काठमाडौं– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश तहलाई आवश्यक थप दुई नमूना कानून पठाएको छ। 

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सात वटै प्रदेशलाई पठाइएको जानकारी दिए। 

यसअघि मन्त्रालयले प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी, गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी, प्रदेश आकस्मिक कोषसम्बन्धी तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पठाएको थियो। सहप्रवक्ता केसीले पठाइएका विधेयकलाई प्रदेशसभाले स्वीकृत गरी लागू गर्नसक्ने बताए। 

संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेशसभाले कार्य विभाजन र कार्य सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली आफैँ बनाइसकेका छन्। मन्त्रालयले प्रदेशसभाका लागि अब थप १२ नमूना कानून बनाई पठाउन बाँकी छ। मन्त्रालयले बनाएको नमूना कानूनको मस्यौदालाई महान्याधिवक्ताको संयोजकत्वमा रहेको विज्ञ समूहले परिमार्जन गरी पुनः मन्त्रालयमा पठाउने गर्छ। उपसचिव केसीले चाँडै बाँकी नमूना कानून बनाएर प्रदेशसभामा पठाउने तयारी गरिएको बताए। 

पठाइएको विधेयकमा सभामुख, उपसभामुख, विभिन्न समिति, सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सचेतक, सचेतक, प्रदेश सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाको प्रस्ताव तोकिएको छ। सभामुखको मासिक रु ५३ हजार, उपसभामुखको रु ५० हजार तथा समिति सभापति र सचेतकको रु ४८ हजार तथा प्रदेशसभाका सदस्यको रु ४५ हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ। उपसचिव केसीले नमूना कानूनमा प्रस्ताव गरिएको सुविधालाई प्रदेशसभाले थपघट गर्न सक्ने बताए। 

यसअघि मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको रु ६० हजार ९७०, मन्त्रीको रु ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको रु ४९ हजार र सहायकमन्त्रीको रु ४७ हजार सुविधा तोकेको थियो। रासस 

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७४ १२:२३ मंगलबार