काठमाडौं – वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले संरक्षणमुखी रहदैँ आएको वन तथा वातावरण नीति परिवर्तन गर्दै सदपयोगमुखी बनाउने भएको छ।

राजनीतिक स्थायित्वसहितको आर्थिक विकास र समृद्धिको अजेन्डासहित संसदमा दुईतिहाइ मत पाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वन जंगललाई सदुपयोग गर्ने उदेश्यसहित उपयोग र उत्पादनमुखी बनाउन लागेको हो।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार विगतमा वन जंगल संरक्षणमुखी मात्रै नीतिमा रहेकाले मुलुकले फाइदा लिन नसकेको भन्दै वन र वातावरण नीति परिवर्तन गर्न लागिएको हो। ‘हरियो वन नेपालको धन त भनियो तर त्यसको सही उपयोग भने मुलुकले गर्न नसक्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान दिन सकेन,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘अबवनलाई संरक्षणमुखी मात्रै होइन, उपयोग र उद्योगमुखी वनाउने नीति बनाउँदै छौं।’ उनका अनुसार झन्डै ४६ प्रतिशत वनजंगल रहेको भए पनि मुलुकले त्यसको उपयोग गरी आर्थिक विकासमा योगदान गर्न नसकेपछि नीति परिवर्तन गर्न लागिएको हो।

मलेसियाको ६० प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ढाकिएको र उसको अर्थतन्त्रमा नै लगभग वनले नै आधाभन्दा बढी हिस्सा लिएको उदाहरण दिँदै नेपालको हकमा भने वनजंगलले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन नसकेकोबस्नेतले बताए। पछिल्लो समयमा वन आर्थिक विकास र समृद्धिमा बाधक बन्दै आइरहेको जनगुनासोलाई पनि सम्बोधन गरिने बस्नेतले घोषणा गरेका छन्।

‘हामीसँग यति प्रतिशत वनजंगल छ भने देखाउने मात्रै होइन, अब वनवाट लिन सक्ने फाइदाहरु पनि लिनसक्ने गरी नीति बनाउँदैै छौं,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘अब वन विकासको वाधक होइन, समृद्धिको आधार हुनेछ।’ उनका अनुसार विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा वाधा पु-याउने सबैजसो कानुन र नीतिमा परिवर्तन गरिने छन्।

मन्त्री बस्नेतले लोठे सल्लाको उदाहरण दिँदै मुलुकमा ४५ जिल्लामा उत्पादन हुदैँ आएको तर अन्तर्राष्ट्रिय नियमानुसार सो प्रतिबन्धित रहदाँ मुलुकको उपयोग गर्न नसकेको जनाउँदै त्यस्ता प्रतिबन्धात्मक नियम हटाई मुलुकको हितका लागि उपयोग गरिने पनि जनाए। ‘लोठसल्ला मुलुकका ४५ जिल्लामा उत्पादन हुन्छ तर त्यसको उपयोग गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध छ, जसका कारण यसै खेर गइरहेको छ, अब यो अवस्था हुनुहुन्न भन्नेमा सचेत छौं,’ वस्नेतले भने। प्राकृतिक स्रोत साधानको सबैभन्दा बढी उपयोग गर्नेगरी नयाँ नीति वनाउने र त्यो तत्काल सार्वजनिक गर्ने मन्त्री बस्नेतको प्रतिबद्धता पनि आएको छ।

राष्ट्रिय मुद्दा भुलेर वन तथा वातावरणको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदा वनजंगल र जडिबुटीबाट मुलुकले उपयोग गर्न नसकेकोप्रति सरकार सचेत रहेको देखिन्छ। ‘हाम्रा राष्ट्रिय र स्थानिय मुद्दा भनेको धुलो र धुवाँजस्ता हुन, प्राथमिकता यी विषय हुनुपर्ने हो तर तर राज्यको बढी ध्यान ‘क्लाइमेट चेन्ज’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा केन्द्रित भयो,’ बस्नेतले भने, ‘अब हाम्रा प्राथमिकता राष्ट्रिय र स्थानीय हुनेछन्।’ उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सो विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ।

वन र वातावरणका कर्मचारीलाई अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने पनि मन्त्री बस्नेतले घोषणा गरेका छन्। विदेश भ्रमणमा जाने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धीमा हस्ताक्षर गरिएका कारण मुलुकले वन र वातावरणले सही सदुपयोग गर्न नसकेकाले त्यस्ता विषयको समीक्षा गर्ने पनि उनले घोषणा गरेका छन्।

वनजंगललाई जोगाउने मात्रै नभई सदुयोग गर्ने नीतिअनुसार बढेको जनाउँदै त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्वोधन गरिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। मुलुकका फर्निचर उद्योग, जडिबुटी उद्योग र अन्य काष्ठ र गैरकाष्ठ उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ ०३:१७ मंगलबार