बिपी कोइरालासहितका नेताहरूले राणा शासन अन्त्यका लागि २००३ सालमा स्थापना गरेको पार्टी हो नेपाली कांग्रेस। त्यसपछि मुलुकमा भएका सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनको अगुवाइ कांग्रेसले गर्दै आएको छ।

अहिले पनि प्रतिनिधिसभाको ठुलो दल कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारमा छ। सरकारमा रहेर पनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप कांग्रेसमाथि आलोचकहरूले मात्र होइन पार्टीकै नेताहरूले पनि लगाउँदै आएका छन्। लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस विधिविहीन बन्दै गएको आरोप लगाउँदै आएका नेताहरूलाई १४औं महाधिवेशनले मुख्य जिम्मेवारीमा पुर्‍याएको छ ।

पार्टीभन्दा पनि जेठा शेरबहादुर देउवा १४ महाधिवेशनबाट सभापतिमा दोहोरिँदा झन्डै ३० वर्ष कान्छा विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापा महामन्त्रीमा निर्वाचित भए। उनीहरूकै उमेर हाराहारीका बद्री पाण्डे, किशोरसिंह राठोर, जीवन परियारहरू सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भए।

पदाधिकारीमा युवा पुस्ता निर्वाचित भएपछि उनीहरूले पार्टीमा सकारात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा पार्टीभित्र र बाहिरबाट गरिएको थियो। पाको, अनुभवी र युवा पुस्ताको समिश्रणले कांग्रेस अब विधि र विधानअनुसार चल्ने विश्वास पनि महाधिवेशनताका पलाएको थियो।

युवा पुस्ताले राजनीतिप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा र निराशालाई आशामा बदल्ने धेरैको बुझाइ थियो। थापा र शर्मा महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेपछि कांग्रेसमा युवाको आकर्षण ह्वात्तै बढ्ने अपेक्षा पनि गरिएको थियो। महाधिवेशन भएको एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन भयो तर अपेक्षाअनुसार कांग्रेसको मत बढेन। चार लाख सदस्यता बढाएर १४औं महाधिवेशनमा झन्डै नौ लाख क्रियाशील सदस्यता बनाएको कांग्रेसले पछिल्लो आमनिर्वाचनमा अघिल्लोमा भन्दा सात लाख ५४ हजार मत गुमाउँदै २७ लाख १५ हजार दुई सय २५ (२५.७१ प्रतिशत) मत मात्र पायो। कांग्रेसले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा ३२.७७ प्रतिशत मत पाएको थियो। २०८० साल वैशाखमा तनहुँ र चितवनमा भएको उपनिर्वाचनमा  थापा र शर्मा नै चुनावी परिचालनको कमान्डर बने।

कमान्डरहरूले २०७९ को चुनाव हारेको चितवनको परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन त सकेनन् नै आफूले जितेको तनहुँको क्षेत्र जोगाउन पनि सकेनन्। यसबीचमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भयो। पार्टीका महामन्त्रीहरूको भूमिका सत्ता गठबन्धन बनाउने र जोगाउने दुवैमा देखिएन। एमालेसहितको पछिलो गठबन्धन निर्माणको त महामन्त्रीद्वयले पत्तोसमेत पाएनन्। सभापति देउवाले महामन्त्रीहरूलाई होइन, पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी पत्नी आरजु राणालाई साथमा लिएर एमालेसँगको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे।

पार्टी संस्थागतरूपमा चल्नुपर्छ भन्ने महामन्त्रीहरूकै प्रस्तावमा एमालेसँग भएको सातबुँदे सहमतिलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन ग¥यो। र, असार ३१ गते केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस सहभागी भयो।

२०८२ सालमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन महामन्त्री थापाले फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा राखेका थिए। तर कांग्रेसले महाधिवेशनपछिको प्रधानमन्त्री सभापति देउवा हुनेगरी एमालेसँग गरेको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ। यसले कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन २०८२ मा हुँदैन भन्ने देखाएको छ। महामन्त्रीहरू स्वयंले बाहिरबाहिर २०८२ मा महाधिवेशन भनिरहेका छन्। तर भित्रभित्रै उनीहरू त्यसका लागि तत्पर नभएको देखिन्छ, बुझिन्छ ।

