स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई बढाएर कम्तीमा पाँच लाख पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन्।

आइतबार मन्त्रालयको प्राथमिकता र कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने गरी त्यसको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन पनि गर्नेगरी कार्ययोजना तय गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, सरकारले बीमा सेवालाई गुणस्तरीय र यसको प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री पौडेलले सरकारले भिन्नभिन्न कार्यक्रममार्फत निःशुल्क वा सहुलियत रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकामा सबै सेवा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बिमाको छाता भित्र राख्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने पनि जनाए।

"स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिलेसम्म २८ प्रतिशत नेपाली नागरिकमात्रै बिमामा आबद्ध भएको स्थिति छ। त्यसमा पनि नवीकरण घट्दो क्रममा छ। अहिलेको बीमा प्रणालीमा आम नागरिकको विश्वास घटिरहेको स्थिति छ। स्वास्थ्य बीमा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार स्वास्थ्य बिमामा आवश्यक सुधार र प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै यसलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने गरी हामीले निम्न कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेका छौं। बीमाको हालको दायरालाई बढाएर यो मेरो प्रस्ताव हो कम्तीमा ५ लाख बराबरको बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव रहेको छ।" उनले भने।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एकीकृत स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गर्ने पनि उनले बताए। मन्त्री पौडेलले संघ अन्तर्गतको अस्पतालहरूको काम कारबाहीमा एकरूपता ल्याउन र व्यवस्थित गर्नका लागि सो कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको सुनाए।

कार्ययोजनामा औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गरिने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गरिने कुरा समावेश गरिएको छ। मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरुलाई एउटै नीतिले सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गर्न लागिएको पनि स्पष्ट पारे।

"औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गरिनेछ। मन्त्रालयले अहिले कानून सुधार आयोगमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरिसकेको छ  स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एकीकृत स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरिनेछ।" उनले भने।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुनरावलोकन गरिने पनि जानकारी दिए । त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी मापदण्ड नै तय गरेर अघि बढ्ने उनले योजना सुनाए।

कार्ययोजनामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भए तत्काल गैरजमानती गिरफ्तार गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि समावेश गरिएको छ।

मन्त्री पौडेलले मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउने, प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्रोत सम्पन्न बनाई स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०८१ १९:३० आइतबार