नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएसँगै उनमा संविधान संशोधनको कार्यभार पनि थपिएको छ। विकास निर्माणसँगसँगै संविधान निर्माण भएको १० वर्षपछि त्यसका हेरफेर गर्ने र समयानुकूल संशोधन गर्ने जिम्मेवारी उनीमाथि थपिएको हो।

२०७२ सालमा संविधान संशोधन गर्दा एमाले पनि सरकारमा थियो। नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा एमाले पनि सहभागी थियो।  संविधानसभाको पहिलो कार्यकाल संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भएपछि २०७० सालको निर्वाचनपछि कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको थियो। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बनेपछि २०७२ सालमा संविधान जारी भएको थियो। 

अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदैछ । दुई दल स्थायी सरकारको अवधारणसहित संविधान संशोधनको एजेन्डालाई अघि सारेर सहकार्यमा होमिएका हुन्। एमालेको सचिवालय बैठकमै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग अनुभवबाट प्राप्त परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक भए त्यसमा आधारित रहेर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बताएपछि त्यसैलाई अजेन्डा बनाएर दुई दल अघि बढेको स्पष्ट भएको थियो। 

तत्काल निश्चित बुँदा तोकेर निष्कर्षमा नपुगे पनि दुई दल संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गरेर यो बिन्दुमा पुगेका हुन्। ‘संविधानलाई व्यवहारमा असफल बनाउने खालका प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। संविधान गतिशील कुरा हो, समाजको पथप्रदर्शक हो। संविधानको समयानुकूल रूपमा परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ। त्यसैले कतिपय कुरामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका हौं,’ ओलीले सचिवालय बैठकमा भनेका थिए।

कांग्रेस–एमालेले सरकार सञ्चालनका लागि गरिएको सहमतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा आउने सांसदलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने, प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फको प्रावधान हटाउने, पालिकाको संख्या घटाउनेलगायत विषय रहेको बताइएको छ। एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि संविधान संशोधन हुने संकेत गरिरहेका छन्। 

त्यसका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई समर्थन जुटाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहित अन्य कुनै साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने वा उनीहरूको समर्थन लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच हुने कुनै पनि सहमति पारदर्शी हुनुपर्नेमा दुवै दलले सरकार सञ्चालनका लागि गरेको न्यूनतम सहमतिलाई बाहिर ल्याएका छैनन् ।

उनीहरूले संविधान संशोधन, सरकारमा शक्तिको बाँडफाँट, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, प्रदेश सरकारको नेतृत्व र अहिले देखिएको निराशालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने सहमति गरेका छन्। ओलीका लागि अहिले जनतामा आएको चरम निराशालाई आशामा बदल्ने चुनौतीसमेत रहेको छ। एमालेको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय हित संवर्धन गर्ने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने सपनालाई उनले आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्नुपर्नेछ।

विकास निर्माणसँगै ओलीले संविधान संशोधनका लागि सहयात्री दल कांग्रेसको मात्र होइन, राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने चुनौती छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेको ७९ सिट (एकजना सभामुख र एक जना निलम्बित सांसद) ले मात्र संविधान संशोधनको अंक गणित पुग्दैन। हाललाई प्रतिपक्षमा रहेका तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका ३२ र चौथो दल रास्वपाका २१ सिट, एमालेबाटै विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस) का १० सिट रहेका कारण पनि उनीहरूको सहमति र सहकार्य आवश्यक रहनेछ। साथै सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने साना दलहरूको मर्म र भावनालई ख्याल गर्नुपर्ने ओलीका लागि अर्को चुनौती छ।

कांग्रेस–एमालेको सहकार्यको विषयलाई लिएर कांगेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधानमा समीक्षा गर्न दुई दल तयार रहेको दाबी गरे। ‘संविधानको समीक्षा गर्ने र मुलुकको शासन प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन कांग्रेस र एमाले तयार भएपछि सहकार्य गरेका हौं। यो विषयमा अन्य दलहरूसँग पनि छलफल र सहकार्य हुनेछ,’ लेखकले भने। 

