लामो समयदेखि मधेसले उठाउँदै आएको मुख्य मुद्दा हो, राज्यका निकायमा बराबरीको हिस्सेदारी। यसै मुद्दालाई सम्बोधन गराउन मधेसले करिब दुई दशकमा तीनवटा बलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्‍यो। तर आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता सत्ताकेन्द्रित भइदिँदा मधेस मुद्दा ओझेल पर्दै आएको छ। अहिले देशले संविधानोत्सव मनाइरहँदा मधेसका अधिकजसो सर्वासाधारणले किन फेसबुक प्रोफाइलमा ‘कालो दिन’ लेखेर आक्रोश पोखिरहेका छन्।

देशले खुसियाली मनाउने दिन मधेसको मन भारी छ। यसका अनेक कारण छन्। मधेसका आम जनताले बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको अजेन्डालाई संविधानतः स्थापित गराउन चाहेका थिए र छन्। तर मधेसवादी दलका नेताले देशमा प्रधानमन्त्री टिकाउन र हटाउनुलाई नै आफ्नो अजेन्डा बनाएपछि उनीहरूको मन दुखेको छ। मधेसी जनताको दुरी मधेसकेन्द्रित दलका नेतासँग बढ्दै गएको छ। यसैकारण मधेसमै मधेसकेन्द्रित दल कमजोर बन्दै गएका छन्।

२०७२ साल जेठ २५ गते बालुवाटारमा चार राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक) बीच नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्न १६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

सहमतिपत्रमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाई समेटेर मुलुकमा आठवटा प्रदेश बनाउने लेखिएको थियो। संविधानसभामार्फत लेखिने संविधानमा आफ्ना हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेका मधेसका जनताले संविधानमा आफ्नो हक सुरक्षित नभएको भेउ पाए। त्यसपछि उनीहरू आन्दोलनमा होमिए। मधेस आन्दोलन २०७२ मा मधेसी जनताको नारा थियो– ‘अभी नही तो कभी नही’।

मधेसवादी दलका नेताहरू त अझ अक्रामक नारा ‘अबकि बार आर या पार’ भन्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए।

मधेस आन्दोलन– २०७२ मा मधेसको जीवनरेखा हुलाकी सडकमा मानव साङलो नै निर्माण गरिएको थियो। बलिदानीपूर्ण आन्दोलन भइरहँदा चुपचाप राज्य नाकाबन्दी हुनासाथ ब्युँझिएको थियो।

मधेसमा २०६३ र २०६४ सालमा भएको आन्दोलन सरकारसँग २२ बुँदे र आठ बुँदे सहमतिमा टुंगिएको थियो। तर ६ महिना चलेको मधेस आन्दोलन–२०७२ बिनासहमतिमा टुंगिएको थियो।

यो आन्दोलन २०७२ साउन ३१ देखि माघ २३ गतेसम्म चलेको थियो। मधेसमा आन्दोलन भइरहेकै बेला असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो। आन्दोलन रोकिए पनि संविधान संशोधन र संविधान पुनर्लेखनको मुद्दा मधेसकेन्द्रित दलले उठाइरहे। अहिले मधेसकेन्द्रित दल संविधान पुनर्लेखनको मागबाट पछि हटेर संविधान संशोधनको मुद्दामा आइपुगेका छन्।

मधेसकेन्द्रित दलले संविधानसभाबाट जारी संविधान ‘मधेसका लागि आंशिक उपलब्धि’ मात्र भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। मुलुकका प्रमुख दल एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले भने संविधानले मधेसलाई अधिकार दिएको र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तब अनुसरण गरेको बताउँदै आएका छन्।

उज्यालो छैन मधेस

२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनु पहिलेदिख नै मधेसी समुदायले त्यसमा राखिएका प्रावधानलाई लिएर विरोध गरिरहेको थियो। संविधान जारी भएपछि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा दीपावलीसहित उत्सव मनाइरहँदा मधेसमा बत्ती निभाएर कालो झण्डासहित विरोध गरिएको थियो।

आम रूपमा मधेसी समुदाय र मधेसी दल नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसमा रहेका कतिपय प्रावधानसँग सहमत थिएनन्, छैनन्। संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेस केन्द्रित दलहरूको मोर्चालाई बाहिर राखियो। मधेसी दलहरूको प्रतिनिधिका रूपमा विजय गच्छदार अध्यक्ष रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई मात्र संविधान निर्माण प्रक्रियामा समावेश गराइयो। मोर्चालाई बाहिर राखियो।