गत फागुन १० गते ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकले सुझावसहित पारित गरेको प्रतिवेदनलाई अहिले अन्तिमरूप दिन कांग्रेस नेताहरू लागिपरेका छन्। पार्टीमा विधि र विधानको प्रश्न उठाउँदै महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका नेता पनि महासमिति बैठकको ६ महिनापछि उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिमरूप दिन लागिपरेका छन्। विधानको पालना गर्ने हो भने कांग्रेसले अर्को महासमिति बैठकको तयारी थाल्ने बेला भयो। कांग्रेस विधानमा महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक हुने व्यवस्था छ।

कांग्रेस स्थापनाको ७८ वर्षमा पहिलोपटक महासमिति बैठकमा महामन्त्रीहरूले छुट्टाछुट्टै र व्यक्तिगत प्रस्ताव लगेका हुन्। महामन्त्रीहरूले व्यक्तिगतरूपमा लगेको प्रस्तावलाई महासमितिले मात्र होइन, केन्द्रीय समितिले पनि अनुमोदन गर्ने अवस्था छैन। र, सभापति देउवाले महामन्त्रीहरूको प्रस्तावहरू सच्याउनका लागि केन्द्रीय समिति बैठक सार्दै आएका छन्।

महामन्त्री थापा २०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय अहिले नै गर्नुपर्ने अडानमा छन्। तर उनले कांग्रेसलाई एक्लै चुनाव लड्ने र बहुमत ल्याउनसक्ने बनाउनका लागि संगठन निर्माणको ठोस प्रस्ताव र कार्ययोजना भने अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनन्। १४औं महाधिवेशनबाट थापा महामन्त्री निर्वाचित भएपछि धेरै कांग्रेसले संगठन निर्माण र परिचालनको कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरेका थिए।

अर्का महामन्त्री शर्माले राष्ट्रपति एक, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद् चारपटक मात्र बन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। आफ्नो प्रस्ताव निर्णयमा समेटिनैपर्ने अडान शर्माले राख्दै आएको नेताहरूको आरोप छ। के शर्माले भनेको यो ‘एक्जिट पोलिसी’ लाई केन्द्रीय समितिले स्वामित्वमा लिए कांग्रेसप्रति जनआकर्षण ह्वात्तै बढ्ला त ? कानुन भूत प्रभावी हुँदैन भनेर केन्द्रीय समितिले ‘एक्जिट पोलिसी’ अबदेखि सुरु गर्ने निर्णय ग¥यो भने यो प्रस्ताव लोकरिझ्याइँबाहेक केही नहुने देखिन्छ।

यसअघिका महामन्त्रीहरूलाई विधि र विधानअनुसार पार्टी चलाउन नसकेको भन्दै गगन–विश्व पुस्ताले ‘नालायक’ करार गरेको थियो। के १४औं महाधिवेशनपछि कांग्रेस विधि, विधान वा संस्थागत ढंगबाट सञ्चालन भएको छ त ? लोकरिझ्याइँका लागि अघि सारिएका विषयबाहेक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता जन्माउने नर्सरी नेपाल विद्यार्थी संघसहितका भ्रातृ संगठनको एक दशकदेखि महाधिवेशन हुन सकेको छैन।

पार्टी महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने कुनै पनि निकाय र संरचनाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। केन्द्रीय कोषाध्यक्षको टुंगो लाग्न सकेको छैन। केही विभागका प्रमुखहरू तोकिए पनि तिनले कहिले पूर्णता पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित छैन। केन्द्रीय समितिपछिको अर्को शक्तिशाली निकाय कार्यसम्पादन समितिले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

महाधिवेशनपछि तीन तहको निर्वाचन भयो। सत्ता गठबन्धन पटकपटक फेरबदल भयो। तर निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्नेदेखि मन्त्रीको टुंगो लगाउनेसम्मको दायित्व भएको संसदीय समिति गठन कांग्रेसको प्राथमिकतामा परेको छैन। पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिँदै संगठन निर्माणमा नलाग्ने हो भने केन्द्रीय समिति बैठकमा २०८४ मा हुने आमनिर्वाचनमा तालमेल गर्ने कि नगर्ने, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सांसद् कतिपटक बन्ने भन्नेमा केन्द्रीत हुनुको कुनै तुक छैन?

