कर्णाली प्रदेशसभाले आफूले बनाएका कानुनहरूको परीक्षण सुरु गरेको छ। कार्यान्वयनमा गइसकेका कानुनका बारेमा सभाले ‘कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षण’ सुरु गरेको हो। यसलाई ‘कानुनको अडिट’ का रूपमा पनि लिन सकिन्छ।

पहिलो चरणमा सभाको सामाजिक विकास समितिले यो कार्यको सुरुआत गरेको छ। समितिले सुरुमा तीनवटा कानुनलाई उत्तरविधायिकी परीक्षणका लागि प्राथमिकीकरण गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको ऐन, प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको ऐनलाई समितिले परीक्षणका लागि प्राथमिकीकरण गरेको हो।

तीमध्ये हाल स्वास्थ्य ऐनलाई परीक्षणमा लिइएको छ। पहिलो चरणमा प्राथमिकीकरण गरिएका कानुनमध्ये पनि एउटा कानुनलाई केही आधारमा महत्व दिएर उत्तरविधायिकी परीक्षणमा लगिएको सामाजिक विकास समितिका सदस्य इन्द्राकुमारी शाहीले बताइन्। ‘जनताको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण कुरा हो, हाम्रो प्रदेशका नागरिकमा स्वास्थ्यकै पहुँच कम भएकाले सुरुमा यसलाई परीक्षणमा लिइएको हो’, सांसद शाहीले भनिन्, ‘यसको परीक्षण पूरा भएपछि थप दुईवटा कानुनलाई पनि क्रमशः अघि बढाउँछौं ।’

स्वास्थ्य सेवा ऐनका बारेमा सुरुमा सल्यान र रुकुमपश्चिमका तीनवटा अस्पताल र सेवाग्राही नागरिकसमक्ष पुगेर परीक्षण गरिएको छ। एउटा कानुनको उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्न कम्तीमा तीन महिनाको समयावधि छुट्ट्याइएको छ। प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर त्यहाँका निश्चित सरोकारवाला र नागरिकमार्फत उत्तरविधायिकी परीक्षण गरिन्छ।

संसद्ले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको खोजी, कार्यान्वयनपछि सम्बन्धित निकाय, सेवाग्राही वा अरू कसैलाई परेको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावको अध्ययन उत्तरविधायिकी परीक्षणमार्फत गरिन्छ। गत फागुनमा उत्तरविधायिकी परीक्षणबारे मस्यौदा तयार भएको थियो। वैशाख ८ गते सामाजिक विकास समितिले ‘कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यविधि, २०८१’ पारित गरेको थियो।

त्यसपछि कुन–कुन कानुनको परीक्षण गर्ने भन्ने निर्णय समितिबाट गरिएको थियो। उत्तरविधायिकी परीक्षणमा विभिन्न जिल्लामा पुगेर कानुनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, अधिकारी तथा सर्वसाधारणसँग छलफल गरेपछि प्रतिवेदन तयार पारिन्छ। उक्त प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाइन्छ।

तत्काल सामाजिक समितिले सुरु गरेको यो परीक्षणपछि अरू समितिले पनि सुरु गर्ने सचिव राजेन्द्र पौडेलले बताए। उनका अनुसार हाल यो कार्यका लागि वेस्टमिन्स्टर फाउन्डेसन फर डेमोक्रेसी (डब्लुएफडी) ले केही सहयोग गरेको छ। डब्लुएफडीले आर्थिक सहयोग तथा व्यवस्थापन, अन्य देशमा भएका उत्तरविधायिकी परीक्षण अभ्यासबारे अभिमुखीकरण र प्रतिवेदन लेखनमा सहयोग गरेको पौडेलले बताए।

कर्णाली प्रदेशसभाले हालसम्म ५७ वटा कानुन पारित गरेको छ। तीमध्ये ५३ वटा कानुन यसअघिको कार्यकालमा बनिसकेका थिए। कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षणका बारेमा सामाजिक विकास समितिले बनाएको कार्यविधिले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव संकलन, कार्यान्वयनका सबल र दुर्वल पक्षको मूल्यांकन, कानुनमा भएको दोहोरोपनलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भनेको छ।

स्वतन्त्रता, नागरिकता तथा नागरिक अधिकार, जनसरोकार, सुशासन तथा न्याय प्रशासन, प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग, उपभोक्ता हित तथा सार्वजनिक आपूर्ति, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, समाज कल्याण, कृषि, भूमि, सहकारी, उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी श्रम व्यवस्थालगायतका विषयसँग सम्बन्ध राख्ने कर्णाली प्रदेशका कानुनलाई परीक्षणका लागि प्राथमिकीकरणमा राख्ने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यविधिले गरेको छ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०८१ ०७:५४ बुधबार