प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रमणमा जानुअघि चीनको पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) माथि बहस भइरहेको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच नै ऋण लिन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पक्ष–विपक्षमा विभिन्न अभिमत जाहेर गररे त्यसलाई चर्चामा ल्याइएको छ। जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूको छलफलमा कुनै ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने बताए।

आसन्न चीन भ्रमणबारे सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए। ओलीले बिआरआई ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्दै चीनसँग ऋण लिने कि नलिने भन्ने विषयमा अहिले विवाद गर्न नहुने बताएका थिए।

सत्तापक्षको प्रमुख घटक कांग्रेसले औपचारिक रूपमा बिआरआईलाई ऋणका रूपमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले बिआरआईलाई सहुलियत रूपमा ऋण लिएर भए पनि पूर्वाधार निर्माण गर्ने पक्षमा छ। एमालेका नेताहरू यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिए पनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू विपक्षमा रहेकाले प्रधानमन्त्री ओली दोधारमा छन्।

‘हामीलाई आवश्यक भए जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौं। ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लाको पछि हामी लाग्नुहुँदैन। चीनसँग हाम्रो लामो मित्रवत् सम्बन्ध छ। दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो,’ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको छलफलमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी भएनन्। जनकपुरको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गएका कारण उनी छलफलमा सहभागी नभएका हुन्। जनकपुरमा उनले बिआरआईलाई लक्षित गर्दै नेपालसँग ऋण लिने सामथ्र्य नभएको बताए। ‘ऋण लिन नेपालले सक्दैन तर अरू अनुदान लिन हामी तयार छौं। चीन हाम्रो मित्रराष्ट्र हो,’ देउवाले भने। उनले जनकपुरमा यस्तो बताइरहँदा ओलीले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग ऋण नलिने बताएका थिए।

त्यसैगरी कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै मुलुकको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल भने बिआरआईको पक्षमा देखिए। उनीहरूले बिआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेर हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ भएको बताएका थिए। तर यो विषयले सत्ता समीकरण बदलिन सक्नेसम्मको खतरालाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री ओली ऋणलाई महत्त्व नदिएको भन्न बाध्य भएका हुन्। उनले चीन भ्रमणबारे स्पष्टीकरण दिँदै देशको सार्वभौमिकताबारे आफू सचेत रहेको बताए।

‘हामी पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रहितलाई सर्वाेपरि प्राथमिकतामा राख्छौं। त्यसकारण यो भ्रमण सफल हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा रहेका एमाले र कांग्रेसबीचमा भ्रमणका विषयमा विवाद छ भनेर भ्रम फिँजाउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका थिए।

उनले चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए।

अर्काे छिमेकी भारतसँग पनि उस्तै मित्रवत् सम्बन्ध रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुने गरी लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।  

प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन्। उनले १८ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङसँग भेटघाट गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ। भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीहरूले चीनबाट ऋण नै लिन नहुने गरी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट यस्तो विषय चिर्न सफल हुनुपर्ने सुझाएका थिए।

चीनसँग ऋण नलिने भनेर नकारात्मक कुरा गर्नुहुँदैन भनेर भनिएको र बिआरआईअन्तर्गत बन्ने परियोजना नेपालको राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्ने, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय संस्थाकै सरह सहुलियत ब्याज सुनिश्चित गर्ने र ऋणको अवधि पनि ती संस्थाहरूकै जति लामो हुने खालका सर्तहरूमा चिनियाँ पक्षलाई मनाउन पहल गर्नुपर्ने धारणासमेत आएको बेला प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा ऋण नलिने घोषणा गर्न नहुने धारणा पनि राखिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बिआरआई नेपालको हितविरुद्ध नभएको सुझाव दिएका थिए।

चीन भ्रमणबारे परामर्श लिन सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि नेपालमा बिआरआई पहिलेदेखि नै लागु भइसकेको उनले बताएका थिए। ‘बिआरआई नेपालको हितको विरुद्धमा छैन। यसबाट नेपालले लाभ लिनुपर्छ। लाभ लिने विषयमा हामीले सबैसँग सम्बन्ध राख्ने गरेका छौं। बिआरआईसँग त हामी उहिलेदेखि नै आबद्ध भइरहेका छौं,’ उनले भनेका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिँदै बिआरआईमा नेपालले सम्झौता गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। ‘नेपाल–चीन सम्बन्धमा मेरो कार्यकाल र मेरो भ्रमणमा जुन विश्वासको वातावरण निर्माण भएको थियो र जुन समझदारी बनेका थिए, त्यसको सही कार्यान्वयनको बाटोमा जान सके तपाईंको भ्रमण सफल मान्न सकिएला,’ दाहालले भनेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बिआरआई सम्झौता गरेर अघि बढ्न पनि खुट्टा नकमाउन  बताएका थिए।

कांग्रेसका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा सुझाव राख्दै एनपी साउदले बिआरआई ऋणका रूपमा स्वीकार गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। बिआरआई ऋणका रूपमा लिन हुन्न भन्नेमा साउद मात्रै थिए। उनले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत ऋण लिनुअघि धेरै कुरामा सावधानी अपनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाएका थिए द्विपक्षीय अनुदान लिँदा पनि परियोजनाहरू विचार गरेर मात्र लिनुपर्ने बताएका थिए। उनले बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतालाई छाता मानेर परियोजना अघि बढाउँदा समस्या हुन सक्ने धारणा  राखेका थिए।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०८१ ०५:३६ मंगलबार