जनताको विश्वास जित्नसक्ने पार्टी संगठन भए÷बनाए चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस नै आवश्यक होइन। जनतामा लोकप्रिय पार्टी बन्नका लागि अरूको वैशाखी आवश्यक हुँदैन। २०७९ सालमा चार दलको वैशाखी टेकेर प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटमा जम्मा ५९ जितेको कांग्रेसले युवा र पाका पुस्ता मात्र होइन, वयस्कहरूको पनि साथ र समर्थन गुमाउँदै गएको छ। जनहितभन्दा धनवाद, डनवाद र गुटवादमा रुमलिएको कांग्रेसको संगठन शिथिल बन्दै गएको छ।

कांग्रेसमा गुटका आकार बदलिए पनि पार्टी सञ्चालन परिपाटी भने फेरिएको छैन। ८० उमेर पार गरेका सभापति देउवा वा अरू कसैलाई देखाएर वर्तमान महामन्त्रीहरूले उन्मुक्ति पाउने छुट छैन। देउवाले त अब संगठन बनाउने होइन, जति सकिन्छ सभापति, प्रधानमन्त्री बन्ने हो। दोस्रो पुस्ताका नेताले पनि अबको केही वर्ष पार्टी संगठन र गुट थेग्लान्। ७० छेउछाउ र पार गरेका दोस्रो पुस्तालाई काम गर्न सकेनौं भन्न छुट होला तर हिजो विधि र विधानअनुसार पार्टी चलेन भने अरूतिर औंला ठड्याएका र अहिले महामन्त्रीको भूमिकामा पुगेका थापा र शर्मालाई ‘असफल महामन्त्री’ बन्ने छुट छैन।

‘मास बेस्ड’पार्टी भनिएको कांग्रेस गुटमा परिणत हुँदै गएको छ। पछिल्लो पुस्तासँग जोडिन नसकेको कांग्रेसमा गुट बाहिर परेका नेता–कार्यकर्ता पाखा लाग्दै जाने र आफ्नालाई मात्र च्याप्ने परिपाटीले युवा र पाको पुस्ता मात्र होइन, वयस्कहरूले पनि पार्टीको साथ छाड्दै जानेछन्।

क्रियाशील सदस्य सीमित बनाएर आमनिर्वाचनमा सबै पेसा, व्यवसायका मान्छेलाई कांग्रेसले समेटेर अघि बढ्नुपर्छ। अन्यथा पार्टी कब्जा गर्न क्रियाशील सदस्य थप्दै जाने तर आमनिर्वाचनमा मत घट्दै जानेक्रम कांग्रेसमा रोकिने छैन। कांग्रेस किन हुने ? कांग्रेसलाई मत किन हाल्ने ? कांग्रेसको पछिल्लो पुस्ताले पार्टी, मुलुक सञ्चालन गर्ने स्पष्ट खाका र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन, जनतालाई आकर्षण गर्ने योजना पनि ल्याएको छैन।

हिजो मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको अगुवाइ गरेकै भरमा बिनायोजना, कार्यक्रम र नीति कोही मान्छे किन अब कांग्रेस हुन्छ ? २१०२ सालमा कांग्रेस स्थापनाको एक सय वर्ष हुन्छ। स्थापनाको सतवार्षिकी मनाउँदासम्म कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व गगन–विश्व पुस्ताले नै गर्नेछ। तर अहिलेकै पाराले कांग्रेस संगठन त्यतिबेलासम्म टिक्ला त ?

प्रकाशित: १६ भाद्र २०८१ ०७:२९ आइतबार