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको धारणा पनि लेखककै जस्तो छ। संविधान संशोधनको विषयमा दलहरूबीच छलफल हुने र त्यहीअनुसार अघि बढ्ने सचिव भट्टराईले बताए। ‘संविधान संशोधनमार्फत मुलुकको शासन प्रणालीलाई अग्रगमनमा लैजाने हो। यो विषयमा अन्यथा मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ सचिव भट्टराईले भने । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा रहेको २७५ मध्ये कांग्रेससँग ८८ र एमालेसँग ७९ सदस्य छन्। 

त्यसका लागि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) र नेकपा एसबाहेकको अंकगणित पुर्‍याउने हो भने जसपाको राई समूह र राप्रपाको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले नेकपा एसको साथ अनिवार्य छ। त्यसकारण ओलीका लागि संविधान संशोधनको विषयलाई अंक गणितको खेलले मात्रै साथ दिने अवस्था छैन। ‘संविधान संशोधन गर्दा विपक्षीलाई चिढ्याउने अवस्था छैन, राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने।

विकासे मोडलमा ओलीको कार्यकाललाई केही सकारात्मक रूपमा लिने हो भने पनि विपक्षीका मामिलामा ओली कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गरेकाले विगत त्यति सकारात्मक छैन। एमाले अध्यक्ष ओली पहिलोपटक २०७२ असोज २ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए। जतिबेला मुलुकले नयाँ संविधान पाएको थियो र भारतले नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा उनको हाई–हाई नै भएको थियो। 

संविधान निर्माणपछि माओवादी केन्द्र, राप्रपा र राप्रपा नेपालको समर्थनमा उनले त्यतिबेला १० महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। छिमेकीलाई चिढ्याएको भन्दै त्यतिबेला ओलीलाई सत्ताबाट हटाइएको आरोप स्वयं एमालेले लगाएको थियो । त्यतिबेला २०७३ असार ३० मा माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओलीले साउन ९ मा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए।

२०७४ सालमा एमाले–माओवादी केन्द्रसहित वाम गठबन्धन बनाएर ओली चुनावमा होमिएका थिए । करिब दुई तिहाईनजिकको बहुमत ल्याएर ओली दोस्रोपटक २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पार्टीभित्र विग्रह आउन थालेको बताइन्छ। त्यतिबेला ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उनी सत्ताबाहिर पुगेका थिए। 

त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनुअघि २०७५ जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो। त्यसपछि दुई पार्टी मिलेर नेकपा गठन भयो। तर आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना निकै कमजोर बन्दै गयो र नेकपाभित्रको विवाद चुलियो। पार्टीभित्र कमजोर बनेपछि ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। 

तर सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत् संसद् ब्युँताइदियो। त्यसपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो र ओली सरकारले २०७८ वैशाखमा सदनमा विश्वासको मत गुमायो। दोस्रोपटक ओलीले तीन वर्ष तीन महिना सरकार चलाए। ओली सरकार ढलेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । 

त्यसका लागि २०७८ वैशाख ३० राति ९ बजेसम्मका लागि समय दिइएको थियो। तर कुनै पनि दलले बहुमत पुर्‍याउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै ठुलो दलको नेताका रूपमा अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्। यद्यपि त्यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए।

तेस्रो पटक नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ ८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालमा मुद्दा पर्‍यो। २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने परमादेश जारी गर्‍यो। 

त्यसयता ओलीमाथि संविधानविरोधी भएको आरोप लाग्यो। यो आरोप शुक्रबार निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहलाले पनि दोहोर्‍याए। जसले गर्दा ओलीलाई संविधान विरोधी रहेको आरोप अझै हटेको छैन। ओली आफैंले पनि संसद विघटन गर्नु गलत थियो भनेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी ओलीकै काँधमा आएको छ।

प्रकाशित: ३१ असार २०८१ ०६:१५ सोमबार