उद्योगपति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले वनको अधिकार क्षेत्रबारे संघ र प्रदेशबिच स्पष्ट कार्य विभाजन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधवार वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई भेटेर चौधरीले वन सम्बन्धी स्पष्ट कार्य विभाजन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न असजिलो भएको बताएका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त वन मन्त्री देवकरण कलवार सन्तुसँगै नेपाल सरकारका वन मन्त्री शाहीलाई भेट्न गएका सांसद चौधरीले भने, ‘वनमा रहेको सुकेको काठ तत्काल लिलाम गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ । यस्ता काठ दाउरा तत्काल लिलाम नहुँदा वर्षौँदेखि कुहिएर सडेर काम नलाग्ने भइरहेको छ ।’ सांसद चौधरीले नेपालले काठमा विदेशी मुद्रा खर्च गरेर विदेशबाट आयात गरिरहेका उल्लेख गर्दै स्वदेशमा भएको काठ बिक्री नगरी सडाई रहेकोतर्फ वन मन्त्री शाहीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘हामीले हाम्रो श्रोत साधनको सही उपभोग गरिरहेका छैनौँ,’ उनले भने । 

सांसद चौधरीले सामुदायिक तथा सार्वजनिक वन र कर्मचारीहरू  प्रदेश सरकार मातहतमा गइसकेको उल्लेख गर्दै सशस्त्र वन रक्षकको सरुवा बढुवाको अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई नै दिनु उचित हुने धारणा राखे । सामुदायिक तथा सार्वजनिक वन व्यवस्थापनको पारदर्शिताका लागि दिगो वन व्यवस्थापन ऐन तत्काल लागु गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०८१ १४:०७ बिहीबार