नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) संघीय सरकारमा सहभागी भएको छ। अब सरकारमा सहभागी दलहरूको संख्या पाँच पुगेको छ। नाउपा सांसद अरूणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। नाउपाले यसपटक संघीय सरकारमा राज्यमन्त्रीमै चित्त बुझाएको हो।

पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नाउपाबाट पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री भएकी थिइन्। गत फागुन २१ मा केन्द्रमा एमाले, माओवादीसहितको नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि रन्जिता नयाँ गठबन्धनका पक्षमा उभिएकी थिइन्।

केन्द्रमा एमाले, माओवादीसहितको नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसबेला एमाले, माओवादीसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नाउपा दुई कित्तामा बाँडिएको थियो।

उनी एमाले, माओवादीसहितको सरकारमा जान खोजेकी थिइन्। उनले सार्वजनिक रूपमै आफू सरकारमा जान लागेको प्रतिक्रिया पनि दिएकी थिइन्। तर उनी मन्त्री हुन नपाउँदै एमालेसहितको समर्थनमा दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकार असार २८ मा ढल्यो । केन्द्रमा कांग्रेस, एमालेसहितको सरकार बन्यो।

असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । यही सरकारमा नाउपा राज्यमन्त्रीसहित सहभागी भएको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सम्मिलित सरकारमा नाउपा थपिएको हो। चौधरीसँगै शुक्रबार नेपाली कांग्रेसबाट रूपा विक वन तथा वातावारण र पूर्णबहादुर तामाङ उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

शुक्रबारै तीनैजनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए।साउन ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा नाउपाले साथ दिएको थियो। प्रतिनिधिसभाका दुईतिहाई सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । ओलीलाई विश्वासको मत दिएको जनमत पार्टी भने संघीय सरकारमा सहभागी भएको छैन। मधेस प्रदेशमा भने जनमत पार्टीका सतिश सिंह नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका छन।

ओलीलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा, नाउपा र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले विश्वासको मत दिएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारलाई १८८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का गरी ७४ सांसद विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए।

एक सांसद तटस्थ बसेका थिए। संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। असार ३१ गते २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका ओलीले शुक्रबार तीन राज्यमन्त्री थपेसँगै सरकारले पूर्णता पाएको छ। संघीय सरकार २५ सदस्यीयभन्दा बढी बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ।

गत असार १७ गते मध्यरातमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सातबुँदे सहमति भएपछि दाहाल नेतृत्वको सरकार असार २८ मा ढलेको थियो।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०८१ ०६:४१ शनिबार