नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने बताएका छन्।

विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सो माग गरेका हुन। उनले सरकारले गम्भीरताका साथ नलिई जबरजस्ती बहुमतको घमण्ड देखाए दुर्भाग्य हुने चेतावनी समेत दिए। उनले आफूहरू संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको भन्दै संविधान संशोधन अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूमा टेकेर उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनका संशोधन भए समर्थन गर्ने बताए ।

उनले अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा परिमार्जन नभई जनताको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्य रहेको जिकिर गरे। उनले दुई राजनीतिक दलहरू मिलेर मात्रै संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताए।उनले समानुपातिकता, समावेशिताको अधिकार कटौती गर्ने दुःसाहस सह्य नहुने बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले सरकार दलाल, बिचौलिया, उद्योग व्यवसायीहरुलाई राज्यको राजश्व छुट दिने पक्षमा गएको आरोप लगाउँदै सरकारले छुट दिए आफूले सो विषयमा बोल्ने बताए। 

उनले भने,  ‘हामी संविधान संशोधनको विरोधी होइन, संविधान संशोधन अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूमा टेकेर अझ त्यसलाई परिमार्जन गर्न, जनतालाई अझ धेरै अधिकार दिनका लागि यो देशका सबै जाति, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ । तर अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको उनीहरूको इतिहास, पृष्ठभूमि सबै हेर्दा उनीहरुले खोजेको परिमार्जन होइन । संविधानलाई अझ बढी जनतालाई सम्पन्न बनाउनको लागि होइन, जनताको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्य अन्तर निहित भएको हुनाले त्यसको आलोचना गरेको हो । दुई पार्टी मिलेर मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन । अहिलेको पार्टीहरूको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा जस्तो उपस्थिति छ, उनीहरुले मात्रै गर्दैमा संविधान संशोधन संविधानतः कानुनतः हुनसक्ने स्थिति नै छैन । यसको कुनै तात्त्विक अर्थ छैन । त्यो दुःसाहस गरियो, जनताले प्राप्त गरेको समानुपातिकता, समावेशिताको अधिकार कटौती गर्ने दुःसाहस गरियो भने त्यो नेपाली जनतालाई पनि सह्य हुन्न । हामी विगतमा जस्तै सडकमा गएर प्रतिवाद गर्न बाध्य हुन्छौँ । उहाँहरू दुई पार्टी सिस्टम भनेर पश्चिमा डेमोक्रेसीको नक्कल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सरकारले दलाल, बिचौलिया, तथाकथित उद्योग व्यवसायीहरुलाई राज्यको राजश्व छुट दिने पक्षमा गएको छ । सरकारले यो दुःसाहस नगरोस्, राज्यको अर्बौँ सम्पत्तिलाई छुट दिने किसिमले चलखेल नगरोस् । मलाई सबै थाहा छ, मैले बोल्छु नै एकदिन । सरकार बिलकुल गलत बाटो छ । सरकार नै बिचौलियाले बनाइदिएको छ । त्यसैले सरकारले उनीहरूको सेवा त गर्ने नै भयो । हामीलाई लेखा समितिको सभापति दिनु नै पर्छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिओस् । सरकारले गम्भीरताका साथ नलिई जबरजस्ती बहुमतमा पेल्छु भन्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले  सरकार बिचौलियाले बनाइदिएको आरोप समेत लगाए ।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०८१ १३:२० मंगलबार