सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा मंगलबार ठहर गरेको छ। यो फौजदारी मुद्दा ठहर भएसँगै गुरुङको निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पद खारेज हुने भएको छ। न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत पाटनले गरेको फैसला सदर गरेको हो। सर्वोच्चले फैसलाको कुनै पनि लिखित भने सार्वजनिक गरिसकेको भने छैन।
मनाङे यसै मुद्दामा अगाडि नै दुई वर्ष आठ महिना कैद बसिसकेका छन्। सर्वोच्चको यो फैसलापछि उनी २६ महिना जेल बस्नुपर्नेछ। उनी २०७९ सालको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रदेशसभा प्रत्यक्ष चुनावमा तत्कालीन प्रदेश ४ मनाङको प्रदेशसभा (ख) क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी भएका थिए। २०७४ मंसिरमा भएको चुनावमा पनि उनी सोही पदमा विजयी भए। उनी गण्डकी प्रदेशमा पटकपटक मन्त्रीसमेत बनिसकेका छन्। सर्वोच्चको फैसलासँगै कानुनअनुसार अब उनको पद नरहने गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। ‘सर्वोच्चको फैसलाको आधिकारिक सूचना दिएपछि सभामुखज्यूले सूचना जारी गरेर पदमा नरहेको सूचित गर्नुहुनेछ,’ उनले भने।
सामान्यतया फौजदारी मुद्दामा कसुरदार ठहर भइसकेका व्यक्ति सार्वजनिक प्रकृतिको पदमा बहाल रहन योग्य मानिँदैन। ‘सर्वोेच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भइसकेकाले गण्डकी प्रदेशको सदस्य रहन उचित छैन,’ उनले भने, ‘सभामुखले प्रक्रियाअनुसार प्रदेश सदनमा घोषणा गर्नुहोला।’ २०६९ साउन २८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सुरुको फैसला केही उल्टी गर्दै मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष जेल सजाय ठहर गरेको थियो। त्यसअघि २०६३ माघ ७ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ज्यान मार्ने उद्योग ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो। त्यस मुद्दालाई सरकारले सजाय कम भएको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो। त्यसपछि केही उल्टी गर्दै पाँच वर्ष जेल सजाय ठह¥याइएको थियो।
उच्च अदालतको फैसला भएको ६ वर्षपछि मनाङेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने दाबीसहित निवेदन दिएका थिए। मनाङेले पुनरावेदन दिने समय सकिएपछि मुद्दा दर्ता गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश गरेको थियो। तर उनले दरपीठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश घिमिरे र श्रेष्ठको इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्दै २०७५ मंसिर २८ मा दरपीठ आदेश बदर गरेको थियो।
त्यसपछि उनले दरपीठ आदेशविरुद्ध इजलासमा निवेदन पेस गरेका थिए। त्यसै वर्षको पुस ६ मा सर्वोच्च अदालतले मनाङेलाई थुनामुक्त गर्दै पुनरावेदन गर्न पाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मनाङे धरौटी तिरेर जेलबाहिर बसी पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न पाउने आदेश गरेको हो। मनाङेले २०७५ फागुन ३ मा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गराउन सफल भएका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका उनी थुनामुक्त भएका थिए। डिल्लीबजार कारागारमार्फत २७ हजार तीन सय ७५ रूपैयाँ धरौटी बुझाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने गरी अदालतले आदेश गरेको थियो। १० वर्ष भन्दा कम सजाय ठहर भएको व्यक्तिले धरौटी राखेर जेलबाहिरबाटै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सर्वोच्चको आदेशपछि डिल्लीबजार कारागारले पछिल्लोपटक थुनामा बसेको आठ महिनापछि उनलाई मुक्त गरेको थियो।
घटना के थियो ?
२०६१ वैशाख ३१ मा काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा चक्रे मिलनलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी बायाँ हात छिनाइदिएको आरोप मनाङेमाथि लागेको थियो। त्यसपछि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता भएपछि २०६१ चैत १८ मा उनी पक्राउ परेका थिए। आरोप मनाङेसहित पाँचजनालाई लागेको थियो। अदालतले त्यो आरोप भने पुष्टि गरेको छ।
प्रहरीको अनुसन्धानपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशपछि २०६२ वैशाख १३ मा तत्काल पुर्पक्षका लागि उनलाई डिल्लीबजार कारागार कार्यालयमा थुनामा राखिएको थियो। त्यसबेला मनाङेले दुई वर्ष कैद भुक्तान गरी २०६३ माघ २८ मा छुटेको प्रहरी अपराध महाशाखाले राखेको अभिलेखमा उल्लेख छ। प्रहरीको अभिलेखअनुसार मनाङेमाथि नौवटा मुद्दा लागेका थिए।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८१ १६:३७ बुधबार