संविधानमा राखिएका नागरिकता, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीकरणलगायतका विषय मधेस र मधेसीमैत्री हुन सकेनन्। कतिपय प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ भन्दा पश्चगामी प्रकृतिका राखियो, जसले मधेसी समाजमा आक्रोश बढाउँदै गएको जानकार बताउँछन्। अब मधेसका असन्तुष्टि संविधान संशोधनसहित सम्बोधन गरिए मधेस पनि उज्यालिनेछ।

आन्दोलनबाट के पाए जनताले

मधेस आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि संघीयता र यसको कार्यान्वयन हो। राज्यका सबै अगंमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई प्रमुख दलहरूले स्वीकार गर्नु पनि मधेस आन्दोलनकै देन हो।

 हुन त यो अजेन्डा आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको छ। मधेस आन्दोलनले मधेसी जनतालाई राज्यबाट हुँदै आएको विभेदविरूद्ध जुध्न सिकाएको छ। मधेस आन्दोलनले मधेसमा राजनीतिक चेतना पनि बढायो। मधेस आन्दोलनले मधेसी जनतालाई पहिचान दिलायो, जुन ठुलो उपलब्धि हो। मधेसीले विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षण पाएका छन्। प्राप्त अधिकार र बलिदानपूर्ण मधेस आन्दोलनको जगमा भएका सम्झौताको मर्मअनुसार संविधानमा संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउन सके मधेसमा पनि दीपोत्सव हुनेछ।

मधेसमा आक्रोश

संविधानसभाबाट जारी संविधानले यसअघि मधेसले पाएको अधिकार पनि खोसेको खुशीलाल मण्डल बताउँछन्। उनका अनुसार यसबाट बलिदानीपूर्ण मधेस आन्दोलनताका भएका सहमति, सम्झौताको मर्ममाथि मर्दन त भएकै छ तर अन्तरिम संविधान–२०६३ ले दिएका अधिकारसमेत हरण भएको छ।

मधेस विद्रोहपछि २०६४ सालमा अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरिएको थियो। जस्तै, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ४० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचनबाट ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सीमान्तकृतहरूको प्रतिनिधित्व वृद्धिमा सहयोगी बनेको थियो।

त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ सिट वितरणमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको थियो। यसले तराई मधेसमा सिट संख्या बढेको थियो। समानुपातिकतर्फ मधेसी, उत्पीडित जाति–आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य गरी ६ वटा क्लस्टर राखिएको थियो। जसको प्रभाव भुइँ तहमै पर्न गयो।

अन्तरिम संविधानमा गरिएको संशोधनकै कारण २०६४ सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशतबाट बढेर ३३ प्रतिशत पुगेको थियो।

आदिवासी–जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि २० बाट बढेर ३३ प्रतिशतमा पुगेको थियो तर लामो समयदेखि राज्यसत्तामा वर्चस्व कायम राख्दै आएको खस–आर्य समुदायको प्रतिनीधित्व ६० प्रतिशतबाट ३४ मा झरेको थियो। यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव परेको थियो। तत्कालीन प्रभावमा त्यसै कालखण्डमा मधेसी समुदायका मानिस राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिनुलाई पनि लिन सकिने मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन्।

मधेस प्रदेशसभा सदस्य सञ्जीलाकुमारी यादव भन्छिन्, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले अन्तरिम संविधानमा भएको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई उल्ट्याइदिएको छ। अन्तरिम संविधानमा २०६४ सालमा संशोधन गरी व्यवस्था गरिएका तीनवटै प्रावधानलाई २०७२ को संविधानले उल्ट्याइदियो, जुन मधेसीको हितमा छैन।’

२०६४ सालदेखि नै सरकारी सेवामा आरक्षणको सुरुवात गरिएको थियो। प्रत्येक नयाँ भर्नामा ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइएको थियो। त्यसका लागि पनि मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भनेर क्लस्टर छुटयाइएको थियो। २०६४ देखि २०७१ सम्म निजामती सेवामा करिब २० हजार कर्मचारी भर्ना भए, जसमध्ये करिब नौ हजारले आरक्षण कोटामा जागीर पाएको बताइन्छ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन अनुपातमा पनि संविधानसभाबाट जारी संविधानमा हेरफेर गरिएको यादव बताउँछिन्। उनका अनुसार ४० प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फको भारलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइयो भने ६० प्रतिशत समानुपातिकतर्फको भारलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाइयो। मधेसका मुद्दा स्थापित गर्न लड्नुपर्नेमा मधेसकेन्द्रित दल सत्ता लुछाचुँडीमै व्यस्त छन्। सत्तामै पुग्नका लागि मधेसकेन्द्रित दलहरू टुक्राटुक्रा भएका छन्। संघीय संसद्मा सबै दलको आकार घटेको छ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०८१ ०७:२९ शुक्रबार