एक कम्प्युटर इन्जिनियरले भने।

 ‘विभागले औपचारिक आग्रह गरेको होइन, त्यसकारण सफ्टवेयर प्रणालीमा के समस्या आएको हो भनेर हामीले प्रतिवेदन नै तयार पार्न सकेनौं,’ सूचना प्रविधि केन्द्रका एक कर्मचारीले भने, ‘बाहिर भन्दा ठिकै छ भन्नुपर्ने हुन्छ। धेरै ठाउँबाट चलाउने भएकाले एकएक गरेर हेर्न भ्याइएन भन्नुपर्ने बाध्यता छ। खासमा त्यसमा हाम्रो एक्सेस छैन।’

केन्द्रका ती कर्मचारीले आइडिमियाले सरकारलाई नै दबाबमा पारेर व्यापार गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए। ‘आइडिमियाले सिस्टममा समस्या उत्पन्न गराएर ह्याकरलाई दोष दियो, सरकारले पत्यायो तर छानबिन गरेन,’ ती कर्मचारीले भने।

कर्मचारीलाई युरोप भ्रमण

आइडिमियाले डेन्डर डकुमेन्ट तयारीकै क्रममा विभागमा कार्यरत एक दर्जन कर्मचारीलाई आफ्नै खर्चमा युरोप भ्रमण गराएको थियो। टेन्डर डकुमेन्टमा प्रभावित पार्नकै लागि उसले आफ्नै खर्चमा विभागका एक दर्जन कम्पनीलाई युरोप घुमाएको स्रोतको दाबी छ।

आइडिमियाको खर्चमा विभागका एक दर्जन कर्मचारी गत सेप्टेम्बर २३ मा काठमाडौंबाट भिस्तारा एयरवेजबाट भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै फ्रान्सको पेरिस र चेक रिपब्लिक घुमेर आएको स्रोतले बतायो। विभाग महानिर्देशक अर्यालले केही कर्मचारी युरोप भ्रमण गएको स्विकारेका छन्। ‘उहाँहरू तालिममा जानुभएको हो नयाँ सिस्टम आएपछि कम्पनीको व्यवस्थापन र नेपाल सरकारको खर्चमा जानुभएको हो’, अर्यालले भने।

टेन्डर डकुमेन्ट तयारी भइरेको बेला टेन्डरमा सहभागी हुने कम्पनीको खर्चमा विभागका कर्मचारीभन्दा अघि महानिर्देशक तथा अन्य उच्चपदस्थ बैंकक, फिलिपिन्स भ्रमण गरेर फर्किएको पनि स्रोतको दाबी छ। आइडिमियाले विभागका उच्च कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा विगत १४ वर्षदेखि राहदानी छपाइमा एकाधिकार जमाउँदै आएको छ।

कम्पनीले सुरुमा कम संख्यामा टेन्डर गर्न लगाउने र टेन्डर हात पारेपछि जिम्मा पाएभन्दा बढी राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गर्दै आएको पाइएको छ। भेरिएसनबाट राहदानी छपाइमा आर्थिक हिनामिना भएको विषय महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत उठाएको छ। राहदानीका लागि दैनिक हजारौंले फाराम भर्छन्।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०८१ ०६:३१ आइतबार