नेपालगन्ज – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत निर्मित भारतीय संरचनाले नेपाली भूमिमा निम्त्याएको समस्याबारे गम्भीर रूपले कुरा उठाउन पीडितले माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यही चैत २३ देखि २५ गतेदेखि भारतको राजकीय भ्रमण गर्दैछन्। भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा तराईका जिल्लाबाटडेलिगेशनका लागि काठमाडौं पुगेका पीडितले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँध/तटबन्ध, सीमा सुरक्षा सडक तथा निकुन्ज/आरक्ष जस्ता संरचनाका कारण तराईका लाखौं मानिस घरबारविहीन अवस्थामा पुगेका छन्। भारतीय संरचनाकै कारण उनीहरु जिविकोपार्जन गर्न नपाएर जोखिममा पर्दै आएका छन्। भारतले नेपालको सहमतिबिना नै सीमावर्ती क्षेत्रमामहलीसागर, लक्ष्मणपुर/कलकलवा, रसियावाल–खुर्द–लोटन, कैलाशपुरी, कोइलाबास, लुना, खाँडो–कुनौली आदि बाँध/तटबन्ध निर्माण गर्दापनि नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।संरचनाका कारण नेपालमा बर्सेनि  डुबान, कटान, पटान समस्या निम्तिने गरेको छ।

हरेक वर्षायामसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुँदै आएको छ। डुबानका कारण खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत भएका छन् भने खेतमा लगाएको बालीनाली समेत नष्ट हुन्छ ।पीडितले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी मानव सृजित बाढी, डुबान, कटान तथा पटानका कारण हामी स्थानीय बासिन्दाको घरमा भण्डारण गरिएको अन्नबाली, जायजेथा, धनमान, पशुचौपाया सबै गुमाउँदै आएका छौँ।’ विकल्पविहीनताको अवस्थाले आफ्नो थातथलोबाट समेत विस्थापन हुन बाध्य भएको र परिणाम स्वरुप गाँस, बास, कपास र जिविकोपार्जन अत्यन्तै कष्टकर र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको पीडितको गुनासो छ।

यस्तै भारतले सीमा सुरक्षा सडकका नाममा दशगजा क्षेत्रसँगै जोडेर पूर्व ताप्लेजुङदेखी झापा हुँदै पश्चिम कञ्चनपुर देखी दार्चुलासम्म करिव ३ देखि ७ मिटर उचाई तथा ३० मिटर चौडाईको १७ सय ५१ किलोमीटर लामो सडक(बाँध) निर्माण गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत निमार्णाधीन उक्त संरचनाको अन्तर्निहित उद्देश्य नेपालबाट भारततिर बग्ने साना ठूला नदीनालाको प्राकृतिक वहावलाई नियन्त्रण गर्ने गरेको छ। सिमा सडकको असरले गर्दा सप्तरीको तिलाठी र बाँकेको हिरमिनियाका नेपाली समुदायले बर्सेनि समस्या भोग्दै अएका छन्।

पीडितले नेपालबाट बग्ने नदीको पानीको प्राकृतिक बहाबलाई भारतले अबरोध गर्न नहुने, नेपालीको जनजिविकालाई असरपर्ने गरी बर्षायाममा सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरिएका बाँधका ढोका अनिवार्य रुपमा खोल्नुपर्ने, बाँधका कारण बिस्थापित तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहितको सुरक्षित पुर्नस्थापनाकोे ब्यवस्था यथासिघ्र गर्नुुपर्ने, लक्षमणपुर बाँधबाट प्रभावित खेतीयोग्य जमिनको कटान एवम् गाउँ बस्तीलाई डुबान र पटानबाट जोगाउन भारतसँग भएको सम्झौता बमोजिम राप्ती नदीकोे दुवै किनारमा पककी तटबन्ध निर्माण तत्काल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

यसैगरीगण्डक नहरमा भारत सरकार र प्रभावित स्थानीय समुदायबीच भएको २१ बुँदे सम्झौताको यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत मागहरु पीडितले राखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग गम्भीर छलफल गरी समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने पीडितको अपेक्षा छ। जुनसुकै दलका नेता सत्ता बाहिर रहँदा भारतीय ज्यादती विरुद्ध बोल्ने गरेपनि सत्तामा गईसकेपछि बोल्न हिचकिचाउने गरेको भन्दै पीडितले यसपटकको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले विगतमा राष्ट्रियताको सवालमा आफूलाई जसरी उभ्याउनु भयो, त्यसरी नै आफ्नो भारत भ्रमणका बेला यसपटक भारतीय ज्यादतीविरुद्ध कुरा उठाउनुहुनेछ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छौं,’ लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका सचिव राजकुमार शुक्लाले नागरिकसँग भने।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई ज्ञापत्र बुझाउन बाँध सरोकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष एवम् राष्ट्रियसभा सदस्य रामलखन हरिजन, गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ता, लक्ष्मणपुर बाँधपिडित संघर्ष समिति बाँकेका सचिव राजकुमार शुक्ला, दुधुवा निकुञ्ज वन्यजन्तु पीडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष केशवप्रसाद तिमिल्सिना, समितिका संयोजक कुबेरनाथलगायत पुगेका थिए।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०१:४३ बुधबार